Aus dem Pressebriefing der offiziellen Sprecherin des Außenministeriums Russlands, Maria Sacharowa, Moskau, 19. Juni 2024
Zur Ukraine-Krise
Das Kiewer Regime setzt eine Serie von Terroranschlägen fort, die auf die Zerstörung der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur abzielen. Die Objekte seines Hasses sind Frauen, Kinder, ältere Menschen. Neonazis wiederholen alles, was ihre Götzen aus dem Dritten Reich machten. Manchmal übertrifft dies sogar die Grausamkeit aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, für uns des Großen Vaterländischen Kriegs.
Eine bevorzugte Methode der ukrainischen Neonazis ist barbarischer Beschuss von Wohnvierteln unserer Städte und Dörfer mit verschiedenen Typen von schweren Waffen.
Am 14. Juni wurde ein schwerer Schlag auf Schebekino im Gebiet Belgorod versetzt. Beim Einsatz einer „Totschka-U“-Rakete durch Extremisten der ukrainischen Streitkräfte stürzte ein Teil eines fünfstöckigen Hauses ein.
Ich möchte daran erinnern, wie das Kiewer Regime unter Pjotr Poroschenko und später unter Wladimir Selenski in Panik und Konvulsionen geriet, als darüber erzählt wurde, dass sie mit der über der Ukraine abgeschossenen malaysischen „Boeing“ nichts zu tun hätten. Sie behaupteten, dass sie niemals gezielt oder sogar versehentlich auf zivile Objekte, ein Passagierflugzeug und überhaupt auf ein Flugzeug im Himmel schießen würden.
Wir erinnern uns gut daran, wie zu Beginn der Bildung der „neuen Demokratie“ in der der Ukraine, noch unter Leonid Kutschma, während einer Übung der ukrainischen Streitkräfte ein ziviles Flugzeug abgeschossen wurde. Damals sagte Kiew, dass es ein Fehler war. Entschädigungen wurden gezahlt. Die Geschichte endete damit, obwohl sie nicht hätte enden sollen.
Der heutige Beschuss von Zivilisten und Infrastruktur mit verschiedenen Waffentypen (was eine „Totschka-U“-Rakete ist, wissen jetzt wohl nicht nur Fachleute) bestätigt, dass das Kiewer Regime gelogen hat, als es behauptete, nichts mit der Situation um die malaysische „Boeing“ zu tun zu haben, da sie sich so etwas nicht vorstellen könnten, auf zivile Infrastruktur oder ein Passagierflugzeug zu schießen. Sie können es nicht nur vorstellen, sie tun es mit betonter Freude.
Beim Einsturz eines Teils eines fünfstöckigen Hauses kamen fünf Menschen ums Leben, sechs wurden verletzt. Es besteht kein Zweifel daran, dass dies ein weiterer terroristischer Angriff war, um die einheimischen Einwohner einzuschüchtern und unter ihnen Panik zu verbreiten.
Auch russische Journalisten, die ihre beruflichen Pflichten mutig erfüllen und bereit sind, ihr Leben zu opfern, um der Welt die Wahrheit zu erzählen, sind im Visier der ukrainischen Streitkräfte. Auf diese Wahrheit werden sich zukünftige Generationen als unwiderlegbare Beweise für den kriminellen Charakter des Kiewer Regimes und den mutigen Kampf unseres Landes um die Zukunft der Menschheit berufen.
In den letzten Tagen hat die Korrespondentengemeinschaft erneut Verluste erlitten. Am 13. Juni griffen die Nazis des Kiewer Regime gezielt ein Team des TV-Senders NTV in Gorlowka (Volksrepublik Donezk) an. Der Kameramann Waleri Koschin kam ums Leben, der Korrespondent Alexej Iwljjew wurde schwer verletzt.
Am 16. Juni wurde der Fotokorrespondent der Agentur News.ru, Nikita Zizagi, bei einem Beschuss nahe Ugledar (Volksrepublik Donezk) getötet.
Russische Rechtsschutzorgane fixieren sorgfältig die Verbrechen der ukrainischen Neonazis. Beteiligte werden identifiziert und zur Verantwortung gezogen. Wir geben sofort eine entsprechende völkerrechtliche Einschätzung für solche Ereignisse. Wir sehen eine absolute stillschweigende Haltung der profilierten internationalen Strukturen, die eine professionelle Einschätzung für die Willkür in der Ukraine gegenüber Medienvertretern geben müssen, da sie dazu Lohn und große Budgets bekommen.
Zunächst setzten wir auf die OSZE. Dann verstanden wir, dass die Arbeit dieser Organisation vollständig von den USA, Großbritannien, der gesamten NATO-Gemeinschaft blockiert wird. Diese Struktur befindet sich in einem Zustand absoluter Dysfunktion. Doch die UNESCO funktioniert weiter. Es ist Teil ihres Mandats als Institution der Vereinten Nationen - sofort auf alles zu reagieren, was mit der Sicherheit von Journalisten zusammenhängt. Gerade die UNESCO widmete viele Jahre, um Bestimmungen, Normen und Kriterien zur Gewährleistung der sicheren beruflichen Tätigkeit von Journalisten auszuarbeiten. Die Organisation führte zahlreiche Veranstaltungen zur Meinungsfreiheit und zur Möglichkeit für Journalisten, weltweit ihre Arbeit zu machen, der Welt über Fakten berichten zu können, die sie sehen, beobachten und analysieren, durch.
Und was sehen wir? Unter der Leitung der Staatsbürgerin Frankreichs Audrey Azoulay hat die UNESCO generell aufgehört, diesem Thema Aufmerksamkeit zu widmen. Weder die Organisation noch Audrey Azoulay haben das Recht, dies nicht zu tun. Denn das sind ihre direkten Pflichten. Sie sollen dafür Geld bekommen, denn allen anderen Fragen sind sie ebenfalls gescheitert.
Sehen Sie sich die „Cancel Culture“ an, die sich in der Welt ausbreitet, und was mit den Kulturen der Völker geschieht, und der zynischen Tätigkeit, mit der der „kollektive Westen“ seine Werte und Subkultur der Weltmehrheit aufzuzwingen versucht. Aber es bleibt ein Thema, bei dem die Organisation die Möglichkeit hat, sich als unabhängig zu zeigen. Es geht gerade um die Meinungsfreiheit und die Sicherheit der Journalisten. Aber auch hier kann die UNESCO nichts sagen.
Warum? Nicht weil sie ein Instrument weniger hat oder ihr Haushalt gekürzt wird. Obwohl, wenn es Budgetkürzungen gibt, dann erfolgt dies seitens der USA, weil sie ihre Schulden nicht begleichen können. Politisch ist die Arbeit dieser Organisation, die von einer Bürgerin eines NATO-Landes geleitet wird, blockiert.
Die Gerichte der Russischen Föderation verhängen weiterhin auf Grundlage der Beweise des russischen Ermittlungsausschusses Urteile gegen ukrainische Neonazis, die schwere Verbrechen gegen Zivilisten begangen haben.
