Discurso y respuestas a las preguntas de los medios ofrecidos por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante la rueda de prensa conjunta celebrada al término de las negociaciones con la Ministra de Asuntos Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Celinda Sosa Lunda, Moscú, 26 de abril de 2024
Señoras y señores,
Hoy hemos mantenido buenas negociaciones con la Ministra de Asuntos Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Celinda Sosa Lunda. Nos conocimos personalmente hace poco tiempo: en febrero participamos en el Consejo Ministerial del G20 en Río de Janeiro. Ya entonces confirmamos la postura común para consolidar la cooperación integral, coordinar nuestros pasos en la arena internacional, así como para promover el desarrollo de la cooperación bilateral.
Bolivia es uno de los socios prioritarios y prometedores de Rusia en América Latina y el Caribe. Constatamos que en los últimos tiempos los vínculos bilaterales se han vuelto notablemente más activos en casi todos los ámbitos y se están desarrollando de manera constante.
Hemos realizado un «inventario» de la cooperación bilateral y esbozado los pasos a seguir. Señalamos la dinámica positiva en varias esferas, destacando los temas que requieren mayor atención.
Mantenemos intensos contactos a niveles cumbre y alto. Hemos intensificado los vínculos en la línea interparlamentaria, entre distintos ministerios y departamentos. Estamos interesados en reforzar nuestra asociación y llevarla a un nivel cualitativamente nuevo. Hemos acordado acelerar la preparación de varios documentos intergubernamentales en diversos ámbitos.
Existe un interés mutuo en aumentar y diversificar el comercio bilateral y poner en marcha proyectos de inversión prometedores. Hemos decidido aprovechar más activamente el potencial de la Comisión intergubernamental ruso-boliviana de comercio y cooperación económica.
En el sector energético existen grandes oportunidades para ampliar las actividades conjuntas. La sociedad anónima pública Gazprom y la empresa estatal boliviana de petróleo y gas YPFB están desarrollando yacimientos en los bloques Ipati y Aquio. En El Alto, Bolivia, la Corporación Estatal Rosatom está implementando con éxito un proyecto emblemático para crear el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, que será único para toda América Latina. Consideramos que el desarrollo y la explotación comercial de los yacimientos bolivianos de litio constituyen un ámbito de cooperación bilateral indudablemente prometedor.
Hoy hemos hablado mucho sobre los pasos adicionales para encontrar una solución que responda a los intereses de nuestros países, refleje el equilibrio de estos intereses y tenga en cuenta también las iniciativas presentadas por la parte boliviana en los ámbitos de energía y suministros de productos agrícolas.
Hemos observado un buen ritmo en la expansión de los intercambios educativos. Estamos aumentando el número de becas que se conceden anualmente a Bolivia para que sus ciudadanos estudien en universidades rusas. Hemos hablado sobre la incrementación de los lazos humanitarios y deportivos. Acordamos facilitar el establecimiento de contactos directos entre círculos empresariales.
En febrero-marzo, Bolivia participó en los Juegos del Futuro en Kazán y planea enviar a sus atletas a los Juegos de los BRICS que se celebrarán en Kazán en julio. Esperaremos a los atletas bolivianos en los Juegos Mundiales de la Amistad previstos para otoño en Moscú y Ekaterimburgo. Además, nuestros amigos bolivianos están invitados a la próxima competición internacional Intervisión en Rusia.
Quisiera señalar que este año en la Bienal de Venecia el pabellón ruso fue cedido a nuestros amigos latinoamericanos bajo la coordinación de Bolivia. Como podemos ver en los informes de Venecia, esta exposición es un gran éxito y atrae a muchos espectadores.
Hemos debatido temas relevantes de las agendas regional y mundial. Rusia y Bolivia son consecuentes socios afines en la genuina democratización de las relaciones internacionales bajo el papel protagónico y coordinador de la ONU, siempre que todos sigamos firme y sagradamente todos los principios de la Carta en su integridad e interconexión. Estamos unidos en la necesidad de buscar vías de solución política y diplomática de las crisis y conflictos internacionales sobre esta misma base. Cooperamos y coordinamos nuestras acciones en los asuntos mundiales, incluso a través del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de ONU.
