Excerpta de la rueda informativa ofrecida por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, Moscú, 27 de marzo de 2024
Reacciones internacionales al ataque terrorista en Crocus City Hall
Me gustaría empezar con la tragedia horripilante que hemos experimentado y seguimos experimentando ahora. Me refiero al ataque terrorista escalofriante y sangriento ocurrido en Crocus City Hall.
Durante todos los días recientes e incluso ahora seguimos recibiendo palabras de apoyo relacionadas con la tragedia del pasado 22 de marzo. Nunca hemos recalcado quién fue el primero, segundo o tercero en enviarnos palabras de soporte, condolencias a las víctimas, sus parientes y familiares, y la condena inequívoca del atentado terrorista. Apreciamos la sinceridad, el apoyo, y no medimos con el cronómetro quién es más rápido y cuándo hizo algo. Lo vital es que todo el mundo comparta nuestra angustia, simpatice con nosotros y rechace cualquiera manifestación del terrorismo sin dividirlo en tipos usando el doble rasero, una escala inventada o unos criterios nuevos.
En seguida comenzamos a recibir palabras de apoyo de Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán. Esto sucedió literalmente en la primera hora tras el ataque. Los líderes de decenas de países, o sea Bolivia, Venezuela, la India, Irán, China, Cuba, Pakistán, Palestina, Arabia Saudita, Corea del Norte, Siria, Türkiye, Sudáfrica (no puedo enumerar a todos), enviaron mensajes de apoyo oficiales a nuestro país. Me gustaría volver a subrayar que no fueron solo Estados como tales. Nos respaldó fuertemente el mundo entero, desde ciudadanos comunes, personas que escribieron desde el corazón y el alma, hasta los ministros investidos de poder, presidentes de Gobiernos, jefes de Estados. Agradecemos a cada uno, sin importar su estatus ni cargo, las palabras de apoyo y compasión dirigidas a nuestro país y pueblo. Damos las gracias y seguiremos sintiendo esta gratitud para siempre. Las personas reaccionaron a nuestra aflicción. Lo hicieron de modos diferentes. Enviaron cartas, mensajes, videos. Vinieron a nuestras Embajadas por todo el mundo para expresar su apoyo en los libros de condolencias. Ayer, aquí, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la plaza Smolénskaya-Sennaya, se formó una fila de Embajadores y encargados de negocios de todos los países que en esta sala escribieron notas en el libro de luto.
En los Emiratos Árabes Unidos, los rascacielos en Dubái y Abu Dhabi fueron iluminados con los colores de la bandera rusa. A nuestras Embajadas, en las que surgieron de manera espontánea y desde el corazón unos memoriales vivos, vinieron niños pequeños con la bandera rusa dibujada en papel. Trajeron peluches y flores. Los padres llevaron a sus hijos y les contaron sobre la tragedia que había azotado a nuestro país y pueblo. Es valiosa para nosotros, o, mejor dicho, es invaluable cada palabra, cada señal de solidaridad, manifestación de la compasión y cada gesto decisivo que muestran el repudio incondicional al terrorismo como un método. En decenas de ciudades del globo, y no solo en las inmediaciones de nuestras Embajadas, sino en lugares públicos, aparecieron unos memoriales a las víctimas afectadas en la tragedia en Crocus City Hall. Estoy segura de que no serán temporales. Algunos serán desmantelados, otros perdurarán para siempre. Para homenajear la memoria de los difuntos, las personas traen flores, velas y peluches a los departamentos diplomáticos rusos. Todos están de luto juntos con Rusia, se compadecen de nuestro dolor común. En señal de solidaridad con Rusia, Nicaragua, la República Sprska de Bosnia y Herzegovina, y Abjasia decretaron el duelo nacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU vituperó el ataque terrorista en Krasnogorsk y honró la memoria de los difuntos con un minuto de silencio. Los miembros de la Organización exhortaron a todos los países a que cooperaran enérgicamente con Rusia para llevar ante la justicia a todos los implicados en esta tragedia terrible. Después de que los empleados de la Secretaría hicieron la primera declaración bastante vaga en nombre del Secretario General de la ONU, António Guterres denunció rotunda y personalmente el ataque.
Se vio una reacción notable de los países del Occidente colectivo al ataque terrorista en que murieron y fueron afectados cientos de civiles, incluidos mujeres y niños. El suceso fue calificado unívocamente del ataque terrorista. ¿Cómo reaccionaron originalmente los países del Occidente colectivo? Se pusieron a buscar palabras para evitar hacer estimaciones directas, para ocultar por todos modos el hecho de que calificaran la tragedia en nuestro país usando los mismos estándares que aplican para evaluar a sí mismos. Pero lo que sucedió después resultó ser altamente simbólico.
Al darse cuenta de que la mayoría mundial reaccionó de manera distinta, entendieron que no podrían esconderse, guardar silencio ni jugar con las palabras. Los anglosajones y sus aliados europeos comenzaron a hacer declaraciones cortas de condena de los terroristas. Cabe destacar que siguieron la práctica bien establecida que habían aplicado en relación con el Caso Skripal, el agente novichok y los gasoductos Nord Stream. Sin esperar los resultados de la investigación y ni siquiera una información oficial comprobada, los países occidentales encontraron de inmediato al culpable. Esta vez, no les sirvió para nada acusar a Rusia. Comprendieron que se convertirían en unos verdaderos parias mundiales. El régimen kievita lo hizo por ellos. No se podía ocurrírsele a nadie que en estos momentos, en estos días, alguien hubiera podido endosar a nuestro país la responsabilidad por el duelo que sufrió. Tales personas se encontraron en la calle Bánkovaya. Es el régimen de Zelenski, el neonazismo kievita que es bien remunerado, armado, político e informativamente apoyado durante largos años por el Occidente colectivo. Por consiguiente, Occidente volvió a delegar en Kiev el trabajo más sucio, o sea acusar a nuestro país. Y los mismos occidentales pasaron el día entero cambiando sus declaraciones acerca de que estuvieron observando, que no estuvieron listos para ofrecer estimaciones correspondientes o justamente se sintieron apenados por la denuncia de los ataques terroristas y las palabras de apoyo y condolencias por las víctimas. Como ya he dicho, declararon culpable a la organización terrorista prohibida ISIS.
Me gustaría refrescar la memoria de quienes “de repente” olvidaron una cosa. Justamente hace dos semanas los oficiales alemanes de alto rango confesaron que habían participado en la preparación de una nueva subversión contra nuestro país. Esto fue descubierto tras publicarse el audio de las negociaciones entre cuatro personas. Fueron altos funcionarios en el poder de las FF.AA. alemanas. Discutieron cómo podrían arrasar más eficazmente la infraestructura civil rusa. Se refirieron al puente de Crimea. Hoy vamos a abordarlo en detalle. Publicado este audio, nadie en Berlín nunca pudo ofrecer una explicación oficial a los compatriotas y toda la comunidad mundial por qué razón la RFA considera posible debatir a nivel estatal subversiones, ataques terroristas y extremismo que hubieran debido cometerse con las manos ajenas, según habían planeado efectuar en otros Estados. Hoy vamos a analizar también la reacción de la comunidad internacional a los atentados terroristas perpetuados por el régimen de Zelenski durante todos estos años.
