Excerpta de la rueda informativa ofrecida por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, Moscú, 10 de abril de 2024
Ciberataques occidentales contra la infraestructura crítica rusa
Desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, la envergadura y la intensidad de ciberataques a la infraestructura de información crítica de nuestro país han alcanzado un nivel sin precedentes. Se tornaron los blancos las entidades públicas, incluidos los objetivos del sector médico, bancario, de energía y transporte, los medios de comunicación y simplemente los ciudadanos. Las personas recibieron llamadas telefónicas, sus correos electrónicos y las páginas en las redes sociales fueron jaqueados, y las abrumaron toneladas del spam, incluyendo, entre otras cosas, amenazas y tentativas de sacarles dinero. Se trata también de los ataques DDoS, la sustitución de contenidos, el robo de datos personales mediante phishing y los fraudes telefónicos.
Nuestros especialistas establecieron que detrás de muchos importantes ataques con tecnologías de información y comunicación están los servicios secretos occidentales. Es de señalar que actúan a través de hackers ucranianos. Es conveniente. No es un secreto que Ucrania se convirtió en la base de partida para la agresión antirrusa incluso en el espacio informático. Las autoridades kievitas hablan públicamente y se enorgullecen de los ataques cibernéticos contra nuestro país, a menudo incluso tratan de atribuirse las operaciones imaginadas. El régimen kievita y sus patrocinadores occidentales promocionaron más que todo el Ejército-TI. Dicha estructura es controlada por el Ministerio de Defensa ucraniano, es patrocinada por los Estados miembros de la OTAN, y básicamente representa un conglomerado de criminales que se especializan en su mayoría en el mero robo de fondos. Según Sberbank de Rusia, en Ucrania se ubican más de un mil de centros de llamadas fraudulentos. A propósito, ya están aterrorizando a toda Europa.
Nos gustaría reiterar que los dirigentes político-militares de la OTAN siguen aumentando las capacidades bélicas apuntando al espacio de información ruso. Con miras a elaborar y llevar a cabo las operaciones cibernéticas, EEUU y sus aliados usan la red de centros subordinados a la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU que se sitúan a lo largo de nuestras fronteras (en particular, en Estonia, Letonia, Finlandia, Rumania y se prevé ubicarlos en Georgia y Moldavia). Dichos centros son laboratorios cibernéticos especiales diseñados para prestar apoyo operacional y técnico a los grupos cibernéticos o las fuerzas de operaciones especiales del bloque. Los centros son usados también para monitorear el espacio digital y recopilar los datos de información, elaborar los escenarios de ataques con tecnologías de información y comunicación contra la infraestructura de información crítica rusa.
Estos hechos vuelven a corroborar que, esgrimiendo las consignas sobre la defensa de los “valores democráticos”, los países occidentales se valen de las tecnologías de información y comunicación como uno de los instrumentos para sostener la guerra híbrida contra Rusia. Como contrapeso a dicha línea, nosotros y la mayoría de los Estados en desarrollo del Sur global abogamos por otros principios y enfoques. En las plataformas de negociaciones internacionales pugnamos por vertebrar un sistema de la seguridad de información internacional justa e igualitario, fomentar y cumplir con las “reglas del juego” en el ámbito digital únicas para todos.
Estamos convencidos de que es la única solución que permitirá asegurar que se respeten los principios de la igualdad soberana de Estados y la no injerencia en sus asuntos interiores. Esta solución ayudará a prevenir y arreglar pacíficamente los conflictos que surjan en relación con las tecnologías de información y comunicación.
Cambiado el lugar de celebración de la 34ª sesión de la Conferencia Regional de la FAO para Europa
Gracias a los esfuerzos coordinados del MAE ruso, la Embajada de Rusia en Chisinau y la Misión Permanente de Rusia ante la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nuestro país logró conseguir que la 34ª sesión de la Conferencia Regional de la FAO para Europa (prevista entre el 14 y 17 de mayo) se trasladara de Chisinau a la sede la Organización en Roma.
El pasado 19 de marzo, las autoridades de Moldavia anunciaron su negativa a dejar entrar en el país a la delegación rusa para que acudiera al evento mencionado, y sugirieron que los rusos se limitaran a participar a nivel de la Embajada rusa en Moldavia o por videoconferencia.
Se respetó el principio de la igualdad soberana entre todos los miembros de la Organización mundial consagrado en la Carta de la ONU. Cabe reiterar que la participación igualitaria sirve la base para un verdadero diálogo no politizado sobre la seguridad alimenticia en Europa y Asia Central.
Al abusar el estatus del país anfitrión y al cometer arbitrariedades las autoridades moldavas, Chisinau incurrió en costos no solo políticos, sino también financieros.
Es interesante. Háganse la pregunta. Moldavia representada por el régimen de Maia Sandu (y no los ciudadanos que son amistosos hacia nuestro país) anunció que prohibiría a la delegación rusa entrar en el país. ¿Qué foro es? ¿Bajo el amparo de qué organización habría debido venir la delegación rusa a Chisinau?
Se trata de la ONU para la Agricultura y la Alimentación. Primero, en todas las plataformas, el mundo occidental entero, a que se orienta la Presidenta moldava, Maia Sandu, poniendo en práctica su agenda, habla exclusivamente sobre la seguridad alimenticia internacional. Segundo, Rusia es el mayor proveedor de alimentos en el mundo. Los suministra tanto sobre la base comercial como en forma de envíos humanitarios en el marco de la ONU y otras plataformas internacionales. Asimismo, ayuda a los países por separado.
