Excerpta de la rueda informativa ofrecida por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, Moscú, 12 de julio de 2024
Resultados de la Cumbre de la OTAN celebrada en Washington
La reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros de la OTAN celebrada entre los días 9 y 11 de julio en Washington estaba llamada a demostrar la unidad trasatlántica del llamado Occidente colectivo el año de 75º aniversario de la Alianza. El hecho de ser invitados numerosos socios fue necesario, supuestamente, para presentar al mundo la aprobación y el apoyo inquebrantable a las actividades de la OTAN, en las que se plasma la mentalidad misma de la Guerra Fría.
Sin embargo, algo no marchó de acuerdo con lo previsto, por algún motivo no se notó el “ambiente de fiesta”. Rusia volvió a ser declarada amenaza para la Alianza “en todos los ambientes operativos”. Dado que nuestro país volvió a ser elegido en calidad de blanco, se siguen poniendo en práctica los planes regionales encaminados a oponer resistencia a Rusia en los flancos este, norte y sur de la Alianza. EEUU y sus aliados aprobaron los próximos pasos de la militarización del continente europeo, incremento de las capacidades productivas del complejo militar industrial y acumulación de potenciales militares cerca de las fronteras rusas. Washington, aprovechando la ocasión, anunció en los márgenes del evento el despliegue en el territorio de Alemania de misiles de alcance medio y más corto prohibidos anteriormente por el Tratado INF.
El objetivo a largo plazo de la alianza sigue siendo “la derrota estratégica” de Rusia. Al mismo tiempo, se anunció que en los campos de batalla del conflicto ucraniano es decidido “el futuro de la democracia”. ¿De qué democracia? Lo que estamos viendo en Occidente hace tiempo que se convirtió en la dictadura del liberalismo y lo que presenciamos en el territorio ucraniano, en locura nacionalista.
Tal y como se indicó durante la Cumbre de la OTAN, sus resultados definirán el futuro de toda la seguridad global. El mayor riesgo para la OTAN es la posible Victoria de Rusia que la Alianza “no puede permitir”. Todo parece indicar, que existen preocupaciones por el futuro de la OTAN, en caso de unos resultados de la operación militar especial desfavorables para Occidente.
Se sigue utilizando a Ucrania en calidad de material desechable en la confrontación geopolítica con Rusia. Las decisiones acordadas en la Cumbre se plantean estimular a los ucranianos a continuar con las acciones bélicas, tanto a los ucranianos que quedan en el territorio del país y todavía no fueron movilizados forzosamente en sus domicilios.
La demostrativa unidad en lo tocante a la adhesión de Ucrania a la OTAN que intentaron ostentar los miembros de la Alianza no se sostenía. En los medios aparecieron los detalles de las discrepancias de los países miembros sobre los volúmenes y los plazos del financiamiento de Ucrania y su integración en la OTAN. La víspera de la Cumbre, 60 reputados politólogos estadounidenses se pronunciaron en público acerca del mencionado tema, llamando a no acercarle a Kiev a la integración en la Alianza.
Como resultado, a Kiev le fue prometido un camino “irreversible” hacia la OTAN. Cuesta saber, qué camino es exactamente. La única asociación que surge es un camino hacia el abismo. Ahora, para aclarar el sentido de sus declaraciones, utilizan un nuevo término para este camino “irreversible”. Es “el puente hacia la Alianza”. La verdad es que su largo todavía no se ha definido, pero les revelaré “un secreto militar” al régimen kievita, es realmente “un puente” hacia la OTAN, pero es un puente literalmente levadizo. Es decir, será levantado en el momento en que así lo decidan los representantes de los países occidentales. Y, cuando lo necesiten, lo bajarán, sin que se consulte para ello al régimen kievita ni a los ciudadanos ucranianos. Y así será siempre. Es una especie de truco inventado para los ciudadanos ucranianos. Por muy triste que sea, hemos de reconocerlo.
Los resultados de la Cumbre confirman de manera inequívoca que EEUU y sus aliados ven la OTAN como la principal herramienta en la lucha por la conservación de la hegemonía mundial en forma del tristemente famoso “orden basado en las normas” y buscan impedir por todos los medios la formación de un orden mundial multipolar. Son declarados rivales o enemigos todos los países que llevan a cabo una política independiente y soberana y no están dispuestos a someterse a las indicaciones recibidas desde Washington. El ambicioso deseo de “gobernar al mundo” manifestado por el Presidente de EEUU, es camuflado por la necesidad de “defender la democracia” de la supuesta “unión autoritaria” formada por Rusia, China, Irán y la RPDC.
¿Qué democracia se proponen a defender? La democracia y los países de la OTAN únicamente deben defenderse de sí mismos, sobre todo, de Washington.
Para promover su propia fórmula de la defensa de la democracia de los regímenes autoritarios, Washington y sus aliados se proponen ampliar la cooperación con los países que comparten su postura, sobre todo, “el cuarteto del Pacífico”, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón, dando pasos encaminados a reforzar su influencia en Oriente Medio, en Asia y en África.
