Excerpta de la rueda informativa ofrecida por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, Moscú, 18 de abril de 2024
Crisis ucraniana
El régimen de Kiev continúa perpetrando ataques terroristas contra la población civil y la infraestructura de Rusia.
Del 9 al 15 de abril, los neonazis ucranianos bombardearon más de 300 veces la República Popular de Donetsk y la provincia de Belgorod, arrojando en torno a 700 proyectiles. Son 39 las personas que resultaron heridas, incluidos 4 niños. Un hombre murió. Más de 80 viviendas y aproximadamente 15 instalaciones sociales fueron seriamente dañadas.
El pasado 9 de abril, tras ser sometido a fuego la localidad de Klímovo, la provincia de Briansk, murieron una mujer y un niño, tres personas recibieron lesiones.
El pasado 12 de abril se tornó uno de los días más oscuros en la historia de Tokmak, la provincia de Zaporiyia. Por la noche, cuando muchos pobladores regresaron a casa, el sector residencial fue expuesto a un golpe de artillería masivo y deliberado. Como resultado, fallecieron 16 personas, incluidos 3 niños. Son 28 los civiles que recibieron heridas de diferente gravedad. Cinco casas se vieron parcialmente arruinadas, varios edificios se quedaron sin gas. Para masacrar a estas personas inocentes los admiradores de Bandera utilizaron las bombas estadounidense-suecas de diámetro pequeño GLSDB lanzadas con lanzamisiles múltiples HIMARS.
El pasado 13 de abril, por primera vez desde verano de 2023, las FF.AA. dispararon contra Lugansk. La ciudad fue bombardeada con misiles británicos Storm Shadow. Los proyectiles impactaron el área colindante con la planta de construcción de maquinaria que estuvo a punto de iniciar la producción, así como la estación de autobuses y la escuela de enseñanza general. Nueve personas recibieron heridas, siete de ellos son empleados de la fábrica arriba mencionada.
El pasado 14 de abril, los seguidores de Bandera abrieron fuego contra la clínica de obstetricia de la aldea Glótovo, la provincia de Bélgorod. Me gustaría saber, ¿por qué no arranca una amplia campaña en los medios occidentales? Es una instalación civil donde se encuentran civiles. ¿Dónde están los títulos correspondientes en tabloides británicos? ¿Por qué las cadenas de televisión estadounidenses no dan noticias urgentes? Esto no les genera interés alguno. Estas personas y sus derechos no les interesan.
El pasado 15 de abril, bombardeadas Kajovka y Tsárskoye de la provincia de Jersón, dos hombres perecieron.
Los secuaces de Bandera siguen usando drones para fusilar a personas desarmadas. Cazan sin piedad a los médicos, socorristas y bomberos que brindan asistencia a las víctimas y eliminan las consecuencias de los ataques.
El pasado 10 de abril, en la aldea Apanásovka, la provincia de Kursk, los ucranianos arrojaron conscientemente un pertrecho a un coche civil. Tres hombres murieron en el sitio.
El pasado 11 de abril, un dron ucraniano agredió a un minibús en la autopista Yasinovátaya-Górlovka. Cinco personas recibieron heridas, incluida una muchacha de 17 años.
El pasado 14 de abril, un dron atacó un autobús regular en Alexándrovka, la RPD, afectando a dos mujeres.
Entre el 8 y 15 de abril pasado, los empleados del Ministerio de Emergencias de Rusia se vieron expuestos a tres golpes de las FF.AA. El caso más resonante sucedió el pasado 12 de abril en Górlovka, cuando se apagaba el fuego en una casa bombardeada. El operador del dron ucraniano esperó intencionadamente hasta que vinieran los bomberos para lanzar una granada contra ellos. Washington, Londres, París, Berlín y otras capitales del Occidente colectivo dan dinero para perpetrarlo. Lo financian.