Zur lebenslangen Haft wurde in Abwesenheit ein Kommandeur der Flugabwehr-Raketenartilleriedivision der Militäreinheit 3057 des östlichen operativ-territorialen Verbandes der Nationalgarde der Ukraine (des in Russland verbotenen nationalistischen Bataillons „Asow“) Leutnant W. Grib verurteilt. Er wurde international zur Fahndung ausgeschrieben. Bei Ermittlungen wurde festgestellt, dass auf seinen Befehl am 2. März 2022 in Mariupol das Feuer auf einen Bus mit Zivilisten eröffnet wurde. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Derjenige, der diesen kriminellen Befehl ausführte, Obersergeant M. Kondraschow, wurde ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ein anderes „Asow“-Mitglied derselben Einheit 3057, Leutnant L. Papscho, wurde in Abwesenheit zu 22 Jahren Haft verurteilt und international zur Fahndung ausgeschrieben, weil er am 17. März 2022 nahe dem Flughafen von Mariupol versucht hatte, einen unbewaffneten Mann zu erschießen, der durch ein Wunder überlebte, aber schwere Verletzungen erlitt.
Am 11. Juni führte der Vorsitzende des Ermittlungskomitees Russlands, Alexander Bastrykin, eine Sitzung des Koordinationsrates zur Unterstützung von Kindern, die bei humanitären Katastrophen, Naturkatastrophen, Terroranschlägen und bewaffneten Konflikten betroffen wurden, durch. Das Thema der Sitzung waren Fragen zur Gewährleistung der Sicherheit von Kindern. Alexander Bastrykin betonte, dass seit 2014 etwa 5000 Strafverfahren gegen mehr als 1000 Personen eingeleitet wurden, darunter Vertreter der militärpolitischen Führung, Sicherheitsdienste der Ukraine, Mitglieder radikaler nationalistischer Vereinigungen und Söldner. Es wurde festgestellt, dass im bewaffneten Konflikt 6139 Zivilisten, darunter 173 Minderjährige, ums Leben kamen, mindestens 15.000 Zivilisten wurden verletzt, darunter 734 Minderjährige.
Nun zu der Position des „zivilisierten Westens“. Am 13. Juni fand am Rande des Treffens der Verteidigungsminister der NATO in Brüssel die 23. Sitzung der Kontaktgruppe für Verteidigung der Ukraine (im „Ramstein“-Format) statt. Der Vorsitzende der Gruppe, der Pentagon-Chef Lloyd Austin verkündete nicht ohne Stolz, dass die Mitglieder der Gruppe seit 2022 Waffen im Wert von 98 Milliarden Dollar an Kiew geliefert haben.
Stellen Sie sich vor, wie viele Menschen in der Welt mit diesem Geld hätten geheilt, ernährt, ausgebildet werden können? Wie vielen Menschen hätte man die Chance geben können, ein eigenes Zuhause zu bekommen oder Arbeitsplätze zu schaffen?
Allein seit 2022 wurden dem Kiewer Regime 98 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Doch das ist noch nicht alles. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat vergessen zu erwähnen, dass diese Gelder ohne jegliche Kontrolle, ohne finanzielle Rechenschaftspflicht und ohne Verständnis darüber, wohin und wie diese Mittel verwendet werden, bereitgestellt wurden. Warum? Das ist Teil des Plans der jetzigen amerikanischen liberalen Demokratie, die im Weißen Haus sitzt, um sich selbst und die Strukturen zu bereichern, die es ihnen (dem Weißen Haus) und der jetzigen Administration ermöglichen, an der Macht zu bleiben.
Hier enden die guten Nachrichten für das ukrainische Bandera-Regime (gute - aus der Sicht von Austin). Trotz der Tatsache, dass das Hauptthema der Tagesordnung die „Stärkung der ukrainischen Flugabwehr“ und die Übergabe der ersten F-16-Flugzeuge im Sommer an die ukrainischen Streitkräfte war, wurden keine „bahnbrechenden“ Entscheidungen in dieser Hinsicht getroffen. Neue Patriot-Systeme, auf deren Lieferung Wladimir Selenski beharrte, werden der Junta nicht geliefert. Darüber hinaus mussten die Amerikaner die in den Medien aufgetauchten Berichte über Washingtons Pläne, eine Patriot-Batterie von Polen in die Ukraine zu verlegen, dementieren.
Offenbar ist die Situation mit den F-16-Kampfjets noch problematischer. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich dazu. Bei seinem Auftritt am 17. Juni im Washingtoner Wilson Center hat er sich zweimal versprochen und sagte Folgendes: „Was die Lieferung von F-16-Flugzeugen betrifft, bedeutet dies die Schaffung zukünftiger NATO-Luftstreitkräfte. Entschuldigung, ukrainischer Luftstreitkräfte, die mit der NATO zusammenwirken werden. NATO-Flugzeuge und NATO-Piloten. Ich meine, von der NATO ausgebildete Piloten.“ Er sagte, was tatsächlich der Fall ist.
Einerseits kann man dies als Aussage nach Freud betrachten. Andererseits denke ich, dass dies ein „Knochen“ ist, der den Kiewer Akteuren geworfen wurde, damit sie dieses Zitat unter ihren nationalistischen Bataillonen und den ukrainischen Streitkräften verbreiten und zeigen können, dass sie schon fast Teil der Allianz sind. Es soll so aussehen, als ob die Allianz mit dem Kiewer Regime verschmolzen ist, und dass alle in Kiew denken, dass sie bereits Teil der NATO seien.
Offensichtlich gibt es selbst in der NATO nicht viele, die eine solche Entwicklung wünschen. Daher wird die Lieferung der Kampfflugzeuge mindestens bis Ende August verschoben.
Jens Stoltenberg verdarb Wladimir Selenski die Laune noch vor der Sitzung der Gruppe, indem er erklärte, dass die Bedingung für den NATO-Beitritt der Ukraine ihr „Sieg über Russland“ sei.
Außerhalb des Kontextes der aktuellen Ereignisse in der Ukraine, außerhalb des Kontextes der bilateralen Beziehungen und unserer Haltung gegenüber dem Kiewer Regime – denken Sie nicht, dass es zumindest barmherzig gegenüber der Ukraine wäre, all dies von Anfang an zu sagen, bevor sie Selenski in den „Abgrund" gedrängt haben? Jens Stoltenberg und seine Kollegen hätten 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in die Ukraine kommen und sagen sollen, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, wie versprochen, aber nur, wenn sie Russland besiegen kann.
Hätte dies die Stimmung in der Ukraine beeinflusst? Ich denke, ja. Das hätte diejenigen ernüchtert, die jahrelang von den Worten bezaubert waren, dass der „kollektive Westen“ die Demokratie in der Ukraine aufbauen und sie in eine „helle“ wirtschaftliche, finanzielle, humanitäre, wissenschaftlich-technische und kulturelle Zukunft führen würde.
