Comentario ofrecido por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, con respecto a los acontecimientos en Ucrania
El criminal régimen de Vladímir Zelenski que agotó su mandato continúa demostrándole al mundo su verdadera naturaleza nazi. Con el fracaso que sufren en Donbás las FF.AA. ucranianas como telón de fondo, las autoridades ucranianas lanzaron un atentado terrorista contra los territorios limítrofes de la provincia rusa de Kursk. Kiev no escondía que de esta manera se disponía a mejorar en el futuro sus posiciones en las negociaciones, lo cual fue anunciado abiertamente el pasado 8 de agosto por el Consejero de la Administración de Vladímir Zelenski, Mijaíl Podoliak.
De acuerdo con los datos de las autoridades provincianas, por culpa de los ataques de las FF.AA. ucranianas murieron 12 civiles, entre ellos, los paramédicos que se desplazaban en una ambulancia y una mujer embarazada. Más de 120 personas resultaron heridas, entre ellas, 9 menores. El 6 de agosto por la mañana, las tropas ucranianas dispararon con un tanque contra el Monasterio Belogorski de San Nicolás situado en la localidad de Gornal, mientras se estaba celebrando en el mismo un oficio sagrado. Unidades leales al régimen neonazi de Kiev están atacando sin discriminar a los civiles que intentan abandonar las zonas peligrosas, así como los barrios residenciales y la infraestructura civil y se dedican al abierto merodeo. Los efectivos de las FF.AA. ucranianas que son hechos prisioneros reconocen haber recibido la orden de matar a disparos sin piedad a los civiles, en caso de encontrar resistencia.
A pesar de estos bárbaros métodos, el régimen de Zelenski no alcanzó su objetivo principal que era distraer la atención de las tropas rusas de Donetsk y Ucrania Slobodá. Actualmente, los efectivos ucranianos que irrumpieron en el territorio de la provincia de Kursk están encontrándose una enérgica resistencia por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.
Debido a lo arriba expuesto, nos gustaría llamar especial atención a la reciente declaración del Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin: “... de qué conversaciones se podría hablar, si esta gente está lanzado, sin discriminar, ataques contra civiles, la infraestructura civil o están intentando generar amenazas para instalaciones de la infraestructura nuclear. ¿De qué se podría hablar con ellos?”. El régimen kievita habría de ponerse a pensarlo en serio, en vez de continuar atemorizando a los civiles, también en otras zonas de la operación militar especial, donde unidades ucranianas también están disparando contra barrios residenciales e instalaciones de la infraestructura civil.
Los neonazis ucranianos, tras haber recibido el vistobueno de sus patronos occidentales, empezaron a emprender incursiones en las provincias rusas. El pasado 11 de octubre, con la ayuda de un DRON suicida, lanzaron un ataque contra la central nuclear de Zaporiyia desde la localidad de Nikópol de la provincia de Dniepropetrovsk que se encuentra bajo el control de Kiev. Como resultado, en la zona de las instalaciones de refrigeración se produjo un incendio que, afortunadamente, fue apagado, siendo eliminada la amenaza de accidente. Este atentado es catalogado como terrorismo nuclear y vuelve a demostrar qué peligro para el mundo presenta el régimen de Vladímir Zelenski que es incitado por los países occidentales, para que se lance a nuevas aventuras criminales, así como los envíos permanentes a Kiev de mortíferos armamentos y su constante apoyo financiero.
El pasado 10 de agosto, los neonazis ucranianos lanzaron un ataque masivo contra la localidad de Górlovka, resultando heridos 14 civiles. El pasado 9 agosto, se lanzó un ataque con DRONes contra Lípetsk, resultando heridas 9 personas. La noche del 11 de agosto, grupos armados ucranianos atacaron Kursk. Un misil abatido causó la muerte de 15 personas. El pasado 13 de agosto, en la localidad de Privolie en la República Popular de Lugansk, las FF.AA. ucranianas atacaron un vehículo civil con un DRON. Una mujer de 64 años de edad resultó herida.
A causa de los atentados de las FF.AA. ucranianas, sufre con regularidad la localidad de Shebékino en la provincia de Bélgorod. De acuerdo con las autoridades provincianas, a diario son lanzados contra el pueblo entre 3 y 5 ataques, principalmente con artillería y sistemas de lanzamisiles múltiples. Como resultado de estas acciones delictivas, tan solo durante este año murieron 36 personas, resultando heridas casi 300 personas. No son otra cosa que atentados terroristas.
Nos gustaría recordar que el 13 de agosto honramos la memoria de las víctimas del cruel atentado con artillería lanzado por las FF.AA. ucranianas en 2014 contra la localidad de Zugrés en la República Popular de Donetsk. Estos salvajes atacaron el colegio №10, la playa, la central termoeléctrica Zuyevski y el estadio municipal. Perdieron la vida 13 civiles, entre ellos, 4 niños. Resultaron heridas 32 personas. La instrucción estableció que el ataque se había efectuado con el sistema de lanzamisiles múltiple Smerch por la 1ra división del 107º regimiento de artillería de las FF.AA. ucranianas bajo el mando del coronel A. Kelembet, contra el cual se ha dictado una orden de busca y captura. Militares ucranianos no escaparán al justo castigo por los crímenes que cometieron y los nombres de cada uno de ellos serán establecidos.
