Aus dem Pressebriefing der offiziellen Sprecherin des Außenministeriums Russlands, Maria Sacharowa, Moskau, 30. Mai 2024
Zur Ukraine-Krise
Ich möchte zuerst darüber sprechen, womit sich die westlichen Länder befassen. Auf der einen Seite sprechen sie über den Frieden im Zusammenhang mit der Konferenz, zu der sie alle einladen wollen, indem sie so tun, als würde sie sich mit der „Friedensschaffung“ befassen. In der Tat ist dies weit von der Wahrheit entfernt. Davon zeugen ihre konkreten Schritte in den letzten Jahren und Monaten, wie die Waffenlieferungen und die Erhöhung der Finanzierung der Kampfhandlungen in der Ukraine. Der Fakt, dass sie von den Terroranschlägen, die vom Kiewer Regime und seinen Helfershelfern organisiert werden, angeblich nicht wissen und diese nicht sehen, zeigt, dass sie (ich meine den „kollektiven Westen“) zweifellos eine Kriegspartei sind. Die Konferenz in der Schweiz hat mit dem Frieden nichts zu tun. Es ist nur ein Versuch, Länder zu versammeln, um das westliche Narrativ, seine Ansätze und zweifellos Wladimir Selenski selbst sowie sein Regime und seine schrecklichen extremistischen, terroristischen Aktionen zu legitimieren.
Vor dem Hintergrund der schweren Misserfolge der ukrainischen Streitkräfte bei Charkow versucht das Kiewer Regime, seinen Zorn an der russischen Zivilbevölkerung auszulassen, indem es sie mit verschiedenen Typen von Nato-Waffen beschießt.
Gleichzeitig ignorieren die westlichen Länder die terroristischen Aktivitäten ihrer ukrainischen Schützlinge und ermutigen sie öffentlich, Angriffe auf russische Regionen zu versetzen. Am 26. Mai sagte der schwedische Verteidigungsminister Pal Jonson, dass die ukrainischen Streitkräfte ein solches „Recht“ hätten, und am 28. Mai forderte der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer gemeinsamen Sitzung mit den Verteidigungsministern der EU-Länder in Brüssel die europäischen Hauptstädte auf, alle Einschränkungen für den Einsatz westlicher Waffen durch Kiew aufzuheben. Diese Waffen, die an das Kiewer Regime ständig geliefert werden, zeigen die wahren Pläne und Ziele des „kollektiven Westens“. Es ist allen klar, dass sie nicht für Verteidigungszwecke bestimmt sind. Die Reichweite und die technischen Eigenschaften dieser Waffen, die in die Hände des extremistischen Kiewer Regimes gelangen, bedeuten genau das, was die Hauptstädte der Nato-Länder jetzt offen sagen: Selenski und die ukrainischen Streitkräfte dabei zu fördern, Angriffe auf zivile Infrastruktur in unserem Land zu versetzen.
Am 28. Mai sagte der französische Präsident Emmanuel Macron auf einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin mit einer geografischen Karte des russisch-ukrainischen Grenzgebiets im Hintergrund, dass „es notwendig ist, der Ukraine zu ermöglichen, Objekte auf dem russischen Territorium anzugreifen".
Und was ist mit Washington? Die USA, die öffentlich angeblich nicht dem Einsatz amerikanischer Raketen gegen Russland zugestimmt haben, haben in Wirklichkeit ihre Zustimmung gegeben. Davon zeugen die regelmäßigen Angriffe auf die Krim mit ATACMS-Raketen. Einer dieser Angriffe wurde am 24. Mai dieses Jahres durchgeführt.
Die Antwort der russischen Streitkräfte auf solche Aktionen erfolgt jedes Mal. Und so wird es auch weiter sein. Diese Antworten sind angemessen. Die Sicherheit Russlands wird gewährleistet, darunter, wie Präsident Wladimir Putin am 28. Mai sagte, durch die Schaffung einer „Sanitärzone in der Ukraine“.