Recordemos que es la Alianza del Atlántico del Norte. ¿Qué es lo que está haciendo en otras partes del planeta? SI vuelven a escuchar que está reforzando la seguridad o garantizando algo a sus nuevos miembros o aliados, háganle a Bruselas la siguiente pregunta: ¿A quiénes la Alianza y sus estructuras burocráticas o países miembros les ayudaron a mantener la seguridad, a prevenir un desarrollo desastroso de la situación, una catástrofe tecnológica? ¿A quiénes les ayudaron a combatir las secuelas de las mismas o, posiblemente, ofrecer una respuesta a los nuevos retos y amenazas, a combatir, quizás, el terrorismo internacional? ¿Ha oído algo por el estilo? No, sólo están en la lista de sus avances la destrucción total y las catástrofes.
A pesar de todos los intentos de presentar en la Cumbre los avances conseguidos por la OTAN durante los 75 años de su existencia, no salió nada. Es que simplemente no hay avances que puedan ser presentados. Todas las actividades de la OTAN siguen reduciéndose al fomento de la confrontación con Rusia y con los países que fueron declarados por la Alianza “escasamente constructivos” o “el Eje del mal”, o sea, los que no sucumben a su voluntad.
Una parte considerable de los esfuerzos de la OTAN sigue concentrada en destruir por completo la estructura de la seguridad en Europa, de la que ya no queda mucho. Todo parece indicar que se ha decidido acabar con la misma. La retórica agresiva y la actuación provocadora por parte de la OTAN lo están conduciendo a un atolladero. Será por eso porque dicen que Rusia literalmente presenta una amenaza existencial para ellos. No es que les estemos amenazando, es que hacen todo lo posible, para acabar ellos mismos con ellos mismos. La OTAN no tiene ningunas perspectivas y la Cumbre en Washington volvió a ponerlo de manifiesto.
Aumento por los países de la OTAN y sus aliados de envíos de armamentos, vehículos y municiones al régimen kievita
No hemos dejado pasar desapercibida la declaración sobre unos nuevos envíos grandiosos de armas al régimen kievita: por el monto de 1.000 millones de dólares. Surge la siguiente pregunta: ¿Está firmando cheques, facturas y dando indicaciones Joe Biden, sin tener muy claro, de qué Presidente ni de qué país está hablando? ¿Y al mismo tiempo considera que su principal rival en la campaña electoral es su Vicepresidente que tiene todas las posibilidades de instalarse en la Casa Blanca? ¿Resulta, pues, que se le puede ofrecer para la firma cualquier papel? ¿Quién lo hace y para qué? La respuesta es evidente: es un caso de corrupción de nivel mundial generado por Washington en Ucrania. En la Cumbre de la OTAN que concluyó ayer en Washington, los países de la OTAN anunciaron el envío a Ucrania de diferentes sistemas de defensa antiaérea, entre ellos, los obsoletos Patriot.
De manera paralela, los países del llamado Occidente colectivo, liderados por EEUU, intensifican la presión en los Estados que tienen reservas de armamentos soviéticos o rusos y municiones para los mismos, para que los acaben enviando al régimen kievita. Con frecuencia son violados burdamente los postulados del Certificado del usuario final, cuya idea clave es la inadmisibilidad de las reexportaciones de armamentos sin el consentimiento escrito del país exportador.
Estos envíos grandiosos a Ucrania por los países de la OTAN, la UE y sus aliados de armamentos, incluidos los sistemas más peligrosos y mortíferos, entre ellos, los misiles balísticos y los sistemas de lanzamisiles múltiples de gran alcance, así como sistemas de defensa antiaérea, amplia gama de vehículos de combate y sistemas de artillería son llevados a cabo en contra de los compromisos legales y políticos creados por los mencionados países y previstos por una serie de acuerdos multilaterales. Ni siquiera los están evitando, están saltando por encima de los mismos.
En particular, se trata del Tratado sobre el comercio de armas, así como la Posición Común (no es una denominación simbólica, sino el documento) refrendado por la Unión Europea estipulando las reglas para controlar las exportaciones de tecnología y equipos militares. Así, el Tratado exige que los Estados exportadores evalúen de manera objetiva los riesgos que se derivan del uso de los armamentos suministrados para infraccionar el Derecho Humanitario Internacional y practicar la violencia por motivos de género (artículo 7). Además, el documento prohíbe que un Estado exportador autorice transferencia de armas “si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles” (artículo 6). Probablemente, desde su óptica, Occidente supone que el régimen kievita no cometa estos crímenes. No obstante, me gustaría reiterar una cosa. Ellos opinan también que el Presidente Biden tiene la plena capacidad de obrar.
En lo relativo a la Posición Común de la UE, ésta dicta las reglas básicas encaminadas a controlar las exportaciones de tecnología y equipos militares y prohíbe otorgar licencias para exportar armamentos cuando exista un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar puedan utilizarse con fines de represión interna en el Estado receptor o viole el Derecho Humanitario Internacional. En adición, se denegarán las licencias de exportación de armamentos que provoquen o agraven conflictos armados en el país de destino final o puedan utilizarse para agredir a terceros países.