Compartimos la visión de que nuestros países, como Estados multinacionales con una rica diversidad de culturas y tradiciones, pueden hacer mucho para fortalecer la paz y la estabilidad globales, promover el diálogo entre civilizaciones y la armonía.
Apoyamos el papel activo de Bolivia en los procesos que se desarrollan en América Latina y el Caribe. Abogamos por consolidar los procesos de integración regional, incluso sobre la base de una plataforma tan prestigiosa como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ha intensificado recientemente su labor. Nos congratulamos de ello. Confiamos en que en un futuro próximo se reanuden las reuniones ministeriales regulares entre Rusia y el cuarteto de la CELAC, así como con otras estructuras multilaterales regionales.
Estamos a favor de una pronta solución de los problemas regionales. Incluidos los de larga data, como la necesidad de poner fin de inmediato al embargo comercial, económico y financiero ilegal contra Cuba. Junto con Bolivia, nos oponemos a los intentos de algunas fuerzas externas de interferir en los asuntos internos de los países latinoamericanos, en particular Venezuela y Nicaragua.
Hemos hablado de la cooperación entre nuestros países en el marco de la ONU. Agradecemos a Bolivia su apoyo consecuente a nuestras iniciativas, su copatrocinio de la mayoría de los proyectos de resolución que Rusia está presentando, y su postura equilibrada y de principios en lo que respecta a las causas de la situación en torno a Ucrania y las medidas rusas en este sentido adoptadas para lograr la justicia en función de los intereses de seguridad y derechos de las personas que viven en nuestro espacio común.
Las negociaciones fueron útiles. La Ministra se reunirá también con representantes de otros organismos rusos, incluidos la Rosatom y el Ministerio de Desarrollo Económico.
Estamos seguros de que, como resultado de esta visita, nuestra agenda bilateral avanzará significativamente. Y tendremos todas las razones para informar de ello a nuestros Presidentes.
Pregunta: Bolivia está interesada en convertirse en miembro de los BRICS. Rusia presidirá la asociación en 2024. ¿Qué pasos se han dado para convertir a Bolivia en miembro de pleno derecho?
Respuesta: Hemos discutido este tema. La Ministra confirmó el sincero interés del país en unirse a los BRICS. Hizo hincapié en el rápido aumento de la autoridad y el atractivo de esta asociación entre los países de la mayoría mundial. Estos Estados la ven como una alternativa democrática y justa a los órdenes que intentan mantener las economías mundiales, las de EEUU y sus aliados. Tales órdenes reflejan el deseo del Occidente colectivo de seguir haciendo negocios intentando utilizar prácticas coloniales y neocoloniales.
Rusia apoya las aspiraciones de Bolivia. Moscú, como presidenta rotatoria de los BRICS en 2024, está interesado en que el mayor número posible de países que deseen acercarse a la asociación, convertirse en miembros o establecer relaciones estables y permanentes, reciban una respuesta positiva concreta.
La asociación BRICS funciona sobre la base del consenso. Recientemente se han ultimado las reuniones ordinarias de Sherpa y Sous-Sherpa. A principios de junio, en Nizhni Nóvgorod se celebrará una reunión de ministros de Asuntos Exteriores. Unas de las cuestiones clave será cómo integrar de la forma más fluida y natural posible a los nuevos miembros que ya se han incorporado a la asociación, y cuál será nuestra línea común con respecto a una mayor expansión de la estructura.
Pregunta (dirigida a Celinda Sosa Lunda): Mi pregunta se refiere a la cooperación bilateral. A finales de marzo, la Rosatom declaró que no descartaba la posibilidad de construir una planta para la producción de dispositivos de almacenamiento de energía de litio en Bolivia. ¿Han llegado ya a algún acuerdo con la Rosatom al respecto? ¿Qué nuevos posibles proyectos conjuntos con Rusia parecen interesantes para Bolivia? ¿Qué áreas de cooperación bilateral considera potenciales para el desarrollo?