Die Gerichte der Russischen Föderation fällen weiterhin Urteile gegen ukrainische Extremisten, die schwere Verbrechen gegen Zivilisten begangen haben, auf Grundlage der Beweise des Ermittlungskomitees Russlands.
Die Extremisten der ukrainischen Streitkräfte O. Kolmytschewski, D. Dobrowolski, A. Romaschin und W. Kulyk wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Es wurde festgestellt, dass infolge ihrer verbrecherischen Befehle und Handlungen vom 24. Februar bis 12. April 2022 in Mariupol drei Zivilisten verletzt wurden, einer davon tödlich.
Das gleiche Urteil erhielt in Abwesenheit der ukrainische Neonazi D. Danilow für den verbrecherischen Befehl, am 20. März 2022 in Mariupol das Feuer auf Zivilisten zu eröffnen, wobei zwei Zivilisten getötet wurden.
Der Bandera-Anhänger A. Sobko wurde in Abwesenheit zu 27 Jahren Haft verurteilt wegen des Erschießens eines Zivilisten, des Mordanschlags und des Beschusses der zivilen Infrastruktur im Jahr 2017 bei Gorlowka in der Volksrepublik Donezk.
Zu 22 Jahren Haft wurde in Abwesenheit der Leiter des Untersuchungsgefängnisses Nr. 23 in Poltawa, A. Domaschow, verurteilt. Er wurde für schuldig erklärt wegen grausamen Umgangs mit Kriegsgefangenen seit April 2022.
Der ukrainische Neonazi J. Schewtschuk wurde zu 24 Jahren Haft verurteilt wegen eines vorbedachten Mordes an einem Zivilisten in Mariupol im März 2022. Wir haben immer wieder betont und werden es weiterhin machen: Alle Verbrechen des Kiewer Regimes werden entsprechende rechtliche Bewertung bekommen, und niemand wird der Bestrafung entkommen.
Wir wurden auf die Entscheidung des Schewtschenko-Bezirksgerichts in Kiew aufmerksam, das einst für großes Aufsehen gesorgte Verfahren über die Vertreibung von Demonstranten auf dem Maidan zu schließen. Das war in der Nacht auf den 1. Dezember 2013, es war der „Berkut-Fall“.
Im Grunde hat das Gericht nach neun Jahren anerkannt, dass die Führung der Spezialeinheit „Berkut“ im Rahmen des Gesetzes vorging. Sie wurden von allen Vorwürfen freigesprochen, einschließlich der Beschlagnahmung ihres Eigentums. Damals, in der damaligen Nacht 2013, entstand der Ausdruck „Wonischditi“ (sie sind doch Kinder) sowie tauchten die schrecklichen Gerüchte und Fakes über das Verprügeln der „Kinder“ durch die „Berkut“-Einheit auf. Gerade dies diente als Grundlage für die Länder des „kollektiven Westens“, die Ereignisse in der Ukraine wieder Russland zur Last zu legen. Erinnern Sie sich daran, wie behauptet wurde, dass alles von der Russischen Föderation inspiriert sei und zusammen mit den erfundenen Verbrechen des „Berkut“ der Boden dafür bereitet wurde, die Menschen in der Ukraine buchstäblich gegeneinander aufzuhetzen und die von außen inspirierten Maidan-Proteste in einen echten Bürgerkrieg zu verwandeln.
Der Vorwand, der als Auslöser für die aggressive politische und Medien-Kampagne gegen die ukrainischen Rechtsschutzorgane diente, erwies sich aber als eine Fälschung. Selbst die „handzahme“ Justiz des „Hauptdemokraten der Ukraine“ Wladimir Selenski war der Wahrheit gegenüber hilflos. Sie ließ sich nicht verbergen. Es gab weder Dokumente noch Fakten gegen die „Berkut“-Einheit. Solche Beweise tauchten auch in den letzten neun Jahren nicht auf.