Asimismo, al tomar decisiones relativas a las exportaciones de armas, los Estados miembros de la UE deberían tener en cuenta el riesgo de que dichos equipos sean reexportados de forma no consensuada o utilizados en el tráfico ilícito (según Europol, ya se registraron innumerables ejemplos y precedentes de este tipo), el respeto de los Derechos Humanos en el país de destino final y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en general. Hace mucho tiempo se habría debido abordar la pregunta del modo más categórico. Pero esto no pasó. No se toma en cuenta el hecho de que sean asesinados los periodistas y que el régimen kievita cometa represiones masivas contra sus propios activistas públicos y los representantes de la sociedad civil.
Crisis ucraniana
El delictivo régimen de Zelenski continúa practicando el terrorismo contra los civiles de las ciudades y aldeas rusas para ganarse el favor de Washington. Para este fin, Occidente envía a Kiev dinero, armamentos y le brinda asistencia. Es una parte de la campaña electoral por la que apuestan los habitantes de la Casa Blanca.
El pasado 3 de julio, los extremistas de las FF.AA. atacaron con un dron una panadería ubicada en Alioshki, la provincia de Jersón. Al incendiarse el edificio, los neonazis golpearon también a los empleados que estuvieron apagando el fuego. Resultó ser perjudicada la única empresa que produce productos de panadería para los residentes de la ciudad. ¿Acaso no lo entienden la Unión Europea, la OTAN, las organizaciones “de Derechos Humanos” proccidentales? Claro que sí lo entienden. Esto les conviene.
El pasado 4 de julio, los admiradores de Bandera arrojaron explosivos desde un dron a dos coches en el distrito Borísovski, la provincia de Bélgorod. Fueron cuatro las personas que recibieron heridas, incluido un niño. El mismo día los extremistas lanzaron un dron contra una casa residencial en Tiótkino, la provincia de Kursk. Una mujer fue lesionada.
El pasado 5 de julio, los neonazis ucranianos usaron un dron para atacar un bloque de pisos en Primorsko-Ajtarsk, el Territorio de Krasnodar. Una niña de 6 años murió, 16 personas fueron lesionadas, incluido un niño.
El mismo día, las FF.AA. sometieron a fuego Donetsk, Górlovka, Volnovaja y Yasinovátaya, asesinando a 5 civiles e hiriendo a los 24, un niño inclusive. Después del segundo ataque ucraniano, recibieron lesiones dos funcionarios del Ministerio de Emergencias de Rusia.
Entre el 8 y 10 de julio pasado, los seguidores de Bandera abrieron fuego masivo contra la provincia de Bélgorod. Fueron 7 los distritos que resultaron ser expuestos a los disparos. Se sabe que 5 hombres fallecieron. En torno a 20 personas quedaron lesionadas.
Las fuerzas del orden rusas registran los crímenes perpetrados por los neonazis ucranianos. Estos bárbaros y asesinos de niños no deberían y no podrán hacerse ilusiones sobre su impunidad. Todos los involucrados son llevados ante la justicia.
El pasado 11 de julio, el régimen kievita cometió otro ataque terrorista particularmente contra los niños.
Tomando en consideración las pruebas reunidas por el Comité de Instrucción de Rusia, las autoridades judiciales de Rusia continúan emitiendo sentencias contra extremistas ucranianos que cometieron crímenes contra civiles.
El Tribunal Supremo de la RPD sentenció en rebeldía a cadena perpetua al extremista de las FF.AA., Iván Filípov, que en marzo de 2022 en Mariúpol acribilló a tiros a tres civiles, incluido un niño, que iban en coche.
El neonazi ucraniano, Alexéi Kazimov, recibió 26 años de colonia penal tras ordenar en 2019 a sus subordinados que dispararan con morteros contra las localidades Chermalik, Oktiabr y Kominternovo, la RPD. Como resultado de dichos delitos, un civil murió, un hombre fue herido, 19 casas residenciales e instalaciones de infraestructura civil fueron parcialmente dañadas o demolidas por completo. Los subordinados de Kazimov que cumplieron sus órdenes criminales igualmente recibieron largos plazos de encarcelamiento.
El admirador de Bandera, Miroslav Chernomor, pasará los próximos 25 años en la cárcel. En primavera de 2022 ordenó acribillar a tiros a los civiles de Mariúpol bajo sospecha de colaborar con el Ejército ruso. Cada una de las personas que acataron a estas órdenes ya fueron condenadas a 25 años de prisión.
El pasado 2 de julio se supo que el Tribunal Supremo de la RPD condenó en rebeldía a 14 años de encarcelamiento al mercenario francés, H.J. Cuesta, que había luchado del lado de las FF.AA. Está declarado en búsqueda internacional.
