Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova’s comment on the occasion of the 16th anniversary of the August 2008 events in the Caucasus
Today we recollect the tragic events that happened in the South Caucasus 16 years ago. On the night of August 8, 2008, Mikhail Saakashvili’s regime breached all international agreements on peaceful settlement of the Georgian-Ossetian conflict and began a full-scale military operation against South Ossetia. The unprovoked nature of the Georgian aggression was later officially confirmed, inter alia, in the report of the International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia set up under the auspices of the European Union and headed by Swiss diplomat Heidi Tagliavini.
That criminal adventure by the ex-president of Georgia, which caused numerous victims among civil population and Russian peacekeepers of the Joint Peacekeeping Force, left Russia no choice but to conduct an operation to force the aggressor to peace and later to recognise Abkhazia and South Ossetia as independent states. The decision to recognise them, which took into account Tbilisi’s repeated attempts to regain “lost” territories by force, ensured the right of Abkhazians and South Ossetians to preserve their national identity. Over the years, these republics have made extensive efforts to establish themselves as sovereign states, consistently developing their economy and culture and expanding their international contacts to enhance their standing in the world.
With a view to ensure lasting security for Abkhazia and South Ossetia, the Geneva International Discussions on Security and Stability in Transcaucasia were launched in October 2008. Largely due to this negotiating platform as well as the mechanisms for cooperation between the parties established under its auspices, it has been possible to maintain relative calm on the borders of the three states and to deal swiftly with the hotbeds of tension that arise there.
However, we believe that participants in the Discussions should make a greater effort to utilise their potential by starting first of all to work out an agreement on the non-use of force between Tbilisi, on the one hand, and Sukhum and Tskhinval, on the other. We regard the adoption of such legal obligations as a reliable guarantee against a repetition of the tragic events of August 2008. Launching of the Georgian-South Ossetian and Georgian-Abkhazian state borders delimitation with their subsequent demarcation should be an actual contribution to stabilising the situation in those border areas.
These objectives are becoming increasingly relevant as Washington and its allies are making more attempts to make use of inter-regional contradictions with an obvious purpose to heat the situation near Russian borders. Meanwhile, in their desire to annoy Russia, Westerners ignore the interests of the states in the region, jeopardising their safe and decent existence.
Russia is ready to continue interaction with those who by default cannot be indifferent to the destiny of the South Caucasus, including through all-round assistance in developing a dialogue between Tbilisi, Sukhum and Tskhinval with a view to establish enduring peace and resolve other long-standing problems in their common region.
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