Para desviar las sospechas del Occidente colectivo, Washington, Londres, Berlín (que habló literalmente sin rodeos, según ya he subrayado, sobre la posibilidad de cometer ataques terroristas en el territorio ruso), París y otros países de la OTAN, debían encontrar con urgencia alguna explicación. Recurrieron al ISIS. Es decir, revelaron su as en la manga.
Pocas horas después del ataque, los medios mainstream anglosajones (CNN, The New York Times y muchos otros) se precipitaron a difundir justamente estas versiones que se reducían a la única cosa: el Estado Islámico es responsable por lo todo. Según los medios occidentales de corriente mayoritaria, se alegaba que ya a principios de marzo pasado EEUU recibió los datos evidenciando que el Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K, grupo de la organización terrorista en Afganistán) había tramado un atentado terrorista en Moscú. Es extremadamente difícil creer que un grupo totalizando entre 4 y 6 mil personas (según la ONU) cuente con unas capacidades tan amplias. Pero si las tiene, no obstante, hay que esperar los resultados de la investigación. Pero, no, volvemos a ver que la clase política dominante de Occidente, incluidos sus servicios secretos, actúan en unísono con sus medios de comunicación.
Se prestó mucha atención a las personalidades de las personas que ejecutaron este crimen bárbaro. Ante todo, se enfatizó el objetivo de sembrar la discordia interétnica, azuzar a un pueblo contra otro y enemistarlos entre sí. Es un estilo colonial bien conocido. Por desgracia, podemos discernirlo fácilmente. El esquema encauzado a difundir la desinformación en el espacio informativo y aplicar las guías metodológicas nos hace remontarnos hasta las últimas décadas. Esta táctica se practicó múltiples veces.
Las palabras pronunciadas desde Washington por el Coordinador de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, apenas unas horas después del ataque, causaron perplejidad no solo en el extranjero, sino también en Estados Unidos. Primero, declaró que era menester obtener más información sobre el suceso en Crocus City Hall para “armar un rompecabezas”. Podría parecer que fue una idea razonable esperar al menos algún peritaje preliminar, resultados de interrogaciones, trabajo de los órganos de investigación. Pero no, pareció que dentro de pocas horas lograran completar el “rompecabezas”. La Casa Blanca y el Departamento de Estado anunciaron que Ucrania no fue implicada en el atentado terrorista. ¿En qué datos e información se basaron para hacer tal conclusión? Es completamente incomprensible. Está clara la única cosa. Se pusieron a justificar el régimen kievita para salir impunes ellos mismos. Todos entienden bien que el régimen kievita no puede actuar de manera independiente sin financiamiento y asistencia militar de Occidente.
Al responder a la pregunta de si EEUU sabía del ataque con antelación, John Kirby dijo que había que preguntarlo al Departamento de Estado. Piensen en esto, es importante. Cuando había que responder a la pregunta sobre quién estuvo detrás del ataque terrorista en Rusia, el Departamento de Estado y la Casa Blanca necesitaron solo un par de horas. Dijeron en seguida quién fue el culpable. Cuando se preguntó a la Casa Blanca si la Administración de Biden o la inteligencia estadounidense habían entregado a Moscú los datos oficiales relativos al asunto, no podían contestar a esta pregunta. Dijeron que los periodistas tendrían que recurrir a otros departamentos. ¿Cómo es posible? Es su zona de responsabilidad y sus incumbencias. Entonces, ¿por qué no están dispuestos a responder por sus acciones, pero sí que pueden ofrecer instantáneamente una “receta” relativa a lo que no saben en absoluto, teniendo en cuenta que carecen de pruebas (al menos, EEUU no ha mencionado que las tiene)?
Cabe reiterar que el pasado 7 de marzo, la Embajada estadounidense instó a sus ciudadanos a no acudir a centros comerciales. Hicieron lo mismo las Embajadas de otros países de la OTAN. Esto evidencia que sus servicios secretos tuvieron información acerca de los posibles ataques terroristas.
También se observó una evidente coincidencia de las condolencias expresadas por los representantes de las autoridades occidentales con las declaraciones provenientes de Washington. Los satélites de EEUU publicaron estas declaraciones (a menudo en redes sociales) solo después de recibir el visto bueno de su “gran hermano” de allende el océano. Sobresalieron las autoridades de varios Estados de la OTAN. En las primeras horas tras la tragedia, el novato de la Alianza, Suecia, se limitó a un breve comentario diciendo que “observaba el desarrollo de los eventos”. Tan pronto como captó el tono de los demás, Estocolmo pronunció las condolencias que fueron más apropiadas en tal situación. Actuaron del mismo modo los oficiales de Moldavia que exprimieron de sí mismos solo pocas palabras tras ser duramente censurados por los políticos opositores y la diáspora rusohablante. Cabe recalcar que son las autoridades de Moldavia cuyos ciudadanos bien hubieran podido encontrarse en el sitio. Son ciudadanos no solo por el pasaporte, sino también por nacionalidad o parentesco. Los dirigentes de Chisinau no pudieron encontrar palabras de compasión.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, dio un mensaje extraordinario: “Que no perdamos el enfoque”. No es el enfoque el que pueden perder. No quieren perder el punto de mira. Entonces, deberían decir exactamente esto. Los representantes de Irlanda, Canadá y Nueva Zelanda quisieron permanecer en silencio aplazando la reacción tanto como podían.
Como ya he dicho, el régimen de Zelenski fue el único quien acusó a Rusia de estar involucrada en el ataque en Crocus City Hall. Luego se puso a explicar que fueron malinterpretados, que quisieron decir otra cosa. No, interpretamos todo correctamente. Hemos registrado y guardado todos los videos, audios, fotos de la pantalla de los mensajes que en estas horas se publicaron en el internet y aparecieron en la televisión. Vimos cómo los oficiales del régimen kievita y las personas que se denominan periodistas ucranianos, y en realidad son ni siquiera propagandistas, sino “trovadores del terrorismo”, hablaron en vivo por internet durante horas acerca de que Rusia y precisamente los dirigentes de nuestro país fueron culpables del atentado terrorista y usaron el título “Moscú mata a sus ciudadanos”.
Nos gustaría poner de relieve que los demócratas liberales estadounidenses llevan financiando las actividades terroristas efectuadas por el grupo del crimen organizado kievita desde hace mucho tiempo, no un año, ni dos ni cinco. Esto empezó en la presidencia de Obama, cuando el Presidente actual de EEUU, Joe Biden, fue el vicepresidente. A lo largo de diez años, Occidente estuvo convirtiendo Ucrania en el centro de propagación del terrorismo. Pese al “baile sobre cadáveres” organizado por los propagandistas ucranianos, personas de todos los continentes expresan profundas condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos, desean una pronta recuperación a los lesionados y condenan ampliamente este ataque terrorista horripilante contra inocentes.