El Tribunal Municipal de Moscú sentenció en rebeldía a 8 años de prisión a Zinovi Parasiuk, que, en marzo de 2016, junto con su hijo, el exdiputado de la Rada Suprema, Vladímir Parasiuk, atacó el Consulado General de Rusia en Leópolis, lanzando artefactos pirotécnicos y otras cosas en el edificio. Además, Vladímir Parasiuk se metió en el territorio del Consulado General, arrancó la bandera rusa de la asta y exhortó públicamente a practicar actividades terroristas contra los ciudadanos de Rusia. El Tribunal Militar del Distrito Oeste lo condenó en rebeldía a 11 años de colonia penal.
Nadie de los delincuentes ucranianos ni sus secuaces lograrán huir del castigo. Responderán con todo el peso de la ley.
Hemos tomado nota de los mensajes relacionados con el estudio efectuado por el Centro de Datos Mundial para Geoinformática y Desarrollo Sostenible del Instituto Politécnico de Kiev Ígor Sikorski sobre las posibles inundaciones en los territorios más cercanos tras destruirse las presas de varios embalses ubicados a lo largo del río Dniéper.
Entre septiembre y octubre de 2022, este centro ofreció un modelo de las consecuencias que hubieran podido provocar la rotura de la presa en la central hidroeléctrica de Kajovka. En junio de 2023, se derrumbó bajo los continuos cañoneos de las FF.AA. En aquel entonces, el régimen kievita y sus patrones occidentales se apresuraron a incriminarlo a Rusia. Ahora el centro mencionado está estudiando las instalaciones hidráulicas de las centrales hidroeléctricas de Kiev y de Kániv. Los resultados del análisis probaron que, si se desborda el embalse de Kiev, quedará inundada el área de hasta 2.040 kilómetros cuadrados. Corren el riesgo de sumergirse en el agua 76 localidades. Entretanto, el mayor daño lo sufrirán los barrios de Kiev ubicados a lo largo de los ríos Dniéper y Desná. Habrá hasta 900 mil víctimas, entre las que el 90% serán los residentes de la capital. Si el embalse de Kániv sale de sus bordes, el agua inundará hasta 4.108 kilómetros cuadrados. El área de desastre se extenderá hacia 177 localidades, incluidos los barrios ribereños de Kániv y Cherkasi. En torno a 75 mil personas se volverán víctimas, principalmente los habitantes de Cherkasi.
No se duda que el régimen de Zelenski está tramando otra provocación cínica contra la población propia para volver a ingeniar otra historia que impondrá a la comunidad internacional, acusando a nuestro país de cometer crímenes de guerra y practicar ecocidio. Además, va a mendigar a Occidente nueva asistencia y pedirle que cubra sus actividades terroristas.
Los activistas de Bánkovaya siguen aprovechándose del tema infantil, olvidando el estado real de cosas. De vez en cuando se inventan “historias desgarradoras” sobre familias separadas, el “amargo destino de los niños” que sueñan con regresar a casa. A menudo se usan clichés propagandísticos mentirosos, por ejemplo, “los niños ucranianos están privados del nombre, idioma y cultura; algunos de ellos fueron adoptados ilícitamente en Rusia y otros se vieron forzados a guerrear contra Ucrania”. Se promueve con insistencia la tesis sobre la necesidad de devolver cuanto antes a los ucranianos jóvenes a sus familias y tutores legales. Al mismo tiempo, está silenciado malintencionadamente el trabajo de la Defensora del Niño dependiente de la Presidencia de Rusia, María Lvova-Belova, encaminado a reunificar a los niños con sus parientes en Ucrania. Son hechos. ¿Por qué el régimen kievita no los usa?
Sin embargo, resulta que el “gran cuidado” de los niños a veces sirve de escudo para el régimen kievita para que haga diferentes estafas. Hace un rato, el Comisario de Derechos Humanos de la Rada Suprema, Dmitri Lubinets, informó sobre un esquema fraudulento en la que se usan huérfanos menores de edad. Se descubrió que los funcionarios kievitas habían trasladado al extranjero a sus parientes de edad militar bajo pretexto de que acompañaron a los niños huérfanos en su camino al campamento de niños en Alemania. A tal efecto, un par de días previos a su viaje al extranjero, consiguieron empleo en los servicios sociales correspondientes u organizaciones benéficas. Después, al encontrarse fuera del país, dimitieron en seguida. Claro, nadie de ellos regresó a Ucrania. ¿Está enterada de esto la notoria Corte Penal Internacional? ¿Le informó el régimen kievita sobre sus travesuras? ¿Por qué el régimen kievita? Porque tal cosa solo puede ejercerse bajo el amparo de una estructura pública.
Este esquema caracteriza palmariamente la naturaleza podrida y cínica del régimen kievita, cuyos representantes recitan en foros internacionales las interminables letanías falsas sobre los niños presuntamente secuestrados por Rusia. Mientras tanto, no pueden mostrar listas de estos niños, ni las listas incluyendo a los que murieron en Bucha, lo que hemos pedido repetidamente en público. En realidad, no hay niños “secuestrados por Rusia”, no hay hombres “matados por Rusia” en Bucha. Todo ello es un engaño monstruoso en las peores tradiciones la propaganda de Goebbels. No obstante, la junta de Kiev no desprecia los métodos más sucios, porque EEUU le paga bien por esto. Se trata de los intereses personales de ambas partes. La verdad radica en que los ucranianos ordinarios son empujados forzosamente al frente para que mueran por los intereses de Occidente, y los representantes del régimen corrupto sacan fraudulentamente a sus parientes al extranjero.