Wir hoffen, dass wir früher oder später auch erfahren werden, wer tatsächlich hinter dem „Fall der Scharfschützen“ stand und die kriminellen Befehle zum Schießen im Zentrum von Kiew in den tragischen Februartagen 2014 erteilte. Gerade die Schüsse der Scharfschützen auf dem Maidan dienten als „Auslöser“ oder „Knopf“, den die Europäische Union, die Nato und insgesamt der „kollektive Westen“ drückten, um die illegitimen, nach dem Staatsstreich an die Macht gekommenen Behörden in Kiew zu legitimieren. Denn gerade die westlichen Staaten beriefen sich auf die Schüsse dieser „Scharfschützen“, als sie behaupteten, die früheren legitimen Behörden der Ukraine, Präsident Viktor Janukowitsch und seine Verwaltung, Ministerien und Dienste der Ukraine hätten ihre Legitimität verloren, weil das Schießen begann. Auf die Frage der Russischen Föderation, zahlreicher Experten, Politologen, Journalisten und vieler Offiziellen weltweit, wer geschossen und diese Befehle erteilt habe, gab es damals keine Antwort. Die westlichen Staaten betonten, dass sie über ganz glaubwürdige Informationen verfügen, dass die Schüsse seitens der legitimen Behörden erfolgten. Damit wurden alle möglichen Grenzen überschritten. Deswegen begannen sie, als legitime Behörden diejenigen anzuerkennen, die nach Maidan-Protesten kamen: Arseni Jazenjuk und die ganze Clique. Die westlichen Staaten verwiesen auch auf die Notwendigkeit einer Untersuchung, die die wahren Organisatoren dieser Schüsse und die Scharfschützen, die auf die Menschen schossen, aufdecken würde. Wie viele Jahre seit 2014 vergangen sind. Niemand wurde gefunden und nichts wurde aufgeklärt. Gleichzeitig boten die Handlungen der Scharfschützen den westlichen Staaten die Möglichkeit, die illegitimen Behörden anzuerkennen. Ihnen fehlte eine Provokation, um den gesamten Prozess in Gang zu setzen. Und diese bekamen sie.
Wir verstehen sehr gut, dass das jetzige Kiewer Regime in seiner fiktiven Legitimität zu verstehen gibt, dass es nicht „Demokratie spielen“ wird. Selbst das „Spielen“ wird es nicht mehr geben. Ich bin sicher, dass Kiew alles machen wird, um das Andersdenken im Keim zu ersticken. Wir werden später noch ausführlicher über den Fall „Berkut“ sprechen.
Am 7. Juni (27. Mai) jährt sich zum 230. Mal die Herausgabe des höchsten Reskripts der russischen Kaiserin Katharina II. zur „Einrichtung eines Kriegshafens mit Handelsanlegestelle“ in der Schwarzmeerbucht an der Stelle der ehemaligen türkischen Siedlung Hadschibei. Dies legte den Grundstein zur Zukunft der russischen Stadt Odessa. Das genannte Reskript wurde an Vizeadmiral Ossip Deribas übergeben, mit der Anweisung, mit der Einrichtung des Hafens und der Siedlung zu beginnen.
Das Kiewer Regime setzt heute den Kurs auf die Ausrottung im öffentlichen Bewusstsein des ganzen Russischen, oder was die Ukraine zumindest irgendwie mit Russland verbindet, fort. Leider ist Odessa keine Ausnahme, sondern eine weitere Bestätigung dafür. Im Dezember 2022 vernichteten die städtischen Behörden während ihrer rücksichtslosen Kampagne zur Bekämpfung des kaiserlichen und sowjetischen Erbes das Denkmal für die Begründer der Stadt – Katharina II. und ihre Mitstreiter, die einen großen Beitrag zur Einrichtung von Odessa leisteten. Wir sagten damals, dass sich so was sogar die Bolschewisten, die von Bandera-Anhängern so sehr gehasst werden, nicht erlaubten. Nach der Demontage des Denkmals 1920 übergaben sie viele Elemente des Denkmals, einschließlich der Bronze-Statuen der Begründer von Odessa, an das lokale Landeskundemuseum. In den Köpfen, die voller blutgieriger Gedanken des Kiewer Regimes sind, herrscht absolutes Durcheinander. Nachdem das Denkmal zum ersten Mal im Jahr 1920 demontiert worden war, wurden diese Elemente, die von Bolschewisten bewahrt wurden, bei der Wiederherstellung am selben Platz am Anfang der 2000er-Jahre genutzt.