Damos las gracias a todas las personas en el mundo por no ser indiferentes hacia el atentado en Crocus City Hall: jefes de Estados y Gobiernos, autoridades de diversos países, entidades internacionales, organizaciones sin fines de lucro, uniones religiosas, ciudadanos indiferentes. Les agradecemos su compasión por esta terrible tragedia. En tales momentos suele manifestarse la verdadera naturaleza del ser humano. Aunque las frases horribles llenas del odio de los “cantantes del terrorismo” profesionales de Ucrania se vieron eclipsadas en el flujo de condolencias, los adeptos kievitas volvieron a mostrar con sus acciones y declaraciones la intensidad de su decadencia moral y la naturaleza bestial nazi. Los medios mainstream occidentales no cuentan a sus espectadores sobre este aspecto escalofriante del frenético neonazismo ucraniano de hoy que se funda en el odio hacia todo lo ruso. Los políticos kievitas no se hacen protagonistas de caricaturas, no se invitan a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos para recibir una amonestación, no se someten a la “cultura de cancelación” por estas declaraciones espeluznantes. No, se les promete más dinero. ¿Para qué? Según George W. Bush, para que masacraran a más rusos. Porque es un buen negocio, según detallaron esta idea los representantes de la Casa Blanca y la Administración actual de Joe Biden.
No puedo dejar de comentar lo que sucedió en Vilna el pasado 24 de marzo. Un desconocido con un cuchillo se acercó a nuestra Embajada y rompió varios portavelas de vidrio cerca del memorial improvisado a las víctimas del atentado terrorista en Crocus City Hall. Además, gritó en lituano la consigna nazi ucraniana “¡Gloria!”, etc. Pero, en vez de gritar “Ucrania”, vociferó “ISIS” (“Gloria al ISIS”). Pero debería haber oído las palabras de la Casa Blanca. Me gustaría reiterar que el Estado Islámico es la organización terrorista prohibida en Rusia.
El atacante logró esconderse cuando un policía llegó al lugar del crimen. Todo esto evidencia que la lucha contra el terrorismo global debería mantenerse en el foco de todas las fuerzas sanas de la comunidad internacional, y no en la mira de los miembros de la OTAN. Rusia respalda todos los esfuerzos por combatir el terrorismo, denuncia todas sus formas y manifestaciones sin importar dónde se cometen los ataques terroristas. Es inaceptable matar deliberadamente a los civiles para alcanzar cualesquiera metas.
El MAE ruso lamenta profundamente con los parientes y familiares de los difuntos, así como desea una pronta recuperación a todos los afectados. Estamos seguros de que todos los involucrados al atentado terrorista serán identificados y castigados como lo merecen.
No sean perezosos para abrir las páginas del Ministerio de Asuntos Exteriores en las redes sociales. Allí podrán ver la magnitud de la solidaridad expresada por todo el mundo, tanto la mera solidaridad humana como las condolencias de oficiales, jefes de Estados, departamentos diplomáticos de otros países. Se puede encontrar incluso en el canal en Telegram del Ministerio las fotografías de los memoriales espontáneos y lugares de memoria improvisados, grabaciones y videos montados. Gracias a todos los indiferentes que hicieron esta tragedia una parte del destino propio, mostraron su humanidad y no se quedaron atrás. El mundo está de luto.
Esta tragedia afectó explícitamente a los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores también. Desafortunadamente, entre las personas muertas en Crocus City Hall estuvo Tatiana Répina que trabajó como especialista de 1ª clase del Departamento de apoyo lingüístico. Lamentamos profundamente juntos con sus parientes y familiares.
Crisis ucraniana
Casi todo el mundo ha condenado tajantemente el ataque terrorista en Crocus City Hall. Luego, los occidentales se unieron al coro mundial. Solo un país en nuestro planeta fue contra la corriente. No estoy segura de que puedo referirme a este país como un Estado. Vamos a hablar sobre el régimen kievita. En las redes sociales ucranianas aparecieron comentarios cínicos, inhumanos y malévolos.
A propósito, me gustaría hacer una pregunta a los gigantes y plataformas estadounidenses en el internet. ¿Todavía siguen sin querer borrar las publicaciones del odio que instan a matar a los rusos? ¿Opinan que esto es normal? Resulta que están solidarios con los terroristas que asesinaron a los civiles en la sala de conciertos. Están haciendo lo mismo, pero en el espacio de información. Me dirijo a las plataformas estadounidenses en el internet. Han llevado todos estos años inculcando a los extremistas la idea de que, aunque se prohíbe matar, sí que se puede matar a los rusos.
Aparentemente, la muerte, el dolor y el sufrimiento de las personas inocentes proporcionan cierta satisfacción caníbal a algunos individuos. Esto atañe no solo al régimen kievita, sino a todos los que consideran posible justificar los asesinatos de los ciudadanos rusos, los rusos y los rusohablantes.
Esto es peligroso, especialmente si nos acordamos de los numerosos crímenes sangrientos cometidos por los seguidores de Bandera contemporáneos contra la población civil de Donbás y otras regiones rusas. Hoy vamos a profundizar en el tema.
El régimen de Zelenski reaccionó casi a la velocidad del rayo. Primero se precipitó a desdecirse de este crimen e hizo unas torpes tentativas de achacar la culpa a Rusia y sus dirigentes. Se puso a difundir algunos discursos acusatorios contra Rusia y sus autoridades. Lo hizo de manera tan tosca, que la idea sobre la “huella ucraniana” empezó a arraigarse en la conciencia mundial. Acuérdense de que no fueron los dirigentes rusos, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni los servicios secretos rusos los que lo dijeron. En los primeros días no fuimos nosotros los que conectaron los sucesos en Crocus City Hall con Ucrania. Lo mencionó el mismo régimen kievita (aunque me parece que nadie lo había preguntado) y, por supuesto, Washington y Londres.
Los patrocinadores del régimen kievita contribuyeron a la divulgación de esta conexión. Literalmente durante las primeras horas tras el atentado Washington y Londres empezaron a machacar como un mantra sobre la “no implicación” de Ucrania y despotricar inapelablemente sobre la “responsabilidad” de los terroristas del Estado islámico que es prohibido en Rusia. Todo esto podemos describir como “quien se pica ajos come”.
Anteriormente, los servicios secretos ucranianos, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano confesaron múltiples veces en público que habían preparado y cometido unos ataques terroristas resonantes contra Rusia y sus ciudadanos.
Me encantaría preguntar. ¿Por qué Washington y Londres no opinaron que fue necesario retractarse de estos ataques? ¿Por qué no dijeron que el régimen kievita sobrepasó los límites? ¿Por qué no detuvieron la asistencia militar, financiera, política, informativa y moral? No lo hicieron ni una sola vez. Hoy vamos a ofrecerles unas citas concretas.
El pasado 25 de marzo, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Maliuk, hizo unas revelaciones nuevas y aclaró los detalles de los clamorosos asesinatos y atentados contra los activistas sociopolíticos destacados de Rusia y Ucrania. Entre ellos estuvo Vladlén Tatarski, el ex diputado de la Rada Suprema, Iliá Kiva, el escritor Zajar Prilepin, los empleados de las administraciones locales de la RPD y la RPL, y muchos otros. ¿Saben qué es? Declaración de culpabilidad. El representante oficial del régimen kievita, uniformado, admitió enfáticamente el involucramiento de su régimen en los asesinatos de personas, civiles.