El pasado 11 de julio, en Washington terminó la cumbre de la OTAN. Zelenski fue invitado a los festejos, pero había sido advertido con antelación que no fuera un aguafiestas, mendigando infinitamente la membresía de Ucrania en la Alianza y el aumento de asistencia militar y financiera para las necesidades de las FF.AA.
Otra vez, se probó que nunca se cumplirían los sueños de Kiev con entrar en poco tiempo en la “familia del Atlántico Norte”. Cada año tras la Cumbre de Bucarest de 2008, cuando a Ucrania se le abrió un poco la puerta a la OTAN, los líderes de los países del bloque, ante todo, EEUU, inventan frases implicando que no hay perspectivas para Kiev de ser miembro de la OTAN. Esta vez, sucedió la misma cosa. La declaración final de la cumbre en Washington menciona el “camino irreversible” de Ucrania hacia la OTAN y la intención de la Alianza de enviarle la invitación para que se adhiriera al bloque, pero solamente “cuando los Aliados consientan y las condiciones sean cumplidas”.
Se puede trazar un paralelo con el orden mundial basado en reglas. Nadie ha visto las reglas. Lo mismo se refiere a estas condiciones. ¿De qué condiciones se trata? ¿Vencer la corrupción en Ucrania, simultáneamente enviándole miles de millones de dólares y proveyendo armas? Son las condiciones, ¿verdad? Desde el inicio fueron imposibles de cumplir. Esto se hace para seguir manipulando dicho tema, espolear al régimen kievita para que movilice más a los ciudadanos, reduzca el límite de edad y derrame ríos de sangre.
En tal contexto hemos tomado nota de la carta abierta publicada por The Guardian en vísperas de la cumbre. La carta fue redactada por más de 60 universidades e instituciones de investigaciones occidentales que se opusieron a que Ucrania fuera invitada a la OTAN. Entre ellos estuvieron todos los oponentes de nuestro país, o sea los representantes del Fondo Carnegie, las universidades de Washington, Toronto, Miami, Los Ángeles y otros.
De este modo, la junta kievita volvió a fracasar en alcanzar su objetivo principal, que es conseguir la anhelada membresía en la Alianza, y tuvo que contentarse solo con los premios consuelos en forma de fondos de asistencia anunciados y las promesas de que inevitablemente llegarían a la OTAN a través de un “puente” o “camino”. Sin embargo, Kiev podrá saber cuándo esto suceda solo más tarde, cuando implemente todas las condiciones, y nadie no le contará nada sobre ellas.
Además, en Wiesbaden, Alemania, se decidió establecer un centro nuevo de Asistencia de Seguridad y Entrenamiento de la OTAN en Ucrania (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) y enviar a Kiev al representante permanente de la Alianza para fortalecer los nexos con Ucrania. Todo ello evidencia que la OTAN asume el papel del coordinador principal encargado de brindar asistencia militar al régimen de Zelenski. Anteriormente, tales cuestiones incumbieron exclusivamente al Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en formato Ramstein encabezado por EEUU.
La delegación ucraniana hizo todo lo posible para adular a los participantes de la cumbre, intentando en vano pedir vehículos de combate y pertrechos “tan necesarios para la victoria”. Zelenski exigió que fuera enviada al frente con prontitud la mayor cantidad posible de los cazas F-16. Siguió el ritmo de Zelenski el Ministro de Asuntos Exteriores, Dmitri Kuleba. Se esforzó por hacer Washington autorizar el uso de misiles estadounidenses para atacar aeródromos rusos. No obstante, el pasado 10 de julio, al Secretario de Estado, Antony Blinken, se le fue de la lengua que Dinamarca y los Países Bajos presuntamente habían empezado a trasladar los cazas F-16 a Ucrania, pero no reveló detalles. Luego, las declaraciones del Presidente estadounidense, Joe Biden, para la prensa probablemente le dieron la puntilla.
En general, la cumbre pasada puso de relieve que la OTAN sigue experimentando sentimientos agresivos rusofóbicos, intenta continuar cínicamente la guerra proxy contra nuestro país con las manos de los ucranianos y a expensas de sus vidas. Se exige que Kiev efectúe operaciones de combate, pero nadie tiene en cuenta las bajas. Lo crucial es impedir que Rusia gane.
El pasado 10 de julio se cumplieron 315 años desde el día cuando las fuerzas rusas capitaneadas por Pedro I derrotaron el Ejército sueco en la batalla de Poltava. Por su importancia histórica, está a la par con las batallas de Kulikovo, Borodinó y Stalingrado. Básicamente, la victoria en Poltava y en la Gran Guerra del Norte salvó a nuestro pueblo de ser esclavizado y creó premisas para devolver los territorios rusos anteriormente ocupados por los suecos.