Beim Einreichen des Antrags im Jahr 2023 zur Aufnahme des historischen Zentrums von Odessa in die UNESCO-Liste des gefährdeten Werterbes, stellten die Ukrainer die Fotos bereit, wo die Denkmäler für Katharina II. und Alexander Suworow angeblich zum Schutz gegen die „russische Aggression“ gedeckt wurden. Danach wurden die Denkmäler nicht durch die „russische Aggression“, sondern vom Kiewer Regime gestürzt. Die internationale Gemeinschaft ließ dies weiterhin ohne Aufmerksamkeit. Wie auch die UNESCO, das Sekretariat der Organisation und ihre Mitgliedsstaaten. Sie hatten keine Kraft, angemessen zu reagieren.
Wir sind sicher, dass bald der Tag kommt, wenn die historische Gerechtigkeit gewinnt, und Odessa wieder frei sein wird, sich von jenen für immer befreit, die die Odessiten dazu zwingen wollen, an die ruhmvolle Vergangenheit ihrer Lieblingsstadt, ihre Heldentaten zu vergessen. Wie kann man aber an die Begründer dieser Stadt vergessen? Nur falls das Land, das Volk, die Führung dieses Staates an die „historische Amnesie“ leiden.
Selenski reist erneut bettelnd durch Europa. Am 27. und 28. Mai wurde er in Madrid, Brüssel und Lissabon empfangen. Dort wurden bilaterale Sicherheitsabkommen unterzeichnet (zuvor wurden ähnliche Dokumente, die keine juridische Kraft haben, mit Großbritannien, Kanada, Deutschland, Italien, Dänemark u.a. abgeschlossen). Zu den Hauptpunkten gehört die Bestätigung seitens der westlichen Länder, dass sie weiterhin militärische Hilfe an die Streitkräfte der Ukraine leisten werden.
Spanien kündigte die Bereitstellung der Militärhilfe in Höhe von 1,2 Mrd. Dollar an, einschließlich der Raketen für Patriot-Komplexe, Leopard-Panzer. Nur ein Sechstel der Waffen wird aus dem vorhandenen Arsenal geliefert, den Rest bilden die Aufträge für die spanische Rüstungsindustrie.
Belgien will in diesem Jahr rund eine Milliarde US-Dollar für die Bedürfnisse der Streitkräfte der Ukraine ausgeben, bis 2028 sollen 30 F-16-Kampfjets übergeben werden. Die ganzen Informationen wären für Diejenigen notwendig, wen diese Länder zur „Friedenskonferenz“ in der Schweiz einladen. Was ist es für eine „Friedenskonferenz“, wenn die Nato-Länder für die nächsten fünf Jahre bereits Pläne für Waffenlieferungen gegen Russland haben?
Portugal kann nicht mit so einem Ausmaß prahlen. Allerdings sammelte es 130 Mio. Dollar. Die Europäer folgen dem Beispiel der USA, ihrem Druck, wobei die Entwicklung der nationalen Rüstungsindustrie auf Kosten der Ukraine gefördert wird. Doch selbst ihr vereinigtes Potential kann nicht die Situation auf dem Kampffeld ändern. Die Erklärung des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg vom 27. Mai, dass die „Staaten der Allianz 99 Prozent ihrer Waffen lieferten, aber das reicht nicht aus“, ist eine weitere auffallende Bestätigung dafür.