El pasado 26 de marzo, en la entrevista concedida al canal de televisión Rossiya 1, el Director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso, Alexander Bórtnikov, subrayó “detrás del ataque terrorista en Crocus City Hall estuvo Kiev, los servicios secretos de la cual habían diseñado una “brecha” para cruzar la frontera ucraniana y planearon recibir a los terroristas como a los héroes”.
Estamos seguros de que todas las personas relacionadas con esta tragedia serán identificadas y castigadas por su crimen de la manera más dura. Es un asunto para las fuerzas del orden. También hay un tema para nosotros.
En la antesala de la rueda informativa, recibimos un sinfín de preguntas relativas a que el régimen kievita pudo cometer una cosa de este tipo, que había planeado y practicado tales cosas durante largos años, y que fue impregnado de esta ideología. Si alguien todavía tiene dudas, vamos a evocar sus declaraciones en forma de citas directas. Sí, la lista es enorme. Hemos escogido varias frases.
El 24 de febrero de 2022, el ex presidente interino de Ucrania, el exsecretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Alexander Turchínov, dijo: “Estamos listos para exterminar a los rusos en todos los lugares posibles. Ha de exterminar a los rusos no solo en Ucrania, sino también más allá de sus fronteras, en el territorio de Rusia”. Fue su declaración oficial. No la desmintió.
El 19 de mayo de 2022, el asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mijaíl Podoliak, anunció: “Estoy en favor de que las provincias de Járkov, Lugansk y Donetsk olviden la palabra “rusos” por completo”.
El 22 de agosto de 2022, el Embajador de Ucrania en Kazajstán, Piotr Vrubliovski, puso de relieve: “Tratamos de matar al mayor número posible de rusos. Cuánto más rusos matamos ahora, menos tendrán que matar nuestros hijos. Eso es”.
El 7 de diciembre de 2022, el exsecretario (en aquel entonces, el Secretario en ejercicio) del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, enfatizó: “Rusia debería desaparecer del mapa mundial como un sujeto político-militar”.
El 13 de diciembre de 2022, el exsecretario (en aquel entonces, el Secretario en ejercicio) del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, proclamó: “Todo va a arder hasta que sea quemada la entera Moscú”.
El 18 de mayo de 2023, el asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mijaíl Podoliak, dijo: “Sí, Ucrania os odia (a los rusos). Vamos a perseguiros. Siempre y en todas las partes. Ucrania alcanzará a cada uno de vosotros, y no importa cómo, jurídica o físicamente”.
El 21 de mayo de 2023, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kiril Budánov, dijo: “Son personas con la mente modificada que deberían asumir la responsabilidad de manera justa. Desde nuestra óptica, la responsabilidad justa es solo un exterminio físico”.
El 3 de junio de 2023, el exsecretario (en aquel entonces, el Secretario en ejercicio) del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, dijo: “Los sobrevivientes opinando que tienen derecho a hablar el ruso en la televisión ucraniana no pueden actuar no únicamente en la televisión, sino también en la política y Ucrania”.
El 15 de junio de 2023, el asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mijaíl Podoliak, dejó claro: “Existe el único plan que es avanzar de un modo máximamente duro matando al máximo número de rusos”.
El 14 de julio de 2023, el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhny (en aquel entonces, estuvo en el cargo), recalcó: “Es nuestro problema y somos nosotros los que deben decidir cómo matar a este enemigo. En la guerra se puede y es menester asesinarlo en su territorio. Si nuestros socios tienen miedo de usar sus armas, vamos a matar con las nuestras. Pero solo a tantos a cuantos será necesario”.
El 2 de agosto de 2023, el exsecretario (en aquel entonces, el Secretario en ejercicio) del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, articuló: “Nosotros (juntos con Polonia) compartimos la historia europea, millones de lazos de parentesco y amistad, y el único objetivo que es exterminar al monstruo moscovita…”. Son las palabras del oficial del régimen kievita encargado de todas las cuestiones relativas a la seguridad nacional.
El pasado 15 de marzo de 2024, Zelenski declaró: “Hoy hemos celebrado las reuniones militares más importantes. Hemos determinado los puntos más vulnerables del enemigo en los que podemos causarle el mayor daño. Y vamos a dañarlo. Cuánto más pierda el Estado ruso y cuánto más cueste su agresión, más cerca estará el final justo de esta guerra”.
Son solo pocas citas directas que corroboran las intenciones del régimen kievita y sus actores encaminadas a matar a los rusos, las personas rusohablantes, exterminar a los ciudadanos rusos por todas las partes, provocándoles “daño” y “perjuicio” (según lo formulan ellos) a nuestro país. Pero el objetivo es el mismo. Eliminar físicamente a los rusos, los rusohablantes y los ciudadanos de Rusia. Lo califican de su objetivo y meta prioritarios. Cabe recalcar que esto empezó mucho antes de 2022.
Las autoridades de Ucrania nunca se han limitado solo a las declaraciones. Durante muchos años usaron de manera activa métodos terroristas contra activistas sociales y periodistas tanto en su país como en el territorio ruso y lo continúan haciendo. Dicho sea de paso, no solo en nuestro país, han caído víctimas de sus atentados terroristas miembros de la comunidad periodística de otros países. Permítanme aducir algunos ejemplos.
El 15 de abril de 2015, a la entrada de su piso en Kiev fue asesinado el ex diputado de la Rada Suprema por el Partido de las Regiones, Oleg Kaláshnikov. Al día siguiente, el 16 de abril de 2015, en Kiev, cerca de su casa fue asesinado a disparos el periodista Olés Buziná. Los asesinos siguen sin ser procesados hasta hoy. El 20 de julio de 2017, en Kiev saltó por los aires el coche del famoso periodista ruso y ucraniano, Pável Sheremet que se encontraba dentro del vehículo y resultó muerto. El 31 de agosto de 2018, en Donetsk, como resultado de la explosión de un artefacto explosivo, perdió la vida el jefe de la República Popular de Donetsk, Alexander Zajárchenko. El 20 de agosto de 2022, en Moscú fue asesinada la periodista y politóloga, Daria Dúguina. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia estableció que el Consejo de Seguridad de Ucrania está implicado en dicho asesinado.
El 6 de marzo de 2023 fue prevenido el intento de colocar un artefacto explosivo en el vehículo del fundador del canal Tsargrad, Konstantín Maloféev. El de abril de 2023, en San Petersburgo fue asesinado el corresponsal de guerra Vladlen Tatarski. De acuerdo con los encargados de la instrucción, la explosión que se llevó la vida del periodista, había sido organizada por los servicios secretos ucranianos. El 6 de marzo de 2023 en la provincia de Nízhni Nóvgorod, tras la explosión del artefacto explosivo colocado en su coche, fue herido el escritor y publicista Zajar Prilepin. Como atentados terroristas que no tienen ningún significado militar son catalogados dos ataques al puente de Crimea, el de 8 de octubre de 2022 y el de 17 de julio de 2023.
