Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в «круглом столе» Дипломатической академии МИД России по проблематике украинского кризиса
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
4 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в «круглом столе» на тему «Украинский кризис. Правовое и правозащитное измерения». Мероприятие, организованное Дипломатической академией при поддержке МИД России, собрало послов и дипломатов 72 государств и международных структур.
В своем выступлении Министр отметил основные негативные тенденции стремительно деградирующей ситуации с поощрением и защитой прав человека на Украине. В числе наиболее одиозных – стремительная трансформация украинского государства в режим, идеологическую основу которого составляет нацизм. В этих целях официальный Киев последовательно прилагает усилия по проведению агрессивной пропаганды неонацизма, прославляет украинских пособников нацистов, переписывает историю Великой Отечественной и Второй мировой войн и всеми способами культивирует националистические настроения среди широких слоев украинского общества.
Министр указал на полное удушение всего русского (языка, культуры, образования, печатной продукции и СМИ) на Украине, что также является, по сути, проявлением нацистской сущности киевского режима. Было также отмечено, что масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь встраиваются в «кампанию» Киева против Русского мира. Режим Зеленского формирует из УПЦ и ее служителей образ «пособников врага» и всеми доступными методами содействуют незаконным захватам ее храмов.
В этом контексте С.В.Лавров упомянул о решении Международного Суда ООН от 31 января по надуманному и необоснованному иску Киева и его покровителей к нашей стране. Вердикт убедительно демонстрирует, что высший судебный орган ООН не готов слепо принимать на веру обвинения, исходящие от страны, в основу внешней политики которой положены идеология расовой дискриминации и уверенность в собственной неподсудности. Так, Суд отказался признать республики Донбаса «террористическими организациями», а Россию – «спонсором терроризма», что полностью перечеркивает пропагандистские обоснования Киева развязанной им войны (так называемой антитеррористической операции) против собственного народа. В том же решении Международный Суд отвёл спекуляции Киева о якобы имевшей место «расовой дискриминации» в Крыму в отношении крымских татар и этнических украинцев, в том числе в сфере образования, вопросах сохранения культурного наследия, проведения массовых мероприятий.
В заключение Министр ответил на ряд вопросов участников «круглого стола».
По итогам мероприятия было выражено общее намерение продолжить откровенный и содержательный диалог по данной проблематике.
- Date