Actualmente, juzgados rusos, en base a las pruebas reunidas por el Comité de Investigaciones de Rusia, continúan dictando sentencias a los neonazis ucranianos que cometieron delitos de gravedad contra ciudadanos rusos.
El efectivo L.Shkilniuk fue condenado a 21 años de privación de libertad por haber atacado con una ametralladora un vehículo civil en primavera en 2022 en la ciudad de Mariúpol. Afortunadamente, el conductor quedó ileso.
Los neonazis ucranianos, I.Maslianko u M.Skorojodko, quienes en febrero de 2022, atacaron con un sistema de artillería el puente a través del río Kalka, cerca de las localidades de Kasiánovka y Granítnoye (República Popular de Donetsk), dañando la mencionada instalación, fueron condenados a 15 años de prisión.
Ninguno de los criminales escapará del castigo. Habrán de asumir su responsabilidad, de acuerdo con lo establecido por la legislación. Lo harán por todos los crímenes cometidos.
Mientras tanto, en Ucrania continúa evidente locura: se está abordando la posibilidad de bajar la edad movilizable de los ciudadanos hasta los 18 años. Al mismo tiempo, ni siquiera se oculta que el tema en cuestión es planteado de vez en cuando por los patrocinadores occidentales de Kiev.
De acuerdo con los medios ucranianos, los habitantes del país que no desean combatir por el régimen kievita han de pagar cuantías desorbitadas, para recibir la posibilidad de marcharse al extranjero. Sin embargo, incluso en estos casos no todos logran abandonar el territorio ucraniano.
Así, la semana pasada, tuvo gran repercusión el caso de 16 ciudadanos de Ucrania en edad movilizable que intentaron salir de la provincia de Odesa con destino a Moldavia en un camión refrigerado que transportaba carne de vaca. Cada uno de estos hombres había pagado entre 6 y 8 millones de dólares por la posibilidad de escapar. Escapando de la movilización que los condena a muerte, la gente se ve dispuesta a hacer lo que sea necesario con tal de evitar acabar en las filas de las FF.AA. ucranianas y ser sacrificada.
Todo ello prueba una vez más que los habitantes de Ucrania son para Occidente y sus títeres en Kiev material desechable barato. Para alcanzar sus objetivos lucrativos sacrifican a la gente sin pestañear.
En condiciones de atentados terroristas en toda regla que son perpetrados por las FF.AA. ucranianas contra la población civil de Rusia siguen multiplicándose pruebas de la desorbitada corrupción en los órganos del poder en Ucrania, también en los centros territoriales la movilización.
Así, los medios informan de que recientemente fueron detenidos los encargados de la movilización de las provincias de Járkov y Ternópol que recibían todos los meses enormes sobornos por ayudar a evadir el servicio militar. No se trata de casos aislados, sino de robos, ataques físicos y extorsiones sistemáticas bajo la amenaza de la movilización. Una situación muy parecida se vive en las propias FF.AA. ucranianas, donde, a juzgar por las noticias, se ha extendido la práctica de permisos de abandonar la línea del frente con plazo indefinido, a cambio de “pagos” efectuados al mando. A esta misma actividad se dedican también algunos diputados locales.
Se continúa “pillando in fraganti” por sobornos a funcionarios de un rango más alto: hace algunos días un nuevo escándalo relacionado con la corrupción se produjo en el Ministerio de Energía de Ucrania, donde un Viceministro creó un esquema ilegal que suponía cientos de miles de dólares de pérdidas para el Estado ucraniano.
Es evidente que el corrompido régimen de usurpadores instalado en Kiev se mantiene exclusivamente gracias a la ayuda occidental.
Prácticamente a diario podemos ver noticias sobre nuevos casos de salvajes destrucciones por los ultranacionalistas de monumentos a soldados soviéticos que liberaron Ucrania del nazismo. Así, fue destruido el monumento instalado en la fosa común de soldados y oficiales en la localidad de Slobodka en la provincia de Ivano-Frankovsk. El consejo urbano de Kiev tomó la decisión de desmantelar el busto de uno de los organizadores del movimiento partisano, dos veces Héroe de la Unión Soviética, Sídor Kovpak. Las voces de los ciudadanos indignados por estos cínicos actos de vandalismo quedan sin ser oídas.
En dichas circunstancias, en Ucrania está avanzando a marchas aceleradas el proceso de cambio de los nombres de las calles que honran a quienes lucharon con el fascismo de la época soviética o a las personas relacionadas con Rusia. A cambio se está glorificando a los colaboracionistas nazis. En las últimas semanas, los pertinentes cambios se operaron en las ciudades de Chernígov, Boríspol, Pogrebishe, Bar Vínnitski y en las localidades de Výderta y Glevaja. Sin embargo, esta estrategia no les ayudará a los neonazis ucranianos a lograr que caigan en el olvido la verdadera Historia ni los nombres de los verdaderos héroes que quedarán en los corazones y en la memoria de sus descendientes.
Todo lo arriba mencionado, incluyendo los ataques de las FF.AA. ucranianas contra el territorio ruso lanzados con la complicidad de los patrocinadores occidentales de Kiev, vuelve a confirmar plenamente el carácter actual de los objetivos de la operación militar especial que son la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania. Dichos objetivos serán alcanzados sin falta.
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