No nos olvidemos tampoco de los continuados ataques con artillería lanzados contra las ciudades y los pueblos de la provincia de Bélgorod, las Repúblicas Populares de Donesk y Lugansk, las provincias de Zaporiyia y Jersón, así como de los ataques terroristas a las instalaciones nucleares, las centrales de Zaporiyia y Kursk. Representantes del régimen kievita de todos los niveles están muy orgullosos de sus actividades, informando de ello a sus patronos occidentales y solicitándoles más y más fondos. Durante muchos años en la página web Mirotvorets son publicados los datos personales de la gente que, desde el punto de vista del régimen kievita, representan blancos legítimos de ataques mortales. Y luego cerca de los apellidos de los asesinados por explosión y disparos aparece el pertinente signo, símbolo de sumo cinismo. Es decir, una persona es “abatida y marcada” y es un motivo de orgullo para el régimen kievita.
¿Y qué dicen en los países occidentales nuestras lumbreras de la democracia y los derechos humanos? ¿Podrán encontrar aunque sea una cita en la cual estén condenando los mencionados actos? ¿Acaso en alguna ocasión le han llamado la atención a Vladímir Zelenski o a algunos de sus antecesores? No existen citas de este tipo. Ni yo las he encontrado, ni ustedes las podrán encontrar. Solo se escucha el atronador silencio de los patronos occidentales que le habían enviado fondos y armas a Zelenski. Y nunca han duda en expresar su apoyo al régimen kievita.
Mayo de 2022: el Primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, manifestó: “Rusia representa amenaza directa para la seguridad de la OTAN y todo el estilo de vida europeo”. Y acto seguido, se enviaron fondos al régimen kievita.
28 de septiembre de 2022: el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, manifestó que EEUU no tenía nada en contra de los ataques de Kiev contra los territorios que habían pasado a formar parte de Rusia. Y acto seguido, se enviaron fondos al régimen kievita.
19 de marzo de 2023: la entonces Ministra francesa de Europa y Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, manifestó: “Hace falta ayudarle a Ucrania a conservar su posición de fuerza. Ello le obligará a Rusia a darse cuenta del atolladero político y diplomático en el que ha acabado. Asestarle a Rusia una derrota militar es la vía más segura hacia la paz”. Y acto seguido, se enviaron fondos al régimen kievita.
23 de abril de 2023: el Presidente de Francia, Emmanuel Macron que destaca sobremanera con sus declaraciones, manifestó: “Nuestro objetivo es ayudarle a Ucrania a resistir por todos los medios, no permitir que Rusia gane, para que este conflicto no se expanda”. ¿Qué es, si no el llamamiento de Macron dirigido al régimen kievita de adoptar, entre otros, los métodos extremistas y terroristas? Es que dice “por todos los medios”. Y lo más importante es que reúne fondos para tal propósito. Literalmente va por allí reuniendo fondos. ¿Para qué? Para que el régimen kievita “por todos los medios” “no le permita a Rusia ganar”.
30 de mayo de 2023: el entonces Secretario de Estado para Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, manifestó: “Ucrania tiene el derecho legítimo de defenderse. Por supuesto, tiene el derecho legítimo de hacerlo dentro de sus fronteras, pero también tiene derecho a proyectar la fuerza fuera de sus fronteras, para minar la capacidad de Rusia de proyectar la fuerza a la propia Ucrania”.
Saben lo que son las Fuerzas Armadas y el sistema de defensa de Ucrania. Entienden de sobra qué métodos se utilizaron durante todos estos años para empujarle a la acción al régimen kievita, los métodos del terrorismo, extremismo, asesinatos de gente de a pie, de civiles, de la destrucción de la infraestructura civil.
31 de mayo de 2023: El portavoz del Gobierno de Alemania, Steffen Hebestreit, manifestó: “El Gobierno de Alemania considera legítimos los ataques de las FF.AA. ucranianas dirigidos contra instalaciones situadas en el territorio de Rusia con armas de fabricación ucraniana... No ofrezco una evaluación del ataque (de los DRONes ucranianos a Moscú) propiamente dicho, sino una evaluación basada en el Derecho Internacional. El Derecho Internacional considera que tales ataques son legítimos”. El portavoz del Gobierno alemán no mencionó el hecho de estar dirigidos estos ataques contra la infraestructura civil, lo que es terrorismo, tal y como suele definirse.
Y ahora le ofrezco una obra maestra, una de las citas de importancia crucial que caracteriza la postura de Occidente. Poco antes del ataque contra el Crocus City Hall hizo una declaración la ex Primera ministra británica y ex Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, Elizabeth Truss que en la última década ocupó numerosos puestos, no creo que haga falta enumerarlos. ¿Qué fue lo que dijo? Es algo más que una simple cita, es una prueba del grado de la implicación de los anglosajones en las actividades terroristas del régimen kievita. Dijo: “Quiero que EEUU le preste a Ucrania el apoyo máximo y le permita usar todo tipo de armas y todo tipo de tácticas, incluidos los aviones, las armas de largo alcance, etc. Todo tipo de tácticas.” ¿Y qué tácticas más existen? Exactamente, las terroristas.
Los neonazis ucranianos no dejan de atacar las ciudades rusas. Entre los días 20 y 24 de marzo, como resultado de los ataques lanzados contra las localidades de la provincia de Bélgorod, perdieron la vida 5 personas, otras 33, incluido 1 niño, resultaron heridas.
El pasado 24 de marzo, el régimen kievita lanzó el ataque más masivo de Sebastopol, resultando muertas 2 personas y heridas, otras 11. Las heridas son de diferente grado de gravedad. Ha quedado gravemente dañada la infraestructura civil, incluidos más de 65 bloques de pisos, algunas instalaciones civiles, la infraestructura de gas y más de 40 coches.
Todos estos crímenes son recogidos de manera minuciosa por los representantes de los organismos de mantenimiento de orden público. Los implicados serán establecidos y procesados.
Los juzgados de la Federación de Rusia, en base a las pruebas que están siendo recogidas por el Comité de Instrucción de Rusia continúan dictando sentencias contra militares ucranianos que cometieron delitos graves dirigidos contra civiles.
En la República Popular de Donetsk, un juzgado condenó a 10 miembros del batallón neonazi “Azov” a diferentes penas de prisión. Todos ellos, entre el 7 de marzo y el 15 de abril de 2022, efectuaron ataques con morteros contra el barrio residencial situado al este de Mariúpol, lo que provocó la muerte de varios civiles. Algunos fueron heridos, a consecuencia de dichos ataques.
Ninguno de los criminales ucranianos escapará del castigo. Serán identificados y procesados, tal y como lo establece la legislación.
La XX reunión del Grupo de contacto para la ayuda a la defensa de Ucrania se celebró en “formato Ramstein” el pasado 19 de marzo. Fue la menos fructuosa de todas. La mayoría de los representantes occidentales acudieron al evento “con las manos vacías”, tal y como señalaron los representantes del régimen kievita. Únicamente Alemania y los Países Bajos se mostraron dispuestos a hacerles llegar a las FF.AA. ucranianas armas y vehículos por el monto de 500 millones de euros y 350 millones de euros, respectivamente.