Ich denke, sie hätten verstanden, dass sie in diese Zukunft nur unter der Bedingung gerufen werden, dass sie anfangen, gegen Russland zu kämpfen. Damit es für den „kollektiven Westen“ bequemer ist, gegen Russland zu kämpfen, nicht selbst, sondern durch das Kiewer Regime. Wo war damals Jens Stoltenberg mit diesen Eingeständnissen? Wie gemein ist das gegenüber den Staatsbürgern der Ukraine.
In der Allianz versteht man natürlich (kollektiv, individuell und auch Jens Stoltenberg selbst), dass dies niemals passieren wird. Niemand wird jemals Russland besiegen. Mit anderen Worten, die jahrelangen Bemühungen Kiews, Mitglied der Allianz zu werden, kosteten der Ukraine „das Leben“.
Das wird Jens Stoltenberg nicht sagen. Obwohl sie in ihrem Zynismus und Russophobie, in ihrer Abscheu nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern auch generell gegenüber den Slawen, vielleicht irgendwann so weit gehen werden. Irgendwann werden sie zugeben, warum sie dieses ganze Abenteuer brauchten.
Aber die Bürger der Ukraine können jetzt noch Wladimir Selenski und diejenigen fragen, die sie irgendwohin ziehen, mobilisieren, in Schützengräben werfen, in Gruben begraben. Sie können wenigstens, wenn sie verstehen, dass sie aus der Sicht der NATO keine Zukunft haben, fragen, warum das Kiewer Regime sie an die Front schickt.
Ich bin sicher, dass die EU eine ähnliche Meinung zum EU-Beitritt der Ukraine hat. Die Europäische Union ist buchstäblich zur wirtschaftlichen Abteilung der NATO geworden. Sie sind es nicht gewohnt, zu investieren, zu entwickeln oder in die Zukunft ihrer neuen Mitglieder oder Schützlinge zu investieren, geschweige denn in diejenigen, die nicht ihre Mitglieder sind. Sie sind gewohnt, nur zu nehmen, zu nutzen, umzuverteilen, wie sie es gerne sagen, „zu optimieren“.
Der Preis, den sie von den Bürgern der Ukraine, der ukrainischen Gesellschaft und dem ukrainischen Volk erwarten (ich kann nicht mehr von einem „Staat“ sprechen, da von der ukrainischen Staatlichkeit nichts mehr übrig ist), ist die „strategische Niederlage“ Russlands durch ukrainische Hände mit enormen westlichen Geldern.
Die EU-Bürokraten flößen dies den Bürgern der Ukraine weiterhin durch das von Wladimir Selenski und seinen NATO-Betreuern aufgebaute Propagandasystem ein. Dies wird natürlich nicht geschehen, da es nicht möglich ist.
Nun zu den „Gastspielen“ von Wladimir Selenski. Die ganze letzte Woche reisten Selenski und seine Helfershelfer durch Westeuropa. Am 11.-12. Juni besuchten sie Deutschland, um an der „Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine“ in Berlin teilzunehmen.
Es ist interessant, wie diese Konferenz abläuft, wenn gleichzeitig die „Ramstein-Gruppe“ bespricht, welche weiteren Lieferungen tödlicher Waffen an das Kiewer Regime beschlossen werden sollen, um die Kämpfe fortzusetzen.
Komisch, nicht wahr? Der von den EU-Ländern organisierte Europäische Friedensfonds ist dasselbe. Das Geld floss nur in den Krieg.
Offensichtlich war diese Veranstaltung auf Zerstörung ausgerichtet, da ein erheblicher Teil der Anwesenden Vertreter des Rüstungssektors waren, die konkrete Projekte für Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte besprachen. Unter anderem wurde das Kiewer Regime an die Notwendigkeit des Kampfes gegen die Korruption erinnert, und auf einen Kampf innerhalb der herrschenden Elite um einen Platz an europäischer „Geldtasche“ hingewiesen. Viele Betreuer von Wladimir Selenski zeigten sich verwundert über seine Entscheidung, wenige Tage vor der Konferenz den Leiter der ukrainischen Agentur für Wiederaufbau und Infrastrukturentwicklung, M. Najem, zu entlassen.
Die auf der Konferenz unterzeichneten Vereinbarungen über Investitionen (rund 16 Mrd. Euro) in verschiedene Sektoren der ukrainischen Wirtschaft zeigen das Bestreben der Westler, die Reste der Ressourcen, der Industrie und der Landwirtschaft des Landes in ihre Hände zu nehmen. Sie interessiert weder das Schicksal der Ukraine noch das des ukrainischen Volkes. Sie sind nur darüber besorgt, dieses Territorium so schnell und umfangreich wie möglich in eine zukünftige Kolonie zur Bedienung ihrer eigenen Interessen zu verwandeln. Alles andere wird in den Müllhaufen geworfen oder irgendwo tief vergraben.
Am 13. und 14. Juni war die ukrainische Delegation bereits im Süden Italiens, in Apulien, wo der G7-Gipfel stattfand. Die Teilnehmer erreichten eine „politische Vereinbarung“ über die Bereitstellung eines „Kredits“ in Höhe von 50 Mrd. Dollar für die Ukraine, finanziert aus den Gewinnen vom eingefrorenen russischen Vermögen. Das ist ein weiterer Akt des Diebstahls, jetzt seitens der G7.
Exklusive Information: Nachdem die G7 in Apulien eine Pressemitteilung über die Beschlagnahmung von 50 Mrd. Dollar zugunsten des Kiewer Regimes veröffentlicht hatte, ließen diese „Kollegen“ uns über verschiedene Kanäle sofort wissen, dass es „sicher nicht sie“ seien, sondern andere Mitglieder der G7, die unser Geld beschlagnehmen würden, und baten uns, keine Vergeltungsmaßnahmen gegen sie zu ergreifen. Sie versuchten uns zu versichern, dass sie das nicht tun würden. Warum? Sie wissen, dass unsere Reaktion hart sein wird.
So zynisch! Vor den Kameras und unter dem Druck der amerikanischen politischen Maschinerie unterschreiben und berichten sie, um der Piratenlogik des Entzugs fremden Eigentums zu folgen, und rennen dann zu den Telefonen, um zu beteuern, dass es nicht sie waren, sondern ein anderes G7-Mitglied. Sie haben Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Das ist die ganze Ideologie.
Der Westen hat wohl wirklich Probleme mit dem Geld. Wenn man unkontrolliert Dutzende (und jetzt macht die „Hilfe“ schon über hundert Milliarden aus) Dollar um sich wirft, wird klar, dass man nichts mehr sammeln kann und es niemanden gibt, der etwas beitragen kann.
Immer mehr Bürger der EU-Staaten (wie die EU-Parlamentswahlen gezeigt haben) stellen sich die Frage: Wohin fließen eigentlich ihre Steuergelder? Ähnliche Tendenzen gibt es in den USA und anderen Ländern des „kollektiven Westens“. Jetzt greifen sie zum offenen Diebstahl und machen ihn zu einem Teil der Entscheidungen der G7, die sich einst als Spitzenreiter der wirtschaftlichen Entwicklung präsentierte, welche jetzt unter dem Einfluss dieser liberalen Demokratien zu einem offenen Diebstahl greift.