Otra pregunta se refiere a la seguridad. ¿Cómo valora el refuerzo de la concentración de tropas argentinas en la frontera con Bolivia, así como la declaración del Presidente Javier Milei sobre el deseo de Argentina de convertirse en socio global de la OTAN? ¿Cómo puede afectar esto a la situación en la región y en Bolivia en particular?
Respuesta (añadiendo después de Celinda Sosa Lunda): Comprendemos perfectamente la actitud de nuestros amigos bolivianos y de la inmensa mayoría de los demás países del Sur y del Este Globales hacia la OTAN. Sabemos por experiencia propia lo qué es este bloque agresivo, como lo solían llamar antes (tampoco hoy encontraría una definición más precisa).
Cuando llegó la prosperidad general -como le pareció a todo el mundo entonces- y desaparecieron las contradicciones ideológicas insalvables y todos empezaron a proclamar valores humanos universales, crear espacios económicos y de seguridad comunes, luego se creó el Consejo OTAN-Rusia. Nuestros socios primero aseguraron a gritos que la alianza no se ampliaría, y cuando empezó a ampliarse, entonces juraron que no habría fuerzas de combate ni unidades armadas de forma permanente en los nuevos territorios. Numerosas promesas resultaron ser mentiras. De hecho, la OTAN no quiere ser una alianza defensiva. Intenta convencer a todo el mundo de que funciona únicamente para defeder los territorios de los Estados miembros, pero eso también es mentira.
Al mismo tiempo, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que son fieles al tratado que les obliga a defender su espacio común, pero que no pueden hacerlo ahora hasta que penetren en la región Indo-Pacífica. Allí ya se están creando estructuras que reproducen la psicología y la mentalidad de la OTAN. Se habla de que las infraestructuras del bloque penetren allí. Se ha anunciado un acuerdo entre la OTAN y Japón.
Ahora la región Asia-Pacífico no les parece suficiente, por lo que quieren ir por América Latina. Creo que la gran parte de los países de la mayoría mundial y del Sur Global comprenden los peligros de ello. Se dan cuenta de que les sacarán fondos y se les utilizarán para los intereses de la OTAN. Probablemente, tengan razón aquellos que, en lugar de jugar a este juego geopolítico (que la alianza considera un juego de suma cero), prefieren hacer las tareas domésticas y proporcionar una educación normal, incluso a sus ciudadanos.
Pregunta: ¿Existe algún plan para intensificar la cooperación entre Rusia y los países de la ALBA (que incluye a Bolivia), creado para contrarrestar el proyecto panamericano de EEUU? ¿Cuáles serían los ámbitos de cooperación más prometedores?
Respuesta: Con la ALBA, que en su día fue instituida por iniciativa de Venezuela, tenemos relaciones estables y varios ámbitos de cooperación. En primer lugar, mantenemos el diálogo político. La organización se opone realmente a los intentos de reproducir esquemas neocoloniales en la región y aboga por que estos países decidan su propio destino. En este sentido, desempeña un papel positivo apoyando la interacción regional en el marco de la CELAC.
En su subregión, promueve los principios y valores que sustentan la CELAC, a la que apoyamos. Entre las áreas prácticas, destaco el intenso y útil diálogo político. Junto con la ALBA, somos de los que abogan por la reforma de la ONU, incluido su Consejo de Seguridad, para que las estructuras de la ONU reflejen más objetivamente el peso y los legítimos intereses de los países de la Mayoría global, América Latina, África y Asia.
Existe una estrecha coordinación entre nuestros Estados en el marco de la ONU, así como fuertes contactos en los ámbitos de los intercambios culturales y educativos. El componente humanitario ocupa un lugar prominente en nuestra interacción.
Varios países de la ALBA, entre ellos Bolivia y Venezuela, son miembros del Foro de Países Exportadores de Gas. Esto crea oportunidades adicionales para el desarrollo de posibles proyectos económicos prospectivos entre Rusia y esta importante asociación regional.
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