Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с очередными антироссийскими действиями ЕС в торгово-экономической сфере
Вопрос: На днях Еврокомиссия предложила ввести такие высокие пошлины на импортируемые из России и Белоруссии в ЕС зерновые, семена масличных культур, а также продукты их переработки (с нуля до 95 или даже 148 евро за тонну в зависимости от типа продукции), что это фактически равнозначно запрету на их ввоз. Как Вы это прокомментируете?
Ответ: Уже не первый месяц наблюдаем за судорожными попытками Еврокомиссии (ЕК) сбить накал недовольства европейских аграриев, ставших жертвами непродуманной политики Брюсселя и односторонних санкций против России, которые бьют по экономике ЕС и его гражданам. В ход идут любые методы, но только не пересмотр ошибочных решений. Теперь очередь дошла и до российского зерна, поставляемого в ЕС.
Руководитель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен преподносит предлагаемое повышение пошлин на российские (а заодно и белорусские) зерновые ни много ни мало как средство «для минимизации растущего риска для рынков и фермеров стран-членов ЕС». Это при том, что по данным самой ЕК доля экспорта зерновых, семян масличных и продуктов их переработки из России в ЕС в 2023 г. составила 4,2 млн тонн, то есть всего 5,5% от общего объема есовского импорта продуктов данной категории из третьих стран. В случае с Белоруссией эта цифра еще ниже – 0,8%. Для сравнения: с территории Украины по одним только «коридорам солидарности» в ЕС за прошлый год вывезено порядка 41 млн тонн указанной продукции или 53% всего есовского агроимпорта в данном сегменте. На Украину, в частности, приходится почти 70% поставок мягкой пшеницы, 51% ячменя, около 65% кукурузы в текущем сельхозгоду. Однако требования доведенных до отчаяния фермеров ограничить ввоз дешевых украинских агротоваров, провоцирующий продовольственный демпинг и создающий риски разорения фермерских хозяйств, в Брюсселе не слышат. Еврокомиссия, как известно, активно выступает за продление режима бесконтрольного беспошлинного ввоза украинской продукции еще на один год. Это уже в целом поддержали в Совете ЕС и с определенными оговорками в Европарламенте. А теперь в Брюсселе пытаются откровенно одурачить есовских граждан, выдавая им запретительные меры против российской и белорусской агропродукции за «решительные» действия по предотвращению дестабилизации рынка Евросоюза.
Фактически речь идет об очередных антироссийских односторонних рестрикциях. Сама Еврокомиссия при этом подчеркивает, что выбор в пользу запретительных тарифов, а не «стандартных» санкций якобы продиктован великодушным стремлением не мешать транзиту российского зерна в третьи страны. Таким образом, по сути, в Брюсселе уже открыто признают, что, несмотря на все утверждения об обратном, действующий в отношении России санкционный режим подрывает глобальную продовольственную безопасность, поскольку есовские рестрикции целенаправленно мешают нашему сельхозэкспорту.
Можем дать бесплатный совет Еврокомиссии, которая до сих пор так и не обеспечила нормальные условия для транзита по территории ЕС украинского зерна в третьи страны, с тем чтобы оно не «оседало» в самом Евросоюзе. Если руководствоваться логикой самого Брюсселя, введение запретительных пошлин на украинское зерно гарантированно защитило бы рынок стран-членов ЕС от его переизбытка, осчастливило бы европейских фермеров и обеспечило бы бесперебойный экспорт с Украины в нуждающиеся в продовольствии третьи страны. Однако этому препятствует нежелание западного сельхозлобби выпускать из своих рук поставки дешевой и приносящей ему сверхприбыль украинской агропродукции. Это к вопросу о том, чьи интересы в реальности обслуживает корпорация «фон дер Ляйен и компания». Уж точно – не интересы европейских аграриев.
- Date