En Poltava, Rusia resolvió el mayor problema estratégico. Derrotó el Ejército sueco, que era calificado de invencible, y eliminó la seria amenaza a la seguridad del país proveniente desde el norte y el noroeste. Suecia nunca pudo formar un segundo Ejército semejante. Perdió su antigua superioridad para siempre y dejó de urdir planes expansionistas. Al mismo tiempo, se elevó significativamente la influencia de Rusia. La victoria incrementó su fuerza, el prestigio internacional, corroborando de manera contundente el papel del país como una de las mayores potencias en el mundo.
Hoy, en Estocolmo, parece que la gente haya olvidado las lecciones del pasado y vuelva a lanzarse a la batalla. La neutralidad duradera, el comienzo de la cual fue efectivamente marcado tras la batalla en Poltava y de la que se enorgullecieron muchas generaciones de los suecos, fue cambiada por la membresía tipo títere en la OTAN con unas perspectivas vagas de que fuera garantizada la seguridad nacional. Suecia se convierte en uno de los países líderes que prestan asistencia militar al régimen kievita y prepara a su población casi a la “defensa total”, temiendo ingenuamente la “posible guerra contra Rusia”. Tal vez, por encontrarse dentro de la OTAN, oigan conversaciones acerca de que la Alianza abrigue tales planes. Entonces, que estén honestos con su población y no inventen cuentos sobre nuestro país. Sin embargo, es poco probable que los suecos ordinarios deseen que se repita la batalla de Poltava contra las fuerzas rusas. Quisiéramos esperar que recuerden la lección histórica dada por Pedro I, así como la trágica experiencia de Carlos XII, Napoleón e Hitler.
A Kiev tampoco le gusta acordarse de la batalla de Poltava. Tiene razones para esto. Es imposible falsificar sus resultados. Todos los saben. Pero es posible tergiversar duramente el verdadero papel del hetman Mazepa, llamándolo prácticamente el “primer luchador por la independencia de Ucrania”, aunque en aquel tiempo no existió este fenómeno como tal. Es difícil imaginarlo ni siquiera en un estado de delirio narcótico que se observa hoy en la calle Bánkovaya. A cambio de la traición, el rey sueco le habría debido otorgar una parcela pequeña de tierra en la actual provincia de Vítebsk de Bielorrusia. Por supuesto, este hecho es silenciado. Los documentos históricos prueban que el descendiente de la nobleza ucraniana cambió de dueño varias veces durante las décadas de sus actividades.
Se alega que la “traición” del hetman fue una difícil “decisión ucraniana”. Aun así, las fuerzas aunadas de Carlos XII y Mazepa quemaron las ciudades de Maloróssiya que no abrieron las puertas a los ocupantes y traidores, exterminando por completo a sus residentes. En todos los tiempos, la “decisión” de este tipo siempre ha sido calificada de traición, y muy a menudo los traidores solían ser ahorcados o descabezados.
La junta de Zelenski sigue los pasos de Mazepa. Sus miembros traicionaron a millones de habitantes de Ucrania, están dispuestos a sacrificar sin remordimientos sus destinos y vidas para salvar a sí mismos y preservar lo robado.
Los hechos enumerados vuelven a probar la relevancia de los objetivos de la operación militar especial que son desnazificar y desmilitarizar Ucrania, así como erradicar las amenazas provenientes desde su territorio. Todos los objetivos serán alcanzados sin falta.
Publicaciones en la prensa occidental sobre los prisioneros de guerra rusos asesinados por los extremistas de las FF.AA. ucranianas
Durante más de dos años, desde el inicio de la operación militar especial, las estructuras de Derechos Humanos internacionales no prestan atención y no reaccionan debidamente a la información sobre los flagrantes asesinatos, burlas y humillaciones que sufren los prisioneros de guerra rusos en el cautiverio ucraniano.
Pese a que abunden las evidencias de tales crímenes, siempre les falta algo a los funcionarios internacionales. Cuestionan la “credibilidad de la información facilitada” y dicen que es necesario someterla a “verificación adicional”, o surgen otras “circunstancias imprevistas”.
Entretanto, no requirieron ningunos argumentos ni verificaciones de las circunstancias adicionales en el caso de la escenificación sangrienta en Bucha. Se precipitaron a acusar a Rusia sin disponer de pruebas algunas ni información verosímil. Y no existe la lista de difuntos, porque nadie mató a nadie allí. Los representantes del régimen kievita recogieron los cadáveres, los dejaron allí y los grabaron. Hasta ahora nadie ha esclarecido si fueron personas matadas o actores contratados. Pero esto tiene nada que ver con las acciones de las Fuerzas Armadas de Rusia. Igualmente, durante 8 años desde 2014, estos funcionarios internacionales quedaron ciegos y sordos hacia las evidentes vejaciones practicadas por los extremistas de las FF.AA. y las unidades neonazis contra los milicianos capturados de la RPD y la RPL, así como los asesinatos de los civiles de Donbás y los niños.