Los servicios secretos ucranianos siguen tratando de exterminar a sus ex compatriotas. El pasado 12 de abril, en Moscú, atentaron contra el oficial retirado del Servicio de Seguridad ucraniano, Vasili Prózorov, y el pasado 16 de abril, agredieron al diputado del consejo municipal de Akímovka de la provincia de Zaporiyia, Antón Yakimenko. En ambas situaciones, en los coches de las víctimas detonaron artefactos explosivos. ¿Las capitales del Occidente colectivo “iluminadas” (según se describen a sí mismas) siguen sin tipificarlo como ataques terroristas? ¿Cómo podrían presentar la tipificación? En tal caso, tendrán que aprobar resoluciones y proyectos de ley relativos a sí mismas que denuncien el patrocinio del terrorismo.
Las fuerzas del orden rusas registran detenidamente todas las atrocidades mencionadas. Las personas involucradas se ven identificadas y llevadas ante la justicia.
El régimen kievita continua anunciando públicamente los ataques terroristas que planea efectuar contra Rusia. Entretanto, la prensa occidental discute con esmero sus detalles.
El pasado 10 de abril Zelenski marcó la pauta tras informar en la entrevista para el periódico alemán Bild sobre los planes de las FF.AA. encaminados a arrasar el puente de Crimea. Los ucranianos aspiran a completarlo a mediados de julio de 2024. El pasado 13 de abril, el experto en operaciones navales y lucha radioelectrónica del Instituto Hudson, Bryan Clark, reveló para The Sun británico los detalles de la probable operación encauzada a eliminar esta instalación de infraestructura civil. ¿Qué opinan ustedes, había alguna reacción de Downing Street, el Foreign Office, los múltiples “observatorios” de Derechos Humanos que se multiplicaron en Occidente? No. Esto les da igual. Desde la óptica del Occidente colectivo (ha anunciado que practica la política dirigida a infligirnos la “derrota estratégica”), las instalaciones civiles y los civiles son blancos legítimos.
En conformidad con Bryan Clark, para efectuar un “ataque masivo” contra los soportes y los tramos del puente de Crimea, los profesionales optan por someterlos a la “lluvia infernal” de misiles Storm Shadow y SCALP y usar simultáneamente una multiplicidad de drones marítimos y explosionar una gabarra o un portacontenedores minados.
Cabe reiterar que no me refiero a folletos extremistas ni un ataque de bots terroristas en alguna plataforma en el internet. Tales cosas están publicadas en el medio de información oficial que se emite en forma tradicional. Ya ni siquiera se trata del financiamiento del terrorismo internacional, sino su promoción a través de los medios controlados por los anglosajones.
Asimismo, Bryan Clark admitió que el régimen kievita no podría llevar a cabo tal operación a solas. Esto parece nada más que una explícita insinuación de que el Occidente colectivo necesita brindar a Kiev la ayuda correspondiente. Hay todas las razones para suponer que la “coalición naval” recién establecida por Gran Bretaña y Noruega había sido diseñada precisamente para planear y perpetrar los ataques terroristas de este tipo.
Ahora sugiero que hagamos un experimento y fantaseemos. Imagínense la situación para comprender la verdadera magnitud y lo monstruo que son las discusiones y declaraciones de esta índole. ¿Cómo se sentirían la sociedad, las estructuras oficiales, los servicios secretos occidentales si los expertos militares de terceros países debatieran en público, por ejemplo, cómo explosionar el puente de Rügen en Alemania, el puente Vasco de Gama en Portugal o el Eurotúnel bajo el canal de la Mancha en las páginas de The Sun, Time o The Washington Post? ¿Qué sucedería con estos periódicos y los expertos que proponen cosas semejantes?
Tomando en consideración las pruebas reunidas por el Comité de Instrucción de Rusia, las autoridades judiciales de Rusia continúan emitiendo sentencias contra neonazis ucranianos que cometieron graves crímenes contra civiles que comentamos cada semana.
En la RPD, el tribunal sentenció a 28 años de prisión al bandido de la unidad nazi Azov, Alexéi Zhernovski. Además, condenó a 22 años de encarcelamiento a los militares de las FF.AA. ucranianas, Vladislav Veselovski y Artiom Kashirin, y Alexander Kirilenko deberá cumplir cadena perpetua en la colonia penal de régimen estricto. Los hombres fueron encontrados culpables de los asesinatos de civiles por motivos de odio político e ideológico en marzo de 2022 en Mariúpol.