Man sprach seit Jahren über die Liberalisierung des Handels, über die Globalisierung, über die Kombination von liberalen Methoden der Wirtschaftsverwaltung und Protektionismus, und griff dann einfach zum banalen Diebstahl.
Die Aussicht einer militärischen Niederlage und des politischen Zusammenbruchs des Kiewer Regimes schreckt die USA und ihre Verbündeten noch mehr ab. Es besteht kein Zweifel daran, dass das gestohlene Geld für militärische Zwecke, für den Kauf von Waffen für das Kiewer Regime verwendet wird, was zur Verlängerung der Kampfhandlungen führen wird.
Diese Entscheidung würde im rechtlichen Bereich als kriminelle Absprache bezeichnet, was nur die Schuld jedes Teilnehmers verstärkt. Indem sie Kiew auf diese Weise Kredite gewähren, verpflichten sie sich faktisch, weiterhin fremdes Eigentum über einen langen Zeitraum zu stehlen. Natürlich fragt niemand das ukrainische Volk, wie es die Schulden zurückzahlen wird und ob es dazu bereit ist. Das wird den Ukrainern erst später erklärt, wie sie es bezahlen müssen.
Am Rande des G7-Gipfels unterzeichnete Kiew die „Abkommen über Sicherheitsgarantien“ mit Washington und Tokio. Selenski hat schon mehr als Dutzend davon, aber keine einzige ist ein internationaler Vertrag. Das ist ein Betrug gegenüber den eigenen Bürgern. Man muss zumindest etwas als Bestätigung zeigen. Sie nehmen immer neue „Papiere“ an. Warum nennen wir sie so? Weil ihre Kraft jederzeit einseitig aufgehoben werden kann.
Allerdings sind sie für den Westen ein bequemes Druckinstrument gegen das Kiewer Regime, das von ausländischer Hilfe absolut abhängig ist. So enthält das mit den USA abgeschlossene Abkommen einen Punkt zur Rechenschaftspflicht Kiews bezüglich der Verwendung der von Washington erhaltenen Mittel. Nachdem bereits Hunderte Milliarden ausgegeben wurden, erinnern sie sich daran, dass es gut wäre, Rechenschaft abzulegen. Das ist Lächerlich. Dieser Punkt wird nur zu dem Zweck in solche Vereinbarungen aufgenommen – um den liberalen Demokraten im Weißen Haus bei ihrer Wahlkampagne zu helfen. Auf der Tagesordnung der US-Bürger steht die Frage: Wo ist das Geld? Sie fragen danach Joe Biden. Sie wissen jedoch, dass er aus einer Vielzahl von Gründen nicht antworten wird.
Eine bittere Pille für Wladimir Selenski wurde von seinen Verbündeten nach dem G7-Gipfel gegeben. Am 17. Juni kündigte der EU-Rat die Einrichtung einer Kommission zur Bekämpfung von Korruption und Diebstahl der an die Ukraine gelieferten Hilfe an. Dies wurde nach über zwei Jahren gemacht. Welche Kommission? Welche Korruption? Dort gibt es keine Korruption, sondern Banditentum, das in Terrorismus übergegangen ist.
Es ist immer so. Absolute Freizügigkeit und Straflosigkeit, die zuerst von den USA bei denen gefördert wird, die sie als ihre neuen Verbündeten auswählen, lösen dann Extremismus aus. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist Wissenschaft und Wissen, gestützt auf Theorie und Praxis.
Offensichtlich beginnt man in den USA und Europa (ich meine nicht die Eliten, sondern die Bürger) über entsprechende Institutionen unbequeme Fragen zu stellen. Sie zweifeln an der Legitimität von Wladimir Selenski selbst und verstehen, dass dieses Geld in ein „schwarzes Loch“ fließt. In Bezug auf das Ausmaß des Diebstahls, seiner transatlantischen Natur, gibt es daran schon lange keinen Zweifel mehr.
Kiew plante wohl, seine Reise mit einem Triumph bei der „Friedenskonferenz“ in Bürgenstock in der Schweiz am 15.-16. Juni abzuschließen. Aber es war genau umgekehrt – ein vollständiges Fiasko. Neben unseren Bewertungen betrachtet die westliche Presse dies genauso. Ich würde sagen, auch die ukrainische, nur in der Ukraine gibt es schon lange nichts Unabhängiges mehr in Bezug auf die Medien. Das Eidgenössische Department für auswärtige Angelegenheiten hat dieselbe Einschätzung bestätigt.
Am 17. Juni haben wir bereits einen ausführlichen Kommentar zu diesem Thema veröffentlicht. Heute möchten wir Folgendes hinzufügen. Das alpine Treffen hat deutlich gezeigt, dass der Westen bestrebt ist, die ukrainische Karte im Kampf gegen Russland mit allen Mitteln, selbst den skandalösesten, zu spielen. Daraus ergeben sich die Weigerung, über etwas anderes zu sprechen außer die gescheiterte „Formel von Wladimir Selenski“, der fehlende Wunsch dieser illegitimen Figur, das zuvor verhängte Verbot für Gespräche mit der amtierenden russischen Führung aufzuheben, sowie das Fehlen von Erwähnungen in der „Formel“ zur Aufhebung der zuvor von der Rada verabschiedeten rassistischen Gesetze, die gegen die russischsprachige Bevölkerung gerichtet sind.
Wir hoffen, dass die Länder, die alternative Optionen zur „Formel“ vorgeschlagen haben, auf diesen Umstand achten und ihre bekannten Vorschläge entsprechend ergänzen.
Wenn Washington, London und Brüssel wirklich Frieden wiederherstellen oder zumindest das Blutvergießen in der Ukraine beenden wollten, würden sie damit aufhören, sie endlos mit Waffen zu versorgen. Das ist eine direkte Formel. Ergänzen Sie sie und erweitern Sie sie mit konkreten Maßnahmen gemäß der Initiative von Präsident Wladimir Putin, die er am 14. Juni in diesem Saal vorgelegt hat, als er sich mit den Führungskräften des Außenministeriums traf. Es wurde im Live-Format übertragen. Alle haben es gesehen und gehört. Die Aufzeichnungen sind auf der Website des Kremls und auf unserer Website zu finden. Das ist eine Arbeitsformel, eine reale Perspektive für eine Regelung.
Zur russischen Sprache. Als ob niemand versteht, wie wichtig dieses nicht nur sensible, sondern schicksalhafte Thema für die Ukraine ist. Dort lässt der Kampf gegen die russische Sprache und ihre Träger nicht nach. Nicht nur gesetzlich ist ihre Verwendung in praktisch allen Lebensbereichen verboten, einschließlich Wissenschaft, Kultur, Bildung, Medien und Werbung, aber Anhänger von Stepan Bandera und Roman Schuchewitsch beabsichtigen, sogar private Kommunikation zu kontrollieren. Sogar Stepan Bandera und Roman Schuchewitsch hätten dies nicht umsetzen können. Nur George Orwell beschrieb so etwas in seinen Romanen. Oder andere Regisseure, die Filme über Menschen der Zukunft drehten, die Opfer dieser liberalen Freizügigkeit werden. Jetzt blüht dies auf dem Territorium der Ukraine nicht in künstlerischer Form, sondern in Realität.