¿A quién la Presidenta moldava, Maia Sandu, decidió prohibir entrar y participar en la ONU para la Agricultura y la Alimentación? ¿Al mayor proveedor de alimentos en el globo? ¿Para qué? ¿Para volver a complicar el problema de la seguridad alimenticia mundial provocada por sus patrones occidentales? Es una obvia subversión a escala mundial la que están efectuando en Chisinau los esbirros occidentales con pasaportes rumanos. Están actuando no contra nosotros, puesto que sabemos salvaguardar nuestros intereses. No. El régimen de Sandu, así como muchos otros llevados al poder por Occidente que funcionan solo con dinero occidental y el recurso político de los regímenes occidentales, “golpean” la seguridad mundial en sus distintas manifestaciones.
No estamos hablando solo de que no se concedieron visas o se trasladó el foro. No nos referimos solo a que (aunque es de suma importancia) preservamos todas las disposiciones estipuladas en la Carta de la ONU. El problema es que en tales Estados (por alguna razón los consideran sus protectorados), los occidentales nombran a unos saboteadores de poca monta que no por esto dejan de ser maliciosos y agravan la situación, ya de por si espinosa, con la seguridad internacional en distintas zonas. Es lo que debería abordarse regularmente. Ha de contar quién y cómo socava la seguridad alimenticia y por qué ciertos Estados sufren de los regímenes impuestos por Occidente.
Rusia concede a Bolivia su pabellón en la 60ª Bienal de arte contemporáneo de Venecia
Entre el 20 de abril y el 24 de noviembre, Italia será escenario de la 60ª Bienal de arte contemporáneo de Venecia bajo el título “Extranjeros por todas partes”. Se sabe que Rusia ha participado en este inmenso foro artístico a partir del siglo XX. En 1914, en Venecia, se inauguró el pabellón de Rusia diseñado por el eminente arquitecto ruso, Alexéi Schúsev. En 2021 se efectuó la restauración integral del pabellón.
En 2023, el Estado Plurinacional de Bolivia nos pidió que le prestáramos el pabellón ruso para exhibir proyectos de los artistas y escultores de varios países latinoamericanos y caribeños.
Al tener en cuenta el carácter amistoso de las relaciones entre Rusia y Bolivia, así como otros Estados de América del Sur, la parte rusa decidió ir al encuentro de las autoridades bolivianas y al público. De este modo, durante la 60ª Bienal de Arte de Venecia, el pabellón ruso acogerá la exhibición del proyecto latinoamericano bajo el nombre “Mirando al pasado para caminar por el presente y el futuro” (“Qhip Nayra Untasis Samaqapxanani”).
Los anfitriones de la Bienal expresaron su entendimiento del paso ruso y desearon que Rusia reanudara su participación en las venideras exhibiciones del arte contemporáneo.
Al decidir conceder el pabellón nacional a Bolivia, Rusia muestra que está comprometida no de palabra, sino en realidad, con la diversidad cultural, el carácter despolitizado e equitativo de la cooperación cultural internacional que tiene como objetivo aunar a los pueblos y Estados sin importar la coyuntura política actual.
Respuestas a algunas preguntas:
Pregunta: El pasado 7 de abril, Japón, Australia y Filipinas tuvieron los ejercicios militares conjuntos en el Mar de China Meridional. Además, EEUU, Japón y Filipinas celebrarán la primera cumbre en Washington el 11 de noviembre. Según la agencia japonesa Kyodo, Japón, EEUU y Australia “intentan demostrar solidaridad con Filipinas”. Los preparativos conjuntos fueron presentados como las primeras “actividades marítimas de cooperación” de los cuatro países. El portavoz del MAE filipino ha informado que Filipinas y Japón continúan las consultas sobre la cooperación militar para alcanzar el acuerdo que permitirá a las ambas partes desplegar tropas en sus territorios. Filipinas concertó los acuerdos de este tipo con Australia y Estados Unidos. ¿Qué opina usted sobre la intensidad y el fortalecimiento de la interacción militar entre dichos cuatro Estados en el Mar de China Meridional? ¿Qué objetivo buscan alcanzar?
Respuesta: Siguen teniendo el mismo objetivo que ya hemos mencionado. Es expandir la OTAN incluso hacia otras regiones del mundo. Los países de la mayoría mundial someten todo esto a un análisis. Todos entienden que tal expansión de Occidente, sus ideas, pasos o acciones no están encaminados a mantener la seguridad ni reforzarla, ni resolver los retos existentes. Al contrario, su propósito es instigar las discordias existentes, aprovechar las situaciones conflictivas o los posibles conflictos para encarnar la teoría del “caos controlado”, obtener beneficios económicos con tal de introducir la competencia sucia o “parchear los agujeros” producidos por las heridas económicas o financieras, que causaron a sí mismos, y las medidas de la guerra comercial que libran contra diversos países. Es la idea subyacente.
Nos referimos al control sobre los países que no son capaces de asegurar su soberanía y defender a sí mismos, y la tentativa de desestabilizar las relaciones entre Estados. La ideología de la OTAN que la Alianza practica en Europa se propaga hoy hacia otros territorios del mundo.
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