Además, en el espacio público, se multiplican los testimonios de un trato cruel con los prisioneros de guerra rusos en Ucrania. Por fin, lo que llevamos comentando en nuestras ruedas informativas desde el inicio de la operación militar especial, lo que muestran los medios rusos, las cosas por las que mueren nuestros corresponsales de guerra trabajando en la línea avanzada, las empiezan a comprender los medios “libres” y “democráticos”. Uno de estos días, The New York Times hizo un descubrimiento y publicó las confesiones de los mercenarios extranjeros que habían luchado en una de las unidades de las FF.AA., la Compañía Elegida (“The Chosen Company”). Los combatientes contaron cómo habían matado a los desarmados prisioneros de guerra rusos. Según los mercenarios, han observado muchas veces las ejecuciones de este tipo.
En los medios se informó que en la República Checa está siendo juzgado el mercenario que luchó incluso en Bucha e Irpén como miembro del batallón de las FF.AA. “Sich de los Cárpatos”. Está acusado de servir ilícitamente en el Ejército ucraniano y practicar el merodeo. En el interrogatorio contó cómo solía apropiarse de objetos valiosos de los soldados y civiles muertos, porque esto se consideraba normal, un estándar de conducta, es decir, todos actuaron así. Comunicó también sobre las ejecuciones arbitrarias efectuadas por su unidad, y declaró lo siguiente: “Fuimos la policía, fuimos el tribunal, y fuimos escuadrón de fusilamiento cuando las cosas llegaron a esto”.
Si agregamos a esta información los videos que se hicieron del dominio público en 2022 y 2023 y evidenciaron los fusilamientos de los militares rusos desarmados, se forma un panorama muy claro. Se trata de los múltiples casos cuando el régimen kievita infraccionó flagrantemente los compromisos previstos por el Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra de 1949. También, los extremistas kievitas asesinaron deliberadamente a las personas que se rindieron, torturaron a los hombres y los trataron de modo inhumano, les causaron graves sufrimientos morales y daños irreparables a la salud. Por desgracia, desde hace mucho estos hechos impactantes se hicieron cotidianos en las FF.AA., en las que guerrean unos verdaderos matones de los que admiran a Bandera y mercenarios extranjeros. Estos hechos se tornaron un descubrimiento para la prensa occidental que obtuvo el permiso de hacer dicho descubrimiento
Observamos los intentos de las autoridades ucranianas de disimular las dimensiones reales de las violaciones del Derecho Humanitario Internacional. De vez en cuando, para distraer e incluso para “borrar las huellas” de los crímenes ya cometidos, el régimen de Zelenski concedió a los representantes de las organizaciones internacionales y los medios leales un acceso limitado a los detenidos.
Exhortamos a la comunidad internacional, las entidades y las organizaciones no gubernamentales de referencia a que no se dejen llevar por la propaganda kievita. Detrás de las consignas sobre Ucrania como “puesto avanzado de la democracia occidental” y “garante de protección de los Derechos Humanos” se oculta la horripilante verdad sobre los militares, empleados de las fuerzas del orden y servicios secretos ucranianos que aplican sistemáticamente en prisiones unos métodos refinados de violencia física e influencia psicológica contra los militares rusos.
La decadencia moral de los criminales de guerra ucranianos es proporcional solo a la observada en los tiempos antiguos, cuando, gracias a las crónicas históricas, descubrimos información sobre torturas masivas, en particular, el exterminio de prisioneros y civiles inocentes soviéticos, o sobre los miembros del Escuadrón 731 de Japón que llevaron a cabo experimentos inhumanos en Manchuria con los prisioneros de guerra vivos y los detenidos chinos. No se duda que los neonazis ucranianos de hoy sufrirán el mismo destino que sus antecesores del Tercer Reich y el Ejército de Kwantung, responderán ante la justicia y serán severamente castigados. Los órganos de instrucción rusos están trabajando en ello.
Volvemos a reiterar a los patrocinadores occidentales de Zelenski, a los que envían a sus “soldados de fortuna” a la zona de las hostilidades, que son igualmente responsables por los crímenes de guerra que se cometen contra los efectivos y los civiles rusos.
Por nuestra parte, nos gustaría destacar que, pese a las actividades delictivas del régimen kievita, Rusia sigue siendo comprometida con sus obligaciones previstas por el Derecho Humanitario Internacional, incluso los compromisos relacionados con el trato adecuado de los prisioneros. En el territorio de Rusia, los militares ucranianos se encuentran en condiciones dignas, reciben comida de alta calidad y asistencia médica oportuna.
Respuestas a algunas preguntas:
Pregunta: En los últimos tiempos, Occidente, principalmente los países bálticos y los de Europa oriental, y ahora esto es pronunciado en la Cumbre de la OTAN, hacen las declaraciones de carácter siguiente: Rusia agredirá sin falta a la OTAN después de que gane en Ucrania. Oímos las declaraciones de este tipo más a menudo. Se usan para justificar las inversiones en la industria militar, los suministros de armas a Ucrania, etc. ¿Qué opina el MAE ruso sobre tales comentarios?