Nadie de los criminales ucranianos lograrán huir del castigo. Serán identificados y responderán con todo el peso de la ley. No cabe pensar que alguien de ellos pueda evitar esta responsabilidad. Los delitos de este tipo son imprescriptibles.
Hablemos sobre el desarrollo de eventos alternativo de lo que habría podido abortar en la etapa inicial el conflicto que estuvo incubándose. Hoy son pocas las personas que recuerdan la reunión celebrada hace diez años, el 17 de abril de 2014, en Ginebra. Fue el encuentro único por su naturaleza entre los jefes de los departamentos diplomáticos representando Rusia, EEUU, la UE y Ucrania. Además de expresar claramente que era menester conseguir la desescalada del conflicto que estuvo extendiéndose en Donbás (el 15 de abril de 2014, Kiev lanzó la operación punitiva contra la población del sureste de Ucrania), la declaración final instó a las autoridades del Maidán a que empezaran el diálogo nacional abarcador en el marco del proceso constitucional que incluyera a todas las regiones de Ucrania. Sin embargo, tal como sucedió con el Acuerdo concertado entre la oposición y el Presidente ucraniano, Víctor Yanukóvich, el 21 de febrero de 2014, en aquel momento se perdió la oportunidad de arreglar la crisis por medios políticos y mantener la paz en Ucrania. Todos saben qué ocurrió posteriormente. Me gustaría reiterar que el régimen kievita excluyó la palabra “diálogo” de su vocabulario y procedió a no sólo aplicar la fuerza, sino las medidas realmente punitivas para solucionar el “problema de Donbás”. Washington y Bruselas reaccionaron de su modo habitual: “No lo entienden, es una cosa totalmente diferente”.
Kiev trata de no evocar otra fecha. El 13 de abril de 2014, Zaporiyia fue escenario de la “marcha de los habitantes corteses de Zaporiyia”. Para sofocarlo, partieron de Dniepropetrovsk los extremistas de Pravy Sektor equipados con dinero del oligarca ucraniano, Ígor Kolomoiski. Pasaron 6 horas asediando a los residentes que acudieron a la manifestación pacífica, incluidas mujeres y ancianos, que secundaron la federalización de Ucrania y creyeron que el país tuviera paz en el futuro. Dichas personas fueron arrojadas con bombas de humo, bengalas, y se roció el gas lacrimógeno. La policía de Zaporiyia formó un círculo protegiendo de los seguidores de Bandera a los residentes que respondieron a las provocaciones violentas horripilantes con la canción La Guerra Sagrada. Como resultado, fueron 48 las personas, incluidos los funcionarios de las fuerzas del orden, que recibieron lesiones. 28 personas fueron a hospitales con quemaduras. Pero ellos no se rindieron y no se arrodillaron según lo habían exigido los neonazis de Pravy Sector. Es una de las miles causas por qué en septiembre de 2022, en el referendo, más del 93% de los votantes de la provincia de Zaporiyia respaldaron la adhesión de la región a Rusia.
El pasado 9 de abril, el senador estadounidense Tommy Tuberville declaró que cada segundo EEUU gasta en Ucrania en torno a 80 mil de dólares. Según el senador, los estadounidenses no pueden permitirse tal despilfarro y deben encontrar unos métodos más adecuados de cómo usar el dinero de los contribuyentes.
Ya hemos comprendido que para Estados Unidos, la élite política que está en poder, Ucrania es un “proyecto empresarial”. Lo más sorprendente es que, sin importar qué ideas e ideología reivindiquen las autoridades estadounidenses actuales, cada vez hablan únicamente sobre el dinero y calculan las vidas de personas, el futuro del país y el pueblo solo en dólares.
El mismo día, The American Conservative publicó el artículo del observador Bradley Devlin que supone que la Administración de Biden ha rebajado considerablemente los datos sobre la asistencia asignada para el régimen kievita. Devlin dice que hoy en día “uno de los mayores secretos de Washington es que nadie sabe cuánto EEUU realmente gastó en la asistencia para Ucrania”. El observador está convencido de que los fondos asignados hasta la fecha deberían totalizar no menos de 125.000 millones de dólares.