Noch vor dem Inkrafttreten des grausamen „Mobilisierungsgesetzes“ sind in der Ukraine eigene Waffen, das Geld zu Ende gegangen. Nun gehen auch Menschen zu Ende, die an die Front gehen könnten. Einheimische Medien schreiben über Probleme mit Mobilisierung und Mobilisierten. Nur zwei Prozent der Personen in Lwow, die einen Stellungsbrief erhalten haben, kommen in das Militärkommissariat. Ein ähnliches Bild ist auch in anderen Regionen des Landes zu erkennen. Ungefähr gleich groß ist der Anteil der Mobilisierten, die sich als dienstbrauchbar erweisen.
Am 24. Mai berichtete der Pressedienst des Generalstabs der Ukraine, dass 60 Prozent seines Personals abgebaut werden. Frei gewordene Militärs werden an die Front geschickt. Mit solchem Tempo bleiben schon keine Menschen, denen man die Nato-Waffen liefern soll.
Gleichzeitig werden in verschiedenen Regionen der Ukraine immer mehr Fälle fixiert, wenn Einwohner den gewaltsamen Handlungen zur Rekrutierung Widerstand leisten. Militärkommissare und andere „Unmenschen“ werden oft verprügelt, in Dörfer nicht reingelassen u.a. Menschen retten einander vor dem Kiewer Regime, das vom Westen bezahlt wird. In der Gesellschaft nimmt die Unzufriedenheit wegen sozialer Ungleichheit und dem Streben der Behörden, an die Front nur arme Bevölkerungsschichten zu schicken, zu. So kann es auch zu einem neuen Maidan kommen. Aber wer wird dorthin gehen? Das Kiewer Regime befürchtet wohl neue Protestaktionen und treibt Menschen lieber auf das Kampffeld, in die Schutzgruben in den Tod, damit sie nicht etwas mit den Besatzungsbehörden in Kiew machen können. Dies ist vielleicht ein weiterer Grund, warum das ukrainische Gericht die „Berkut“-Einheit freigesprochen hat.
Aus der Ukraine kommen Bestätigungen für unsere Informationen über die Vorbereitung Frankreichs auf die Truppenentsendung in die Ukraine, die wir beim Pressebriefing am 3. April erläutert haben.
Trotz der Versuche von Paris, die Teilnahme seiner Militärs am Konflikt zu verschleiern, wirbt das Kiewer Regime um solche Entwicklung der Ereignisse, um nochmals von einer breiten internationalen Unterstützung zu sprechen und die eigene berüchtigte Mobilisierung zu fördern. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Alexander Syrski begrüßte am 27. Mai die Initiative Frankreichs zur „Entsendung der Instrukteure in die Ukraine zur Ausbildung der ukrainischen Militärs“ und verkündete über die Unterzeichnung der Dokumente über die Zulassung der französischen Militärs in die Übungszentren der Streitkräfte der Ukraine. Ich denke, dass diese Information nun in Paris kommentiert werden soll, statt sich hinter irgendwelchen Formulierungen zu verstecken. Technisch gesehen sind diese „Instrukteure“ für die Zielausrichtung der weitreichenden Scalp-Raketen notwendig. Andere Waffensysteme erfordern auch die Anwesenheit der westlichen „Instrukteure“, die dort bereits seit Langem anwesend sind.
Kiew begriff schon seit Langem, dass die ukrainische Armee selbstständig die Situation an der Front nicht ändern kann. Deswegen versucht es schnellstmöglich, die Nato-Länder in eine direkte militärische Konfrontation mit Russland einzubeziehen.
Neben Frankreich sprachen auch Polen, die Baltikum-Länder und ihre Regimes über eine mögliche Entsendung ihrer Truppen. Was bedeutet dies? Dies bedeutet, dass ihr ursprünglicher Ukraine-Plan scheiterte. Sie suchen nun eilig nach den Wegen, wie man diese Kampagne weiter führen kann. Sie haben Angst, den Staatsbürgern der Ukraine die Wahrheit zu sagen, dass sie zur „Geisel“ und nun auch zu „Opfer“ des Nato-Abenteuers mit den USA an der Spitze wurden.