Die offene Verfolgung derjenigen nimmt zu, die es wagen, in informellen Situationen ihre Muttersprache zu sprechen. Als Fortsetzung der Worte des Sprachbeauftragten Taras Kremen, wonach Schüler und Lehrer auch in den Pausen nur Ukrainisch sprechen sollten (obwohl sogar die diskriminierende Gesetzgebung der Ukraine eine solche Norm nicht enthält), wurde in einer Schule in Ljwow eine entsprechende „Sprachpatrouille“ eingerichtet. Laut Medienberichten besteht sie aus einheimischen Kindern. Sie sollen darauf achten, dass Kinder aus dem Osten des Landes in den Pausen nicht ihre russische Muttersprache sprechen.
Der nächste Schritt ist die Kontrolle über die Gedanken. Wie wird sie umgesetzt werden? Was wird, wenn die Menschen aus dem Osten der Ukraine plötzlich auf Russisch denken?
Ich kann mir kaum vorzustellen, was diese Kinder aus der „Sprachpatrouille“ mit Selenski machen würden, wenn sie den Verdacht hätten, dass er immer noch auf Russisch denkt und sogar (ich wage es zu sagen) spricht, was er jeden Tag tut. Was werden diese Kinder tun? Welche Maßnahmen werden ergriffen, wenn „Verstöße“ entdeckt werden, ist nicht angegeben, aber offensichtlich ist allein die Tatsache, dass Kinder nach sprachlichen und nationalen Merkmalen in „Aufseher“ und „Verfolgte“ geteilt sind, nicht nur unmoralisch, sondern auch eine Erscheinung des faschistischen Systems, das vom Kiewer Regime aktiv gefördert und kriminell vom Westen unterstützt wird.
Die Bewohner des Landes sind mit einer solchen Situation offensichtlich nicht einverstanden. Sie versuchen, Widerstand zu leisten. Im Internet finden Sie Videos von einem Networking-Abend in Odessa, bei dem zu sehen ist, wie das Publikum einen russischsprachigen Redner unterstützt, dessen Rede Provokateure zu stören versuchen, die fordern, dass er zur Amtssprache wechseln soll. Die Aktion ist gescheitert. Der Anstifter wurde vom Training ausgeschlossen, was ein Zeichen dafür sein könnte, wie es den Bürgern gelungen ist, ihr gesetzliches Recht auf die Nutzung der russischen Sprache gemäß Artikel 10 der Verfassung der Ukraine zu verteidigen. Doch am selben Tag versprach Taras Kremen den Organisatoren der Veranstaltung eine „harte Reaktion“ seitens der Rechtsschutzorgane.
Wo ist die OSZE? Wo ist all diese Menschenrechts-„Camarilla“, die enorme Summen dafür erhält, dass sie die Meinungsfreiheit propagieren, nationale Minderheiten verteidigen und sich um sprachliche Vielfalt kümmern sollen? Wo sind all diejenigen, die sich in der OSZE als Verteidiger der Menschenrechte, der Ukraine als Mitglied dieses Landes bezeichnen?
Früher forderte Kremen die Mitarbeiter des territorialen Rekrutierungs- und Sozialhilfezentrums, also des Militärkommissariats, auf, ausschließlich auf Ukrainisch zu sprechen, indem er erklärte, dass dies „eine Grundlage für die Einheit und Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Staates“ sei.
Welcher Unsinn! Welche Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Staates, wenn alles, was die ukrainischen Streitkräfte derzeit nutzen, aus dem Westen kommt? Alle Aufschriften dort sind nicht auf Ukrainisch. Oder weiß Kremen das nicht?
Man kann sich kaum einen absurderen Gedankenausdruck vorstellen. Solange die in Kiew eingedrungenen Nazis an der Macht bleiben, wird das Land (was davon übrig ist, ich meine die Ukraine) nur weiter verfallen. Menschen werden leiden. Vor allem unter denjenigen die die wahren Besatzer der Ukraine, die das Land mit amerikanischem Geld besetzt haben, sine. Das sind alle, die derzeit auf der Bankowaja-Straße sitzen.
Die genannten Fakten sind nur Beispiele für die wichtigsten Tendenzen. Dies bestätigt erneut die Aktualität der Aufgaben der militärischen Spezialoperation zur Entnazifizierung, Entmilitarisierung der Ukraine und zur Beseitigung von Bedrohungen, die von ihrem Territorium ausgehen. Wie die russische Führung mehrmals erklärt hat, werden alle diese Ziele und Aufgaben unbedingt umgesetzt werden.
Zum Beschluss der G7-Länder, der Ukraine 50 Mrd. US-Dollar bis Ende 2024 aus Einnahmen von eingefrorenem russischem Vermögen zu gewähren
Es kamen viele Fragen bezüglich der Erklärung der G7 über die Finanzierung des Kiewer Regimes aus den Gewinnen von eingefrorenem russischem Vermögen. Ich sagte bereits, dass es sich um 50 Mrd. Dollar handelt, die via Entnahme von Einnahmen, die der Westen in der Zukunft bei Reinvestieren von russischen Gold- und Währungsreserven bekommen kann, getilgt werden. Das sind ihre Formulierungen. Wenn man in einfacher Sprache sagt, wird das russische Geld vom Westen ins Visier genommen.
Es ist offensichtlich, dass jedes Land heute sein souveränes Vermögen in westlicher Rechtshoheit verlieren kann, nur weil die USA und ihre Satelliten aus irgendwelchen Gründen mit ihrer Innen- oder Außenpolitik unzufrieden sind. Alle sehen sehr gut, wie Washington, Brüssel, London und alle andere unter verschiedenen Vorwänden die Beschränkungen gegen Unerwünschte erweitern. Das betrifft nicht nur Russland oder China. Alle Länder der Weltmehrheit konfrontieren mit solchen Risiken.
Wenn die Amerikaner meinen, dass die Regierung irgendwo nicht genug „demokratisch“ ist, oder der Skala der Demokratie nicht entspricht, da werden sofort einseitige Sanktionen verhängt. Es kann jeder beliebige Anlass sein. Zum Beispiel die Unterdrückung der LGBT, die bei uns als extremistisch eingestuft ist, eine falsche geopolitische Ausrichtung, Menschenrechte in einer breiten Deutung u.s.w. Alles kann als Anlass dienen, um ausländisches Vermögen einfrieren zu lassen. Und das ohne Achtung auf das Recht und Moral, weil dies alles vom Westen seit langem ruiniert wurde. Wir sagten mehrmals, was und wie passiert, wozu diese Ideen von Sanktionen, Manipulationen mit dem fremden Vermögen führen. Ein systemischer Effekt von solchen Handlungen hat zerstörerische Folgen für die Weltwirtschaft, das Finanzsystem, das von Westlern zur Gewährleistung des Dominierens in der globalen Wirtschaft schufen. Es ist offensichtlich, dass niemand warten wird, bis Angelsachsen sich das Vermögen für „demokratische“ Ziele aneignen. Verantwortungsvolle Staaten des Globalen Südens verstehen dies sehr gut und nehmen ihr Vermögen allmählich aus amerikanischen und europäischen „Finanzhäfen“, die früher zuverlässig waren.