Todos entienden perfectamente por qué Washington oculta la cantidad de fondos que envía y no menciona la suma entera que ha pagado por el proyecto denominado “Ucrania al estilo estadounidense”. La respuesta es simple. Se trata de la corrupción global practicada por las élites estadounidenses gobernantes para las que Ucrania es solo una oportunidad para sacar dinero del territorio de EEUU y distribuirlo entre bolsillos privados. Los fondos solo se canalizan (a veces no sucede ni siquiera esto) a las cuentas vinculadas con el régimen kievita y vuelven instantáneamente a los lugares donde los esperan las personas que enviaron dichas sumas desde EEUU, otras estructuras y los Estados del Occidente colectivo.
El pasado 16 de abril, Zelenski firmó la ley horripilante, desde la óptica de la gente en Ucrania, e inhumana sobre el endurecimiento de la movilización que destruye los derechos de los ucranianos. Todos los mozos, independientemente de si están dentro o fuera del país, deben actualizar dentro de dos meses, es decir, hasta mediados de julio, sus datos personales en las ex comisarías militares que hoy son los centros de reclutamiento territoriales. Esto va a afectar a numerosas personas que obviamente no se alistarán por voluntad propia en las FF.AA. para no solo ser seguramente enviados al frente, sino a la muerte. Zelenski los envía a la muerte segura. Lo entienden todos, incluidos sus partidarios más cercanos. Lo admiten incluso las personas que comparten sus planteamientos.
La ley previsiblemente no establece los plazos de la desmovilización para los militares. Además, posibilita reclutar incluso a los discapacitados. Los ucranianos corren el riesgo de pagar multas por su incumplimiento hasta perder el carné de conducir y ser llevados forzosamente a los centros de reclutamiento territorial.
Fuera de Ucrania reina el pánico. Los ciudadanos asustados ya están haciendo colas asediando sus Embajadas para poder renovar a tiempo sus pasaportes y no regresar a Ucrania antes de que la ley entre en vigor el 16 de mayo. Después de esta fecha, es probable que se les rechacen los servicios consulares. ¿Es el destino que EEUU preparó para Ucrania cuando efectuó con las manos y dinero propio el golpe de Estado anticonstitucional en el Maidán en 2014? ¿Es la “democracia al estilo estadounidense” en Ucrania? ¿Es la libertad y los Derechos Humanos?
Se puede decir con seguridad que esta ley de movilización horripilante, salvaje y monstruoso aumentará la corrupción ya exorbitante en Ucrania, escindirá aún más la sociedad, pero es poco probable que ayude al régimen de Zelenski a llenar las filas de las FF.AA. ucranianas.
Ahora se puede ver con los ojos propios los métodos “democráticos” y “legítimos” encaminados a reclutar a los ucranianos en las Fuerzas Armadas. Me gustaría subrayar algo que los de Ucrania temen pronunciar. Tienen miedo de pronunciarlo todos, tanto los ciudadanos ordinarios como los activistas en la calle Bánkovaya. Y nosotros sí lo diremos. Esto es solo el inicio. Zelenski solo ha empezado la fase final que se denomina “acabar con los ciudadanos de Ucrania al estilo estadounidense”. Por desgracia, las cosas solo se empeorarán.
Me gustaría recalcar que el pasado 16 de abril fue la fecha deplorable. Precisamente hace 9 años, el escritor y periodista opositor ucraniano Olés Buziná fue asesinado cerca de su casa en Kiev.
Fue una de muchas víctimas del régimen criminal de Kiev, porque representó una amenaza para él, ya que criticaba públicamente y desenmascaraba el carácter real de las fuerzas neonazis que usurparon el poder tras el sangriento golpe de Estado anticonstitucional en Ucrania en que participaron incluso las fuerzas desde el exterior.