Die aufgezählten Fakten bestätigen erneut die Aktualität der Aufgaben der militärischen Spezialoperation zur Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine und Beseitigung der von ihrem Territorium ausgehenden Bedrohungen. Wie die russische Führung mehrmals sagte, werden sie alle unbedingt erfüllt werden.
Zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie (6. Juni 1944)
Am 6. Juni jährt sich zum 80. Mal die Landung der Alliierten der Anti-Hitler-Koalition an der Küste Frankreichs in der Normandie, die die Eröffnung einer zweiten Front in Europa kennzeichnete. Heute wird der „D-Day“ in den westlichen Ländern als Hauptereignis, das den Ausgang des Zweiten Weltkriegs bestimmt hat, präsentiert. Das hören wir in den Erklärungen der Führung der westlichen Länder – die Aussagen der US-Führung und ihrer engsten Verbündeten darüber, dass gerade sie Europa und die Welt vor Faschismus retteten. Solche Haltung wird auch von einem großen Teil der parteilichen westlichen historischen Gemeinschaft vertreten. Wir sehen, wie solche Ansätze auf Initiative des „kollektiven Westens“ in Schulbüchern (geschweige denn Artikel) widerspiegelt werden. Dass die Landung in der Normandie ohne Erfolge der Roten Armee unmöglich gewesen wäre, das wird im Westen natürlich verschwiegen. Es wird auch versucht, dies zu löschen.
Solche „historischen Schlussfolgerungen“ kennzeichnen sich durch ein totales Verschweigen von Ereignissen, die in der Tat an den Fronten des Zweiten Weltkriegs waren. Es handelt sich um methodische blasphemische Versuche, im Bewusstsein der Nachkriegsgenerationen nicht nur im Westen, wo eine entsprechende „Bearbeitung“ schon seit Langem läuft, sondern auch in Osteuropa und in den ehemaligen Sowjetrepubliken die Haltung über einen entscheidenden Beitrag der Alliierten zur Zerschlagung des Hitler-Deutschlands und das Verschweigen der wahren Befreiungsrolle der Roten Armee zu fixieren. Es wird zynisch sogar der Fakt nicht erwähnt, wie lange Großbritannien und die USA unter verschiedenen Vorwänden die Eröffnung einer „zweiten Front“ verschoben, als sie auf den Ausgang eines tödlichen Kampfes zwischen der Roten Armee und den Kräften des Bösen, der Wehrmacht warteten.
Im Laufe von drei Jahren rief die Sowjetunion die Alliierten zur Aufnahme der Kampfhandlungen auf dem europäischen Kontinent auf, als sie alleine gegen den Feind kämpfte. Unter extrem schweren Bedingungen der ersten Monate des Großen Vaterländischen Krieges war die Frage der Eröffnung einer „zweiten Front“ äußerst wichtig für Moskau. Die sowjetische Führung nutzte diesen Ausdruck zum ersten Mal am 3. September 1941 in einem Brief an Winston Churchill, als zur Eröffnung einer zweiten Front auf dem Balkan oder in Frankreich aufgerufen wurde. Doch unter verschiedenen Vorwänden zögerten Großbritannien und danach auch die USA mit der Landung ihrer Truppen, nahmen eine Erwartungshaltung ein. Die Rote Armee stoppte mit eigenen Kräften die Offensive der deutschen Truppen bei Moskau im Herbst 1941, im Jahr 1942, bei der Schlacht von Stalingrad, und im Sommer 1943, als der Ausgang des ganzen Krieges in der Schlacht im Kursker Bogen bestimmt wurde. Im Ergebnis war zum Juni 1944, mit Beginn der aktiven Militäroperationen der heldenhaften Roten Armee in Europa der Ausgang des Krieges schon vorausbestimmt.