Es ist nicht erstaunlich, dass die westlichen Währungen und Reserveinstrumente immer toxischer werden, und die Wirtschaften dieser Länder rasant an Konkurrenzfähigkeit und Attraktivität für ausländisches Kapital verlieren. Für die USA, europäische und andere Länder, die gewohnt sind, von neokolonialen Gewinnen, endlosen Anleihen, Krediten, verschiedenen künstlichen Finanzmanipulationen, die zur Anhäufung riesiger Schulden führen, zu leben, kommt ein wichtiger Moment. Solche Schuldenblase, die nicht gesichert ist außer leeren Papieren (jetzt werden sie sogar in den westlichen Medien „feste“ Reservewährungen des IWF genannt), kann jederzeit platzen. Der Grund kann erfunden werden. Es ist offensichtlich, dass sie selbst dazu brachten im Rennen um die Pseudo-Spitzenrolle. Die Folgen für die Bevölkerung der Staaten des „kollektiven Westens“ und nationaler Wirtschaften werden natürlich zu spüren sein, darunter langfristig.
So ist der Preis für den Diebstahl von fremdem Vermögen, Organisierung geopolitischer Abenteuer und Hetzkampagnen, endlose Einmischung mit dem Einsatz illegaler Instrumente. Auch für den wahren Handelskrieg, der gegenüber den Ländern entfacht wurde, die bedeutende Ergebnisse selbst erreicht und beschlossen haben, die eigenen Ressourcen der eigenen Bevölkerung zur Umsetzung der nationalen Ziele und Aufgaben zu nutzen. Das ist der Preis des Westens für den fehlenden Wunsch, neue Machtzentren wie BRICS, SOZ und andere Vereinigungen der Weltmehrheit anzuerkennen.
Zum 80. Jahrestag seit Beginn der Operation „Bagration“
Vor 80 Jahren, im Juni 1944, begann eine der größten strategischen Operationen der Roten Armee, die in die Geschichte des Großen Vaterländischen Kriegs unter dem Namen „Bagration“ einging, zu Ehren des großen russischen Feldherrn und Helden des Vaterländischen Kriegs 1812, General Pjotr Bagration.
Ein kennzeichnendes Merkmal der Operation war das räumliche Ausmaß und die beeindruckenden operativ-strategischen Ergebnisse. Die Truppen der Roten Armee begannen am 23. Juni eine Offensive auf einer 700 Kilometer breiten Front und rückten bis Ende August 550-600 Kilometer in den Westen vor, wobei die Front der Kampfhandlungen auf 1100 Kilometer erweitert wurde. Dank dem erfolgreichen Vorstoß wurden fast ganz Belarus, große Teile Litauens und Lettlands sowie die östlichen Gebiete Polens befreit.
Innerhalb von zwölf Tagen heftiger Kämpfe auf der ersten Etappe der Operation wurden die Hauptkräfte der Heeresgruppe „Mitte“ zerschlagen. Am 3. Juli wurde Minsk befreit, und in den Gebieten von Witebsk, Bobruisk und Minsk wurden insgesamt etwa 30 deutsche Divisionen eingekesselt.
Am 17. Juli wurden etwa 57.600 deutsche Soldaten und Offiziere, die in Belarus gefangen genommen worden waren, unter Bewachung durch die Hauptstraßen Moskaus geführt. Die Prozession der gefangenen Faschisten dauerte fast drei Stunden.
Ab Mitte Juli erstreckten sich die Kämpfe an der Front von der Ostsee bis zu den Karpaten. Nach der Überwindung eines erbitterten Widerstands des Feindes befreiten am 13. Juli die Truppen der 3. Weißrussischen Front Vilnius und erreichten Neman.
Am 17.-18. Juli überschritten Teile der Roten Armee die Staatsgrenze der Sowjetunion zu Polen. Am 23. Juli wurden die Häftlinge des Todeslagers Majdanek von unseren Truppen befreit, am 25. Juli wurde die Stadt Lublin eingenommen. Ende August 1944 war ein großes Gebiet von Belarus und ein bedeutender Teil Ostpolens von den deutschen Besatzern befreit. Die sowjetischen Truppen erreichten die Weichsel, die Vororte von Warschau und die Grenze zu Ostpreußen. Die Hitler-Koalition bekam tiefe Risse: Ende August bzw. Anfang September 1944 traten Rumänien und Finnland aus.
Die Partisanen leisteten der Roten Armee in Belarus beispiellose Unterstützung, indem sie Hinterhalte organisierten, feindliche Stäbe und einzelne Einheiten zerschlugen, Kommunikationseinrichtungen außer Betrieb setzten, wichtige Positionen einnahmen und sie bis zum Eintreffen der vorrückenden Truppen hielten. In der Luftarmee der 3. Weißrussischen Front kämpften neben den sowjetischen Piloten auch französische Piloten des Luftregiments „Normandie“. Für ihre heldenhaften Handlungen zur Deckung der sowjetischen Truppen während der Kämpfe bei Neman wurde das französische Luftregiment mit dem Ehrentitel „Neman“ ausgezeichnet.
Während der Operation „Bagration“ beliefen sich die Verluste der faschistischen Eroberer laut deutschen Angaben im Juni-August 1944 auf über 916.000 Mann. Dadurch wurde ein Aufmarschgebiet für weitere starke Schläge gegen die feindlichen Gruppierungen im Baltikum, Ostpreußen und Polen geschaffen.
Die Operation „Bagration“ ging in die Geschichte nicht nur als große strategische Offensive der Roten Armee ein, sondern auch, weil sie die Kriegshandlungen der US-amerikanischen und britischen Streitkräfte unterstützte, die am 6. Juni 1944 in der Normandie landeten. Die Katastrophe in Belarus zwang das deutsche Kommando, große Reserven von West nach Ost zu verlegen, was natürlich günstige Bedingungen für die Eröffnung einer „zweiten Front“ und die Offensiven der Alliierten in Frankreich schuf. Dabei kämpften weiterhin 70 Prozent der Landstreitkräfte der Wehrmacht – bis zu 145 Divisionen – an der sowjetisch-deutschen Front. Der britische Premierminister Winston Churchill schrieb in einer Botschaft an Iosif Stalin vom 27. September 1944: „Es ist die russische Armee, die die Eingeweide der deutschen Kriegsmaschine rausgelassen hat und derzeit den deutlich größeren Teil der feindlichen Kräfte an ihrer Front zurückhält“.