En Kiev acostumbrada a recibir potentes flujos de todo tipo de ayuda dicha circunstancia provocó irritación. El 21 de marzo, Vladímir Zelenski calificó los volúmenes de artillería enviados a Ucrania por sus aliados de “humillación para Europa”. Fue respaldado por la Viceprimera ministra de Ucrania, Olga Stefaníshina, que el pasado 22 de marzo lamentó que el país hubiera recibido tan solo “el 10% de los recursos financieros planeados y necesarios para la supervivencia del Estado”, mientras que “la ayuda militar prevista en el marco del formato Ramstein por más de 50 países” nunca fue recibida por Ucrania.
Cada vez mayor número de países y políticos se dan cuenta de quiénes son sus patrocinados y en qué es invertido su dinero, en el terrorismo y el extremismo. Llevamos mucho tiempo hablando sobre eso. Entiendo que ello apenas pueda tener influencia alguna en la revisión global de la política de redacción en los medios occidentales. Sin embargo, así es. Lo señalamos con regularidad antes de marzo de 2024 y adujimos un gran número de hechos que evidencian el carácter terrorista de las actividades desplegadas por el régimen kievita. No lo notaba únicamente la gente empeñada en no notarlo.
La perspectiva de quedarse sin dinero le asusta al régimen de Zelenski que en sí, sin la ayuda occidental, es un cero a la izquierda.
Con estos debates europeos sobre el envío por algunos países de las tropas a Ucrania, en Kiev se ha empezado a preparar la reunión de los “inversores extranjeros”, que es como ven este “proyecto empresarial”. Desde el punto de vista militar y político, posiblemente deberíamos llamarlo “intervención”. En realidad, dado que precisamente Washington no deja de calificar la situación en Ucrania y el régimen kievita como “un buen negocio” y “una buena inversión” en el asesinato de los rusos, seguramente quienes irán allí, serán los inversores.
El pasado 20 de marzo, el Comité de la Rada Suprema para asuntos del poder local, autogobierno, desarrollo regional y urbanización, le recomendó al Gobierno que cambie el nombre, en el marco de la lucha contra el pasado soviético, 5 ciudades y 104 pueblos. Ahora sí que vivirán de maravilla.
Veamos: la ciudad de Chervonograd de la provincia de Leópolis llevará el nombre del uniata y colaboracionista Andréi Sheptitiski. Recordemos quién fue: fue el nombre que de corazón, si es que tenía corazón, le felicitó a Adolf Hitler con motivo de la ocupación por los nazis de la capital de la República Socialista Soviética de Ucrania el 19 de septiembre de 1941.
La ciudad portuaria de Yuzhni en la provincia de Odesa será llamada en breve Port Anenthal. Y eso, ¿qué es? Es el nombre que en su momento llevó el pueblo más cercano de los colonos alemanes.
La localidad de Nadézhdovka en la provincia de Odesa, de acuerdo con estos “ideólogos” será nombrado Champagne.
A juzgar por todo, los nuevos colaboracionistas ucranianos, siguiendo el ejemplo de sus antecesores, se están preparando para darles la bienvenida a los soldados franceses y alemanes que, por lo visto, serán instalados en las localidades que lleven nombres familiares.
Hay otra decisión que es una verdadera “perla”: dueños de coches de alta gama a partir de ahora serán exentos del pago del impuesto. Incluso se han hecho públicas las marcas. Por lo visto, se hace también en el marco de la preparación para la recepción de los nuevos “gobernadores”.
En Ucrania se sigue persiguiendo a los representantes de la Iglesia ortodoxa canónica. Diría que está siendo destruida la Iglesia ortodoxa, asestándose un golpe a todos los creyentes. En la provincia de Cherkassy, el Servicio de Seguridad de Ucrania le avisó al clérigo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Borís Brodovski, de que estaba “presuntamente implicado” en la comisión de actividades delictivas, es decir, de la publicación en las redes sociales de opiniones en las cuales los miembros del batallón nacionalista Azov eran llamados con toda razón “nazis”. A causa de ello, contra el clérigo fueron formulados los cargos, a pesar de que los combatientes del mencionado batallón llevan símbolos nazis sobre el uniforme. El Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo registros y detuvo a los empleados de la Asociación de periodistas ortodoxos. Se han iniciado nuevas causas penales contra los monjes del Monasterio de las Cuevas de Kiev y la Lavra de Pocháev. El Consejo urbano de Kiev continúa expropiando los terrenos del Monasterio de las Cuevas de Kiev para pasarlos al museo reserva.
El pasado 25 de marzo el Presidente del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Maliuk, en una entrevista a la cadena ucraniana ICTV habló de la persecución de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. De acuerdo con él, contra sus representantes fueron abiertos más de 80 sumarios, se anunció de 37 “presuntos implicados”. Contra 23 clérigos fueron dictadas sentencias bajo diferentes cargos, empezando por alta traición y acabando por incitación a los odios interétnicos.
Todos los años el Departamento de Estado de EEUU hace públicos los informes sobre las infracciones del derecho a la libertad de culto. Hay muchos expertos encargados de redactar dichos informes que no dejan de estar pendientes de la situación. ¿Acaso se fijarán en alguno de estos casos? ¿No podrían comentarlo ahora, en vez de esperar que sea publicado el pertinente informe? No, es que todo sigue el plan elaborado en Washington.
El pasado 5 de marzo, el Comité de la Rada Suprema para asuntos de la política humanitaria e informativa le recomendó al Parlamento aprobar en la segunda lectura el proyecto de Ley que permita prohibir en Ucrania la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. ¿Y el Departamento de Estado ha ofrecido alguna reacción al respecto? ¿Alguien ha dicho algo? ¿A lo mejor ha habido alguna publicación o algún alto cargo del Departamento de Estado de EEUU ha grabado algún vídeo, dirigiéndose al régimen kievita? No, nada de eso ha ocurrido. Las mencionadas ideas no se han llegado a poner en práctica, no descartamos que hayan intervenido las llamadas “fuerzas externas”.
El pasado 25 de marzo, el Presidente de la empresa Amsterdam & Partners LLP, Robert Amsterdam, al que difícilmente podríamos sospechar de simpatizar con Rusia, comentó en las redes sociales las cartas que había enviado a la Rada Suprema, debido a la posible aprobación del mencionado proyecto de Ley. Señaló, en concreto, que “el país que está prohibiendo los partidos políticos, limita los medios que no están de acuerdo con la línea oficial, pospone las elecciones y se propone prohibir la confesión religiosa más grande ha perdido la capacidad de entender la responsabilidad política”.
No ha sonado demasiado crítico, pero no deja de ser una declaración que llama la atención, mientras que los patronos occidentales del régimen kievita permanecen callados. Hay un único detalle: el Presidente de esta empresa jurídica, Robert Amsterdam, no habría de haber dirigido sus cartas al régimen kievita, sino a sus patronos, al Departamento del Estado de EEUU, la Casa Blanca, Foreign Office, Downing Street, el Palacio del Elíseo... Es que es de allí desde donde se reciben los fondos.