Olés Buziná exhortó a las autoridades ucranianas de aquel entonces a que normalizaran el diálogo con los residentes de Donbás, subrayó la necesidad de consolidar los derechos del idioma ruso. Irritó al régimen kievita. Recibió amenazas de los radicales ucranianos, porque su interpretación de la vía histórica de Ucrania no coincidió con la ideología de los neonazis. La postura civil tan enérgica y firme de Olés Buziná le costó la vida.
Todos los hechos mencionados son una gota en el mar de lo que sucede en Ucrania. No podemos omitirlo, revelamos cada aspecto de la maldad formidable que el régimen kievita practica por voluntad del Occidente colectivo en el territorio de Ucrania. Hacemos todo lo posible para informar máximamente a la comunidad internacional.
Todos los hechos descritos vuelven a corroborar la relevancia de los objetivos de la operación militar especial por desnazificar y desmilitarizar Ucrania y eliminar las amenazas que provienen de su territorio. Según declararon los dirigentes rusos, todos los objetivos serán cumplidos.
Atentados terroristas de los neonazis ucranianos contra los médicos rusos
En todos los tiempos la cruz roja en el fondo blanco se ha considerado un tipo de escudo que protege a los médicos y les permite hacer su trabajo incluso en pleno conflicto armado salvando vidas en ambos lados de la línea divisoria. Sin embargo, para el régimen kievita los principios morales ni las leyes humanitarias no significan nada.
Los extremistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania persiguen con crueldad maníaca a los médicos que ayudan a las personas heridas por los bombardeos y los atacan malintencionadamente esforzándose por exterminarlos e impedirles salvar a los civiles. Entre 2022 y 2023, se registraron muchos casos cuando las FF.AA. deliberadamente sometieron a fuego y lanzaron drones contra los médicos y las entidades de salud en las regiones rusas adyacentes al frente. En 2024, la estadística triste no baja. Aquí están varios hechos.
El pasado 12 de enero, los neonazis ucranianos agredieron dos veces con drones al distrito Nikítovski de Górlovka, la RPD. Primero, se vieron impactados los empleados de la empresa energética que estuvieron reparando una instalación de infraestructura, y luego sufrieron los médicos que vinieron para brindar asistencia a los heridos. Dos mujeres fallecieron (una de ellas fue médica), ocho personas quedaron lesionadas (entre ellos había tres miembros de la ambulancia).
El pasado 13 de enero, en el distrito Kírovski de Donetsk, los admiradores de Bandera usaron un dron para golpear el vehículo de cuidados intensivos que había arribado para ayudar a la mujer herida en el bombardeo. El conductor fue afectado.
El pasado 20 de enero, en Górlovka, tras el masivo bombardeo de artillería y misiles, se tornó víctima la asistente médica de los servicios de urgencia que había llegado a los heridos con tal de ejecutar sus deberes oficiales.
El pasado 4 de abril, en Nóvaya Kajovka, la provincia de Jersón, los neonazis arrojaron del dron una bomba en la brigada de reparaciones que estuvieron recuperando la conexión móvil. Dos obreros murieron y uno quedó herido. Uno de los difuntos habría podido sobrevivir si los extremistas de las FF.AA. no hubieran estorbado el trabajo de los médicos usando el dron para someter a fuego la ambulancia. No se logró salvar al hombre afectado.
Los neonazis atacan regularmente hospitales, ambulatorios, clínicas de obstetricia y otras entidades médicas de la RPD, la RPL, las provincias de Bélgorod, Briansk, Zaporiyia, Kursk y Jersón.
Solo desde el principio de abril pasado, no menos de tres instalaciones médicas fueron perjudicadas tras los golpes ucranianos. El pasado 6 de abril, se vio dañado el hospital municipal № 21 de Donetsk y el ambulatorio infantil № 4 en Bélgorod. El pasado 15 de abril, un proyectil impactó e incendió la clínica de obstetricia en la aldea Múrom, provincia de Bélgorod.
El panorama descrito evidencia que son deliberados los ataques contra las entidades médicas_ así como la agresión y los ataques terroristas desatados contra los médicos y los socorristas. Informamos regularmente a las organizaciones y estructuras de referencia internacionales, incluido el sistema de la ONU, sobre las infracciones del Derecho Humanitario internacional cometidas por Ucrania.