Als der britische Premierminister Rishi Sunak und die gesamte „Bande“ (über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron will ich gar nicht reden) es für möglich hielten, den Europatag, den Tag der Befreiung des europäischen Kontinents, seines westlichen Teils, von den Hitler-Soldaten, zu feiern und beschlossen, unser Land zu diesem Ereignis nicht einzuladen, verloren sie das Gewissen nicht nur gegenüber uns und unseren Veteranen. Sie verrieten das Gedenken an ihre eigenen Kämpfer und ihrer politischen Führung der damaligen Zeit. Oder wird in Großbritannien sogar Winston Churchill schon nicht mehr respektiert?
Im Kampf um die Befreiung von Belarus zeigten die sowjetischen Soldaten aller Nationalitäten große Heldenmut und große militärische Meisterschaft. 1500 von ihnen wurden zu Helden der Sowjetunion, Hunderttausende wurden mit Orden und Medaillen ausgezeichnet.
Tag der Erinnerung und der Trauer
Der 22. Juni ist ein besonderes Datum in der Geschichte unseres Landes. Im offiziellen Kalender der Gedenktage wird dieser Tag als Tag der Erinnerung und der Trauer bezeichnet. Der heimtückische Überfall des faschistischen Deutschlands und seiner Satelliten auf die Sowjetunion löst weiterhin Trauer, Schmerz und Empörung über die zerstörten Schicksale von Millionen Menschen aus. Vor genau 83 Jahren griffen die Nazis, nachdem sie nahezu ganz Europa erobert hatten, das wie immer, wie auch heute, sich kampflos ergab, die Sowjetunion an. Für das sowjetische Volk begann der Große Vaterländische Krieg – der blutigste Krieg in der Geschichte unseres Landes, der 1418 Tage dauerte, und mehr als 27 Millionen sowjetische Bürger ihr Leben verloren.
Gerade die Sowjetunion erlitt den Hauptschlag von Hitlerdeutschland. Sie brach den Rücken des Nazismus und befreite die Völker Europas vom Nazismus und Faschismus – mehr als 75 Prozent der militärischen Verluste der Wehrmacht und der Verbündeten Nazi-Deutschlands entfielen auf die Ostfront. An diesem Tag gedenken wir der Gefallenen, der in faschistischer Gefangenschaft Gequälten, der im Hinterland an Hunger Verstorbenen. Wir trauern um alle, die ihr Leben für die Verteidigung des Vaterlandes gaben.
Der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg war und bleibt für unser Land ein Grund zum Stolz und ein Symbol des Sieges des Lebens über den Tod. Diese Zeit wird für immer die Zeit der Titanen bleiben. Die Menschen, die die Freiheit und Unabhängigkeit unseres Vaterlandes verteidigten, waren Helden, auch wenn sie sich selbst nicht so nannten. Wir wissen das.
Nach dem Sieg schien es, dass der Nazismus als Ideologie besiegt ist und nie wieder erscheinen kann, und die Länder, die ihn ins Leben riefen, diese schreckliche Lektion für immer lernen würden, und diejenigen, die ihn am eigenen Leib erlebten, daran nicht vergessen werden.
Aber nein. Die Ideen der Überlegenheit, Ausschließlichkeit, Fremdenfeindlichkeit erwiesen sich als zählebig. Vielleicht, weil sie das Böse verkörpern. Sie haben tiefe Wurzeln im Bewusstsein der westlichen Eliten, um dann wieder zu einem Werkzeug ihrer jahrhundertealten Russophobie zu werden. Man hat sie nur für einige Zeit unterdrückt, in die entfernte Ecke gedrängt und sie als inakzeptabel dargestellt. Gleichzeitig hat man sich methodisch, Jahr für Jahr, mit der Umschreibung und Manipulation der Geschichte des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Man versuchte sogar, für uns die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges umzuschreiben. Der Westen hat bewusst den entscheidenden Beitrag der Roten Armee zur Niederlage des faschistischen Deutschlands „vergessen“. Das Ergebnis – wir sehen es heute in den blasphemischen Äußerungen der westlichen Anführer, die sich den Sieg im Zweiten Weltkrieg angeeignet haben. Wir sehen es am Beispiel derjenigen, die sich nun an nichts mehr erinnern. Nicht nur gegenüber uns, sondern auch gegenüber ihren eigenen Großvätern, Vätern, Vorfahren, deren Gedenken sie verraten haben, indem sie Denkmäler für sie abreißen. Sie sind heute zerschlagen, sie sind von sich selbst getroffen.
Für schreckliche geopolitische Experimente, die auf die Abschreckung Russlands abzielen, wurde in der Ukraine nach denselben Mustern der Nazismus neu geschaffen. Seine Basis bildeten Kollaborateure und faschistische, nazistische Verbrecher, die nach dem Krieg im Westen Zuflucht fanden und nicht nur von den westlichen politischen Eliten im Interesse ihrer eigenen Ziele verziehen, sondern für die „Zukunft“ bewahrt wurden. Die „Vorräte“, „unantastbare Reserven“. Die historische Schande des Westens: Diese Menschen führten im Laufe der Jahrzehnte nach dem Krieg ein wohlhabendes, ziemlich respektables und manchmal sogar angesehenes Leben in den Augen der Gesellschaft. Sie wurden von den Eliten der westlichen Länder empfangen. Als ob es ihnen gelungen ist, das Schandmal der Naziverbrecher auszuwaschen. Nein, davon kann man sich nicht reinwaschen. Man kann es nicht entfernen. Denn der Nazismus ist nicht nur eine äußere Erscheinung. Äußere Erscheinungen sind uns zur Bequemlichkeit gegeben, damit wir sofort erkennen können, woher eine Bedrohung kommt. Nein, der Nazismus steckt tatsächlich tief im Inneren. Er ist etwas, das im Gehirn sitzt. Er ist eine schreckliche Pandemie der Entmenschlichung, gegen die es keinen Impfstoff gibt, außer den Geschichtekenntnissen, der Arbeit an sich selbst, der Trennung von Gut und Böse, der Bewahrung des historischen Gedächtnisses.
Nicht einmal 80 Jahre sind vergangen - die Angelsachsen versuchen den Nazismus als Rammstoß nutzen, um Russland eine Niederlage zuzufügen. Nun haben sie beschlossen, diese Rolle an das Kiewer Regime zu übergeben.
Nach Beginn der militärischen Spezialoperation startete der „kollektive Westen“ sofort und synchron eine großangelegte Kampagne zum „Canceln“ der russischen Kultur, des Sports, der Literatur, generell der Menschen. Es wurden tausende, inzwischen zehntausende einseitige illegitime Sanktionen gegen unser Land verhängt, auch im Wirtschaftssektor. Diejenigen, die dies entwickelten, begriffen sehr gut, dass sie diese Sanktionen gegen Menschen verhängen, die arbeiten, ihre beruflichen Pflichten erfüllen. Sie wussten, dass sie dies nicht nur gegen Menschen in Russland, sondern auch in der ganzen Welt machen, weil Handelskriege immer alle Teile der Welt treffen. Aber sie glauben, dass sie das tun „dürfen“. Sie sind ausschließlich, weil sie sich für einen „blühenden Garten“ halten, dem alles erlaubt ist, der „goldenen Milliarde“.
