Resultados de la presidencia de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU en julio de 2024
COMUNICADO DE PRENSA
El pasado 31 de julio concluyó la presidencia de la Federación de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. En el marco de su intenso programa se celebraron tres eventos centrales. En los dos primeros participó el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.
El debate abierto de alto nivel del pasado 16 de julio sobre la “Cooperación multilateral para un orden mundial más justo, democrático y sostenible” corroboró que es indispensable abordar de manera sustancial los cimientos de la multipolaridad emergente, la importancia de fortalecer el sistema de relaciones internacionales encabezado por la ONU, la necesidad de analizar de forma integral las causas primordiales de los conflictos actuales y la consolidación de los esfuerzos para superarlos, la falta de confianza por parte de la Mayoría Mundial en el odioso concepto occidental del “orden mundial basado en las reglas”.
El pasado 17 de julio, se organizó el debate abierto trimestral del Consejo a nivel ministerial sobre un punto de la agenda “Situación en Oriente Próximo, incluida la cuestión palestina”. En el acontecimiento los participantes examinaron la situación sumamente aguda en la región haciendo énfasis en la escalada de violencia en la zona del conflicto árabe-israelí para buscar vías de solucionar la crisis corriente sin precedentes. Adicionalmente, el 26 y 31 de julio pasado se celebraron las sesiones especiales del CS sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza y el asesinato del líder del Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán.
El pasado 19 de julio, en el curso del debate “Cooperación entre la ONU y la OTSC, la CEI y la OCS” el Viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Vershinin, resaltó que es crucial fomentar la interacción entre la ONU y las organizaciones regionales constructivas. El titular hizo hincapié en la significativa contribución de la OTSC, la CEI y la OCS a la reacción a las amenazas a la paz y la seguridad, y el progresivo desarrollo social y económico en la zona de su responsabilidad. Se puso el acento especial en lo pertinente que es la sugerencia del Presidente ruso, Vladímir Putin, de vertebrar una nueva estructura de seguridad igual e indivisible en Eurasia.
Además, bajo la presidencia rusa, se celebraron a cabalidad los eventos previstos por el ciclo de los informes y mandatos del CS. El bloque de Oriente Próximo incluyó reuniones dedicadas a Líbano, Siria y Yemen. La agenda africana englobó el panorama en África Occidental, la región de Sahara y el Sahel, y la República Democrática del Congo. Se tocaron los temas relativos al proceso de consolidación de la paz en Colombia, la puesta en marcha de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Se intercambiaron opiniones sobre las actividades del Centro Regional de la ONU para la Diplomacia Preventiva en Asia Central y el arreglo en Chipre.
La crisis ucraniana permaneció en el foco de atención. El pasado 9 de julio, por iniciativa de los países occidentales, se efectuó la sesión del CS relacionada con la tragedia en el hospital infantil en Kiev. Durante la discusión, la delegación rusa refutó las insinuaciones de los oponentes, presentando las evidencias de que la responsabilidad por el incidente recae plenamente en el sistema de defensa antiaérea ucraniano. El pasado 25 de julio, por sugerencia de Rusia, tuvo lugar la sesión del Consejo sobre el suministro de grandes cantidades de armas occidentales a Ucrania, lo que aleja las posibilidades de arreglar el conflicto y aumenta el número de víctimas.
En julio el Consejo de Seguridad aprobó cuatro resoluciones. Decidió extender el embargo de armas a los grupos armados ilegales en la RCA, prorrogar los mandatos de la Misión de la ONU en Al-Hudayda (Yemen) y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Además, el Consejo refrendó la resolución sobre el Punto Focal de la ONU para la supresión de nombres de las listas y el restablecimiento de un grupo de trabajo oficioso para examinar cuestiones generales relativas a las sanciones
La parte rusa hizo todo lo necesario para asegurar un trabajo eficaz y operativo del CS. Rusia estimuló a los colegas del Consejo a enfocarse en elaborar respuestas colectivas a los desafíos de la paz y la seguridad, basándose en los objetivos y los principios de la Carta de la ONU en su totalidad e interrelación. Los eventos centrales atrajeron mucha atención de la comunidad internacional, confirmando el alto prestigio de nuestro país como Estado fundador de la ONU y miembro permanente del CS.
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