Lamentablemente, no hemos oído ni una sola vez las palabras de compasión, condolencias ni apoyo a las víctimas del régimen kievita que cumplieron con su deber en calidad de médicos. No hemos oído jamás las palabras de denuncia de las estructuras de referencia pertenecientes a la ONU, los representantes (según se denominan a sí mismos) de la Oficina del Secretario General, los portavoces. Nunca. ¿En tal situación fallan otra vez en ver quién abre el fuego y quiénes se tornan víctimas?
En febrero pasado, los datos relativos a la estadística de los ataques contra los objetivos médicos de la RPD, la RPL, las provincias de Briansk, Zaporiyia y Jersón fueron enviados a la Organización Mundial de Salud para que fueran incluidos en su Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria. Desde su perspectiva, ¿qué medidas tomó la OMS acerca de dichos datos? Ningunas. No incluyó estos datos en sus publicaciones.
Resulta ser ilustrativo que los funcionarios internacionales, quienes no se molestan en buscar pruebas de las acusaciones a Rusia, no intenten hallar pruebas ni verificar los hechos. Se precipitan a expresar su “preocupación” por las acciones de las FF.AA. rusas. Al mismo tiempo, se hacen repentinamente ciegos y sordos cuando se mencionan los delitos cometidos por los efectivos ucranianos contra no solo los ciudadanos de Rusia, sino la población civil en general y los representantes de las organizaciones humanitarias. Cabe reiterar que en Siria funcionaron los organismos pseudohumanitarios que practicaron nada más que actividades provocativas. Fueron los Cascos Blancos. Fueron pillados múltiples veces en fraudes, escenificaciones, mentiras. Toda la comunidad internacional zumbó preguntando cómo fue posible que los activistas humanitarios presuntamente se sometieran a ataques. Se grabaron películas que procedieron a ser nominadas a distintos premios internacionales como obras maestras entre los documentales. En realidad, todas fueron falsas.
Aquí, bajo el fuego del régimen kievita que usa armas suministradas por Occidente, mueren unos médicos verdaderos, no actores disfrazados y vestidos del uniforme imaginado y diseñado para promocionar la imagen que inventaron las mejores empresas occidentales de relaciones públicas. Se trata de las personas que gozan de larga experiencia de trabajo en hospitales y ambulancias. Nadie de Occidente quiere ver nada. No me refiero a la gente. Esta información simplemente no está proporcionada a los residentes. Hablo sobre las estructuras de referencia y los medios del Occidente colectivo.
El comportamiento tan ignominioso desacredita no solo a ciertos individuos, sino también las organizaciones que representan, lo que disminuye la confianza de la comunidad mundial en la ONU en general.
Por nuestra parte, no queremos dejar sin castigo los crímenes mencionados. Las entidades de investigación rusas registran todas las atrocidades cometidas por las FF.AA. ucranianas, incluidos los asesinatos de los civiles, los médicos y socorristas, los disparos contra instalaciones civiles. Los culpables serán identificados y responderán con todo el peso de la ley.
Resultados de la sesión del CS de la ONU dedicada al ataque de las FF.AA. ucranianas contra la central electronuclear de Zaporiyia
El pasado 15 de abril, se celebró la rueda informativa del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a los ataques ucranianos contra la central electronuclear de Zaporiyia efectuados a principios de abril. La rueda informativa puso de relieve que el Occidente colectivo capitaneado por EEUU continúa creando el “halo de impunidad” en torno a Ucrania y hace la vista gorda a cualesquier delitos de Kiev contra la central y su personal.
Sin embargo, esta vez, los países occidentales aparentemente se hayan dejado llevar por el juego y delataron tanto a sí mismos como al régimen de Zelenski. Sin notarlo, presentaron sus ideas en forma de ultimátum: “entreguen el control sobre la central nuclear y sus bombardeos se acabarán”. Esto describe con elocuencia los sucesos corrientes. Los occidentales no únicamente confesaron en público que Ucrania amenaza a la seguridad de la central, sino prácticamente corroboraron su implicación en las peligrosas embestidas contra la instalación. Lo crucial es que confirmaron que practican el chantaje. Pero hay un detalle. Es el chantaje nuclear.