Respuesta: Quisiera recordar que, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, durante la reunión con periodistas extranjeros, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó con mucha claridad su opinión sobre el tema y subrayó que tal retórica se practica para “embaucar a la población propia y mantener la posición imperialista”.
En la declaración final adoptada entre el 9 y 11 de julio pasado en la Cumbre de la OTAN en Washington, Rusia vuelve a ser considerada como una amenaza en todos los ámbitos que perdurará a largo plazo. No es así. Rusia no se prepara para atacar la OTAN, y la Alianza del Atlántico Norte agrava constantemente la tirantez. Son ellos los que exacerban las cosas y califican a Rusia de esta manera en sus documentos. Lo hacen para justificar su existencia, reponer los presupuestos, sustentar ideológicamente las campañas electorales y, ahora, para aumentar el control de Washington sobre sus satélites europeos y el apoyo a Joe Biden en sus “ambiciones” que está condenado a fracasar (esto se hizo obvio tras la Cumbre en Washington).
Me gustaría enfatizar otra vez los pasos agresivos que tomaron los miembros de la OTAN con EEUU a la cabeza. Estos pasos prueban que la agresión proviene no de Rusia, sino del Occidente colectivo. Al echar un vistazo en el mapa del mundo, podemos ver cómo los Estados occidentales expandieron sus capacidades militares y se acercaron a las fronteras rusas. “Prometieron” no moverse “ni una pulgada” hacia el Este. Miren qué sucedió.
Primero, los representantes de los países miembros de la OTAN negaron el hecho mismo de tales promesas, dijeron que no habían sido refrendadas, que este tema nunca afloró en un contexto serio y todo lo discutido entre los bastidores fue percibido por nuestro país de manera errónea. Luego, empezaron a surgir memorias de las personas que habían participado en tales acontecimientos, los recuerdos y las publicaciones de las partes de las negociaciones y los oficiales. De repente, dejaron de desdecirse y afirmar que no había sucedido tal cosa. Se pusieron a decir que se habían pronunciado unas garantías verbales, pero no se formalizaron documentos escritos. No obstante, al pasar tiempo, no quisieron hablar sobre ellos también. Comenzaron a emerger las transcripciones de las negociaciones oficiales. Esta increíble “amnesia colectiva” es muy reveladora. Al hacer la publicación la revista Der Spiegel, resultó ser que todo ello no correspondió a la realidad.
Conforme a los documentos de archivo desclasificados, al término de las negociaciones sostenidas en Washington el 2 de febrero de 1990, el Ministro de Asuntos Exteriores y el Vicecanciller de la RFA, Hans-Dietrich Genscher, y el Secretario de Estado de EEUU, James Baker, anunciaron: “Hemos convenido en que la OTAN no tiene la intención de expandir la zona de defensa al Este. Esto se refiere no solo a la extensión hacia la RDA, la que no queremos incluir, sino la extensión en general”. Durante las negociaciones en formato “dos más cuatro” (las negociaciones entre la RDA, la RFA, Francia, la URSS, Gran Bretaña y EEUU), el representante de la RFA, Jürgen Hrobog, declaró: “Lo dejamos en claro que no vamos a extender la OTAN hacia el territorio más allá de río Elba. Por lo tanto, no podemos proponer a Polonia ni otros Estados la membresía en la OTAN”. Cabe reiterar que la reunión se celebró en Bonn el 6 de marzo de 1991.
A partir de entonces, la Alianza aceptó a Polonia, la República Checa y Hungría en 1999. En 2004, incluyó Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. En 2009, se adhirieron Albania y Croacia, en 2017, Montenegro, en 2020, Macedonia del Norte. Finlandia se unió a la Alianza en 2023, y Suecia entró un año después.
En cuanto a EEUU, en 2003, Washington, lo enfatizo, puso fin unilateralmente al Tratado sobre Misiles Antibalísticos entre la URSS y EEUU. En 2019, precisamente EEUU se retiró del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (Tratado INF). No fue Rusia la que lo hizo de manera unilateral, sino Estados Unidos. Los esfuerzos de Washington por destruir el Tratado de Cielos Abiertos se tradujeron en que EEUU se retiró unilateralmente en 2020. En lo que se refiere a los pactos internacionales sobre la no proliferación de las armas de destrucción masiva, me gustaría recordar que EEUU se negó a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
Estos hechos ponen de relieve la verdadera actitud hacia las obligaciones, la agenda de la paz, la estabilidad internacional y la seguridad. Muestran quién está realmente promoviendo el enfoque agresiva y quién no lo hace.
En cuanto a Rusia, me gustaría volver a recalcar una cosa. No cabe ingeniar ningunos planes agresivos contra la OTAN y sus miembros. Si la OTAN tiene tales planes, ha de hablar honestamente sobre esto.
Continuará…
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