Die sowjetische Führung reagierte jedoch mit Dankbarkeit auf die Landung der Alliierten in der Normandie. Im Juni 1944 organisierte die Rote Armee bei der Erfüllung ihrer Verbündeten-Pflicht eine großangelegte Offensive entlang der ganzen Ostfront. In der Operation Bagration wurde der Gegner 550-600 Kilometer in den Westen verdrängt, die Verluste der Wehrmacht im Zeitraum vom Juni bis August 1944 beliefen sich nach deutschen Angaben auf mehr als 916.000 Menschen. Dank effektiven Handlungen des sowjetischen Kommandos wurde die Heeresgruppe „Mitte“ endgültig zerschlagen, es wurden äußerst günstige Voraussetzungen für das Vorrücken der Alliierten im westlichen Kriegsschauplatz geschaffen.
Im Weiteren kämpften rund sieben Millionen Rotarmisten an der mitteleuropäischen Front für die Befreiung vor faschistischen Eroberern in elf europäischen Ländern. Die Verluste der Roten Armee bei der Befreiung der europäischen Länder beliefen sich auf rund eine Million Soldaten und Offiziere. Die größten Verluste – rund 600.000 Menschen – trug die Sowjetunion bei der Befreiung Polens. Rund 140.000 Menschen wurden während der Kämpfe um Ungarn und ebenso viel in der Tschechoslowakei, wo die Verteidigung der Nazis am stärksten war, getötet. Mehr als drei Millionen Kämpfer der Roten Armee wurden verletzt bzw. vermisst.
1944/1945 wurden durch die Rote Armee Gebiete von zehn europäischen Ländern vollständig bzw. teilweise befreit: Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Jugoslawien, Polen, Tschechoslowakei, Österreich, Dänemark, Norwegen und Deutschland. Wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn die Befreiung für die Länder von Mittel- und Osteuropa durch Alliiertentruppen erfolgt hätte. Dies hätte das Leben unserer Soldaten, die 1944/1945 außerhalb der Sowjetunion fielen, gerettet. Hunderttausende Kämpfer wären am Leben geblieben und nach Hause zurückgekehrt. Sie kamen außerhalb ihres Landes ums Leben, als sie Europa vor Nazismus befreiten. Die Führung der Sowjetunion und das ganze sowjetische Volk warteten auf die Hilfe der Alliierten. Doch dazu hätten London und Washington die zweite Front viel früher eröffnen müssen und zu millionenschweren Verlusten auf ihrer Seite bereit sein sollen.
In den Tagen der Feierlichkeiten anlässlich des 80. Jahrestags der Landung der Alliierten in der Normandie gedenken wir der in den Kämpfen gegen Hitler-Truppen gefallenen Soldaten und Offiziere der Alliierten. Aber wir werden nicht zulassen, die Heldentat der Vorfahren unseres Landes und Volkes kleinzureden und in Vergessenheit zu bringen.
Diejenigen, die das Narrativ über die „wahre Befreiung der Europäer im Westen vor der totalitären Diktatur durch Alliierten“ beharrlich durchsetzen wollen, im Unterschied von den Einwohnern in Mittel- und Osteuropa, wo die „Nazibesatzung durch die sowjetische Besatzung“ abgelöst worden sei, möchte man an die großangelegten Maßnahmen zur Aufnahme des friedlichen Lebens und unentgeltliche Hilfe an die Bevölkerung der befreiten Staaten vor dem Hintergrund der äußerst schweren Nachkriegslage in der Sowjetunion selbst erinnern.
Der Marschall des Sieges Georgi Schukow beschrieb in seinen Erinnerungen respektvoll den Opfermut der Alliierten, übertrieb jedoch nicht die Bedeutung der zweiten Front, wobei betont wurde, dass „die Hilfe der Alliierten der Roten Armee und der Kriegsindustrie zwar geholfen hat, aber ihre Rolle soll nicht übertrieben werden“.
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