Volvemos a llamar a las organizaciones competentes a condenar con determinación estas represalias inhumanas dirigidas por Kiev contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, obligándole a poner fin a este ultraje y a no permitir que sea aprobado el mencionado proyecto de Ley que no solo contradice a la Constitución de Ucrania, sino que representa además una burda violación de los derechos y las libertades del hombre, afectando los sentimientos de millones de creyentes ortodoxos.
Los patronos occidentales continúan exigiéndole al régimen kievita que acelere la aprobación de la Ley sobre una movilización más abarcadora.
El pasado 21 de marzo, el Jefe del Comité militar de la OTAN, Almirante Robert Bauer, quien se encontraba en Kiev manifestó: “Necesitan a gente para sustituir a los caídos y a los heridos. Y ello significa solo una cosa, la movilización”. Al mismo tiempo, el pasado 24 de marzo el Jefe de las Fuerzas de Tierra de las FF.AA. ucranianas, Alexander Pavliuk, lamentó que los ucranianos intenten esquivar a los encargados del reclutamiento y los califiquen de “cazadores de gente”.
En Ucrania se registran más casos de violencia física dirigida contra los encargados del reclutamiento. El pasado 21 de marzo, en la localidad de Novovolynski de la provincia de Volýñ, un hombre atacó con un cuchillo a los encargados del reclutamiento que querían llevárselo por fuerza.
En Leópolis, fue condenado a 3 años de prisión el hombre que manifestó durante el juicio que prefería cumplir con una condena en prisión que ir a la guerra y matar a los rusos.
Últimamente, se ha registrado un crecimiento brusco, de casi 10 veces, del número de personas que intentan evitar el servicio militar. Contra ellos, de acuerdo con la Fiscalía general de Ucrania, fueron abiertos unos 9.000 sumarios, más de 2.600 de los cuales fueron pasados a los juzgados. En Ucrania, contra los hombres se ha declarado una verdadera caza y en ello consiste la ideología del régimen kievita. A los guardias fronterizos se les ha permitido utilizar los DRONes y disparar a muerte contra la gente que intenta cruzar de manera ilegal la frontera, para evitar la movilización.
¿Y dónde está toda esta Europa civilizada? En su momento, persiguió a las autoridades de Alemania del Este, por haber adoptado medidas contra quienes cruzaban la frontera por encima del muro de Berlín. Calificaban a las autoridades de la Alemania de Este de “carentes de civilización”, exigían que juraran lealtad a las verdaderas libertad y democracia. Y ahora, ¿qué? ¿Dónde está la democracia ahora? ¿Está en Ucrania o, quizás, en alguna parte de la UE? ¿Por qué permanecen todos callados, señores? Aunque tampoco es que sean muy señores, no son sino esclavos de su propia ideología que odia al ser humano. ¿Por qué no critican al régimen kievita? ¿Por qué no plantean este problema en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la OSCE o en cualquier otra organización internacional? Entiendo que la OSCE se encuentre en un estado de parálisis absoluta causada por la actuación de los países occidentales, pero es que siempre cabe la posibilidad de que alguien realice una hazaña. ¿Acaso no notan todos ustedes, personas que durante largos años llamaron a la libertad y a la democracia, que hay en marcha en la Ucrania actual una salvaje deshumanización?
Ya no es cuestión de la democracia, ni de las libertades y derechos humanos, sino del más absoluto colapso ético y moral.
El régimen de Vladímir Zelenski continúa luchando contra la Historia y la memoria de quienes sacrificaron sus vidas en aras de una Victoria común contra el nazismo. El pasado 21 de marzo aparecieron las noticias de que en el museo kievita de la Segunda Guerra Mundial se había decidido desmantelar el alto relieve La batalla de Kursk. En opinión de los llamados expertos en cultura, representa “símbolo de la propaganda bolchevique en el arte monumental”.
En realidad, los actuales seguidores de Bandera temen cualquier recuerdo sobre el fracaso de sus ídolos del Tercer Reich y sobre su propio triste futuro. Es por ello, porque combaten con tanta furia contra su propia memoria y contra los monumentos a los combatientes soviéticos, profanando sus fosas comunes. Ya han pasado de explicar su ideología a insultar a los demás. Sin embargo, no tienen poder sobre la memoria humana. Y tendré que decepcionarles: la gente recuerda y seguirá recordando quiénes le salvaron al mundo de la peste parda y quiénes se dedicaron a masacrar sin piedad a cientos de miles de mujeres, ancianos y niños inocentes, destruyendo ciudades y pueblos, sembrando pánico y caos, haciendo a la gente morir de hambre.
Los enumerados hechos confirman que los objetivos de la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania que se propone la operación militar especial siguen siendo actuales, debido a que es necesario eliminar las amenazas que se perciben del territorio ucraniano. Tan y como señalaron en numerosas ocasiones las autoridades rusas, dichos objetivos serán alcanzados.
Respuestas a algunas preguntas:
Pregunta: Es lógico que los encargados de la instrucción no logren establecer ahora a los autores del atentado en Crocus City Hall. Sin embargo, podrían, en opinión del MAE ruso, los hechos disponibles en estos momentos indicar alguna pista que conduzca a alguna parte? ¿A quiénes indican los hechos?
Respuesta: ¿Ha escuchado lo que acabamos de comentar? No dejamos de escuchar de los medios occidentales (y no es un reproche dirigido a usted personalmente) llamamientos de seguir el camino habitual para la comunidad mediática, informativa y política occidental, es decir, evitar indicar a alguien. No lo haremos por una serie de razones. Primero, porque sufrimos enormemente a causa de esta actitud: a falta de hechos somos los indicados y en cuestión de un par de horas o varios días ya somos condenados e incluso ejecutados.
Dada esta circunstancia, hablamos de los hechos evidentes. Lo primero es que en el territorio de Ucrania durante muchos años se fue formando una verdadera cloaca terrorista, gracias al envío incontrolable de fondos y armas (que no se sabía dónde acababan), esquemas de corrupción comentados incluso por la justicia y organismos de mantenimiento de orden público estadounidenses. Lo hemos hecho constar, presentando las pruebas, señalando que no solo estábamos preocupados, sino ya alertando a todos en el mundo entero.
De la combinación de estos factores: envíos incontrolables de armas, financiamiento sin límites y corrupción, no puede salir nada bueno, solo tráfico de armas en el mercado negro, trata de todo tipo, tráfico de armas. Allí donde hay armas, surgen enseguida otros tipos de delitos, incluidos los transnacionales. En el territorio de Ucrania, para hacerle rabiar a Rusia, es cultivado el extremismo y la rusofobia. En estas circunstancias, la situación va a explotar. Todo empezó con la liquidación física de activistas sociales, asesinatos de periodistas y políticos.