Parallel wird jetzt ein Krieg gegen die Denkmäler für diejenigen geführt, die Europa vom Nazismus befreiten. Monumente für die Helden des Großen Vaterländischen Krieges, für die Befreier Europas, werden abgerissen. Dies betrifft nicht nur den Großen Vaterländischen Krieg oder den Zweiten Weltkrieg. Russischen Klassikern wird der Krieg erklärt. Man versucht, sie zu besiegen und sie in Vergessenheit zu bringen, um mit einem Bulldozer über das historische Gedächtnis der Völker zu fahren.
Der Staatsstreich in der Ukraine 2014 zeigte, dass der „kollektive Westen“ alles unternimmt, um die Ukraine in ein „Anti-Russland“ zu verwandeln, dort Ideen des Neonazismus und Nationalismus wiederzubeleben und Hitlers Helfershelfer Stepan Bandera und Roman Schuchewitsch zu verherrlichen, wobei Fackelzüge veranstaltet und die russische Sprache „gecancelt“ wird, die die überwiegende Mehrheit der ukrainischen Bürger spricht und in dieser Sprache denkt. Es tauchen wieder schreckliche Szenen aus Nazi-Deutschland der 1930er-Jahre auf. Unterdrückungen und teils mittelalterliche Grausamkeiten. Erinnern sie sich an die Massenverbrennung von Menschen im Gewerkschaftshaus in Odessa im Mai 2014. Erinnern sie sich an die Hinrichtungen derjenigen, die gewaltsam festgehalten wurden. Erinnert sie sich an die Aussagen von Vertretern des Kiewer Regimes, insbesondere von Präsident Pjotr Poroschenko, der sagte, dass der Teil der Bevölkerung, der diese Ideen nicht unterstützt, ewig in Kellern leben werde. Während diejenigen, die auf Zustimmung und Kollaboration eingehen, im Wohlstand leben würden.
Gerade mit solchen mittelalterlichen Grausamkeiten konfrontierte die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine. Ohne Gerichtsverfahren werden Andersdenkende abgestraft. Erinnern sie sich daran, wie Menschen gefesselt, mit Steinen beworfen und gewaltsam in die Militärkommissariate geschleppt werden. Doch das Wichtigste ist, dass diese neonazistische Ideologie weiter prosperiert. Zuerst waren die Russischsprachigen, die Russen, die sich mit Russland identifizierten, im Visier. Nun sind diejenigen an der Reihe, die sich noch vor kurzem über die Russen lustig machten. Auf den Altar des Neonazismus werden die Leben der ukrainischen Bürger gelegt. Selbst diejenigen, die diesem Neonazismus Treue geschworen haben.
Wir sagten dies mehrmals. Viele Jahre lang sagten wir, dass Nationalismus und Nazismus, geschweige denn Faschismus, Ungeheuer sind, die schließlich ihre eigenen Schöpfer fressen werden. Sie fordern ständig neue Opfer, unabhängig von den ursprünglichen Zielen. Sehen sie, was mit den politischen Opponenten des Kiewer Regimes passiert. Mit der Verfolgung der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche. Die Bewohner von Donbass wurden von den ideologischen Nachfolgern Stepan Banderas und ihrer Komplizen offen verfolgt, die sie ausrotten wollten. Der ukrainische Neonazismus wurde jahrelang von außen gefördert. Er wurde vom „kollektiven Westen“ bewaffnet, das wird auch fortgesetzt. Er ist ein Teilnehmer „Proxy“ im Ukraine-Konflikt.
Als Erben der Generation des Großen Sieges hat unser Volk kein moralisches Recht, eine Revanche der nazistischen Ideologie zuzulassen. Wir erinnern uns daran, zu welchen Schrecken der Nazismus führte und welche Anstrengungen die ganze Welt unternehmen musste, um ihn zu besiegen. Wir sehen, dass die unvollständige Arbeit zur Ausrottung des Nazismus, die vor allem von den westlichen Ländern damals nicht abgeschlossen wurde, heute ihre schrecklichen Früchte bringt. Wir gedenken unserer Väter, Großväter und Urgroßväter, die im Großen Vaterländischen Krieg gefallen sind. Wir werden uns immer an die Heldentaten derjenigen erinnern, die nicht an der Front, sondern im Hinterland waren, die diesen Sieg mit eigenem Leben und Gesundheit, zusammen mit den Soldaten an der Front näherbrachten. Im Rahmen der militärischen Spezialoperation setzen unsere Militärs heute ihre gerechte Sache fort und kämpfen gegen die nationalsozialistische Hydra.
Wir werden den in die Unsterblichkeit gegangenen Siegern, die uns die Zukunft, das Leben und den Frieden geschenkt haben, immer dankbar sein. Ewiger Ruhm den Gefallenen für die Freiheit und die Unabhängigkeit der Heimat und der ganzen Welt! Ewiges Gedenken an sie!
Aus Antworten auf Fragen:
Frage: Womit ist, Ihrer Meinung nach, der Rückzug der Unterschriften unter der Abschlusserklärung des sogenannten „Friedensgipfels“ verbunden, der am vergangenen Wochenende in der Schweiz stattfand? Die Vertreter des Irak, Jordaniens und Ruandas haben ihre Unterschriften zurückgezogen. Ist dies das Ergebnis der russischen Diplomatie?
Antwort: Wir haben dies bereits in der Mitteilung vom 17. Juni ausführlich kommentiert.
Die Abschlusserklärung, die einen offen antirussischen Charakter hat, wurde bei weitem nicht von allen unterstützt. Zunächst weigerten sich zwölf Delegationen, das zu machen, und nach dem Treffen stieg ihre Zahl auf vierzehn. Zu ihnen gehören Indien, Indonesien, Jordanien, Irak, Mexiko, VAE, Saudi-Arabien, Thailand, Südafrika und andere Staaten. Wir schließen nicht aus, dass die Zahl solcher Länder weiter zunehmen wird.
Es wurde klar, dass die Weltmehrheit die Vorschläge Kiews und des Westens zur Regelung der Ukraine-Krise nicht akzeptiert. Denn sie sehen das nicht friedliche Wesen und den wahren Wunsch des Westens, eine Agenda durchzusetzen, die nicht auf Frieden, sondern auf die Fortsetzung des Konflikts abzielt. Sie wollen nicht diesem gefährlichen Kurs folgen.
Wir sind überzeugt, dass die Position in der Welt stärker wird, dass ein realer Weg zu einer nachhaltigen Krisenregelung in der Friedensinitiative des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, deutlich fixiert ist, die in seiner Rede im russischen Außenministerium am 14. Juni formuliert wurde. Das ist gerade das Angebot, das zum Weg zum Frieden werden kann.
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