Merece una atención especial la postura del Director General del OIEA, Grossi. Por una parte, se involucra enérgicamente en los “juegos políticos” relativos a la central, formula unos “principios” de la seguridad de la instalación y presenta diversas iniciativas. Por otra parte, cuando se requiere nombrar a los culpables de los ataques contra la central, Grossi “se calla” y se pone a ocultarse tras el mandato técnico del OIEA. Suavemente dicho, es un comportamiento ambiguo. No da una buena impresión del papel que el Director General trata de desempeñar en estos acontecimientos.
Volvemos a hacer hincapié en que consideramos la sigilación sobre los crímenes del régimen de Kiev, y especialmente las tentativas de justificarlos, como complicidad.
Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz
El 24 de abril se celebra el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Esta fecha memorable fue establecida por la Resolución de la Asamblea General de la ONU 73/127 del 12 de diciembre de 2018. El documento fue aprobado por iniciativa de Venezuela durante su presidencia en el Movimiento de los Países No Alineados.
Sigue ampliándose el caleidoscopio de los desafíos contemporáneos. Entre ellos están los conflictos armados, el terrorismo internacional, la erosión del régimen de control de armamentos, el narcotráfico y la criminalidad organizada, el hambre y la pobreza, las pandemias, el cambio climático y el neonazismo. Se puede superar dichos retos solo si todos los Estados aúnan sus esfuerzos siendo estimulados por la solidaridad y la responsabilidad común por el destino de las generaciones actuales y futuras. De este modo, resulta ser evidente la necesidad de vertebrar el sistema de cooperación multilateral eficaz e igualitaria.
Sigue siendo la plataforma óptima para la interacción de este tipo la Organización de las Naciones Unidas que está en el epicentro de la política mundial. Gracias a su legitimidad universal y el volumen de competencias, la ONU dispone de las capacidades únicas para ayudar a elaborar las respuestas colectivas a las amenazas que encara la humanidad. Lo importante es que nadie bloquee dichas capacidades, tal como lo hacen hoy los representantes del Occidente colectivo liderados por EEUU. Hoy son apremiantes más que nunca las normas jurídicas internacionales estipuladas en la Carta de la ONU, incluidos los principios de la igualdad soberana entre Estados y la no injerencia en los asuntos interiores. Implementar rigurosamente todas las disposiciones de la Carta en su plenitud y coherencia garantiza que se aprovechen todas las inmensas potencialidades constructivas de la ONU.
Además, en los años recientes, se ha desplomado notablemente la autoridad de la Organización. La causa es el curso destructivo que aplica el Occidente colectivo siguiendo con sus tentativas de subordinar la Organización a sus intereses mezquinos e imponer el concepto odioso del “orden mundial basado en las reglas” sustituyendo el Derecho Internacional. EEUU y sus satélites sabotean el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU, fundándose en la superioridad numérica en el mismo. Hacen pasos encaminados a convertir la Asamblea General en la palanca de presión sobre los países del Sur global y la mayoría mundial que practican la política independiente. El predominio de los occidentales en la dirigencia de la Secretaría de la ONU se traduce en que el organismo se desvía más a menudo de la línea imparcial prevista por el artículo 100 de la Carta.
En tal telón de fondo, guiándose por la propia responsabilidad especial, incluso que tiene como el Estado fundador de la ONU y el miembro permanente de su Consejo de Seguridad, Rusia está trabajando para restablecer plenamente el estatus de la ONU como “piedra angular” del multilateralismo. En dichos esfuerzos resulta ser la herramienta crítica el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU que ya ha probado su eficacia en promover los intereses de la mayoría mundial y contrarrestar los modales neocoloniales de los “mil millones de oro”. Atribuimos una gran importancia al Movimiento de los Países No Alineados que une a 120 Estados del Sur global comprometidos con el imperio del Derecho Internacional.
Invitamos a todos los representantes de los países con la postura constructiva a adherirse a escala nacional a nuestros esfuerzos por fortalecer los fundamentos verdaderamente multilaterales en los asuntos internacionales.
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