A mi modo de ver, uno de los ejemplos más convincentes de la lógica terrorista fue el asesinato en Kiev del negociador ucraniano, Denís Kiréev, quien había regresado de una ronda de negociaciones con Rusia. Ha sido asesinado porque sí. Ya está. No es cuestión de unos tales “procesos subyacentes” que se operan en las asociaciones extremistas en Ucrania patrocinadas desde el exterior ni tampoco “procesos internos” en los servicios secretos de Ucrania que posiblemente están fuera de todo control. Fue algo cometido con la participación de los altos cargos de las entidades públicas. Y nadie dijo ni una palabra de condena, ni en Ucrania ni en el extranjero. Simplemente se hizo constar lo ocurrido.
Si los altos cargos del país mencionan el asesinato por ellos mismos de un miembro de su delegación como algo “normal”, es una señala a la comunidad internacional de que algo está mal con este régimen desde hace tiempo. Fue lo que se dice la punta del iceberg. Luego hace falta mencionar la enorme cantidad de atentados que se fueron cometiendo de manera incontrolada, sin ninguna condena y más bien con la aprobación de los países occidentales. El dinero fluía a Ucrania en raudales, con la participación activa de la familia de un conocido político estadounidense. Estos “esquemas” y “proyectos” crearon un caldo de cultivo para el extremismo y el terrorismo.
Lo comentamos literalmente en todas y cada una de las ruedas informativas, es un hecho indudable. Ni siquiera es una pista, sino una “cuerda” que conduce a las manifestaciones del extremismo y terrorismo en el territorio de nuestro país, así como en los Estados limítrofes. Lo anunciamos en voz alta durante muchos años.
Segundo: hemos recogido, y he aducido hoy varias citas, las declaraciones de los países occidentales que no solo instan a la acción y tienen carácter provocador, sino que llaman directamente a las autoridades ucranianas a pasar a eliminar por todos los medios todo lo relacionado con Rusia. Se dijo en diferentes lenguas y por diferentes personas, pero el sentido era el mismo: cuanto mayor daño es causado por el régimen kievita a Rusia, mejor para Occidente.
¿De qué habla la última declaración del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell? Habla de que toda esta historia no es sobre el amor por Ucrania, sino sobre la defensa de los intereses de los países occidentales. ¿Y en qué están los intereses de los países occidentales? Hablaron mucho de la derrota estratégica de Rusia, de la desestabilización de la situación en el país, del cambio de las autoridades, “bloqueo” de los procedimientos democráticos públicos, etc., es decir, de todas las actividades que propiciaran lo anunciado.
No son citas aisladas ni filtraciones deliberadas, sino fragmentos de declaraciones de los altos cargos de los países occidentales, estructuras de la UE y la OTAN. Le concedieron potestades a Ucrania y le encargaron al régimen kievita el trabajo más sucio. Mientras tanto, las últimas declaraciones y he citado las palabras de Elisabeth Truss y demás, abrían todas las puertas y animaban al régimen kievita a utilizar todos los métodos. Entiendo, por qué se hacía: no se quería y no se podía prestar la ayuda material del mismo nivel, pero se necesitaba el efecto de las actividades destructivas del régimen kievita. Igual de potente que el derivado del financiamiento global. ¿Y qué es lo que queda? Quedan el extremismo y el terrorismo. ¿Cómo se puede pasarlo por alto y no analizarlo? Es el caldo de cultivo, es la realidad que permitió que se produjera el terrible atentado del pasado 22 de marzo en el Crocus City Hall.
Luego ya deben hacer su trabajo los órganos de mantenimiento de orden público. Los ejecutores del atentado fueron detenidos y arrestados, la siguiente etapa consiste en encontrar al autor y establecer las vías de identificación de los organizadores. La envergadura evidencia unos planes ambiciosos, de modo que es un delito de múltiples componentes. Se pretendió matar a mucha gente, así como intimidar y enfrentar a personas de diferentes nacionalidades y creencias religiosas. Es una operación terrorista devastadora y de gran alcance, cuyos organizadores deben ser encontrados. Los pertinentes organismos se encargarán de establecerlos, sin embargo, el terreno y el estilo que hemos visto anteriormente dejan ver el motivo y las pistas. De la misma manera que el Presidente de EEUU, Joe Biden, y la ex Subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, manifestaron su deseo de destruir los Nord Stream. No lo inventamos nosotros, lo dijeron ellos públicamente.
¿Por qué los periodistas occidentales nunca preguntaron cómo calificarlo en términos del Derecho estadounidense e Internacional? ¿No podría definirse como una amenaza directa de un ataque terrorista? ¿Por qué nadie reveló paralelismos con el acto terrorista cometido contra los Nord Stream? ¿Por qué ahora esto es ignorado por la prensa occidental, que repite "ISIS" como un mantra? ¿Cómo puede ser? ¿No había nada? Lo hubo. Estos factores también se tienen en cuenta. Las fuerzas del orden tienen que dar su opinión. Aportan todo lo que reciben y lo que puede hacerse público sin perturbar el curso de las medidas de investigación y perjudicar la investigación.
Vuelvo a repetir. Han visto el entusiasmo de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, luego de las autoridades de la República Federal de Alemania y de todos los medios occidentales al repetir la postura anunciada oficialmente por Washington de que el ISIS estaba detrás del atentado terrorista del 22 de marzo en el Crocus City Hall. ¿Y quién lo creó? ¿Quién lo dirige? ¿Quién ha calificado siempre de moderados a los miembros de los grupos terroristas, incluidos los asociados al ISIS? Son los mismos países occidentales que hablan de la necesidad de infligirnos una derrota estratégica.
Se habló también de que el Presidente francés Macron hizo una declaración en el sentido de que sería bueno unirse en la búsqueda de los que ordenaron el ataque terrorista e intercambiar alguna información, incluso con nuestro país. Permítanme recordarles que en 2015 Rusia propuso conjugar esfuerzos para crear una coalición anti-ISIS (siguiendo el ejemplo de la coalición anti-Hitler). El Presidente ruso Vladímir Putin hizo una declaración en Nueva York en la sesión de la Asamblea General de la ONU. Como resultado, no obtuvimos más que oposición a nuestros planes por la parte occidental.
Rusia empezó a luchar contra el ISIS a petición de Damasco. Pero después de eso recibimos una serie de ataques terroristas y amenazas. Yo personalmente fui testigo de amenazas por parte de países extranjeros (incluso durante las negociaciones) de que supuestamente nos arrepentiríamos de lo que estábamos haciendo. Estábamos luchando contra el ISIS. No contra alguien más. No íbamos a cambiar regímenes ni a desarrollar nuevos territorios. Eso nunca estuvo en la agenda. Respondimos a la petición de un Estado amigo, que en su propio territorio se estaba ahogando en sangre por las acciones de terroristas internacionales (precisamente del ISIS).
Nuestra ayuda se dirigió directamente a la República Árabe Siria. Se suponía que serviría en interés de todos los que declararon el carácter terrorista del ISIS. En respuesta, recibimos la oposición de Occidente y de aquellos a los que incitó contra nosotros una vez más. Los occidentales, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Palacio del Elíseo, el Bundestag, la Bundeswehr, el FCDO y todos los demás proclaman a porfía que el culpable es el ISIS. Pero deberían recordar quién está detrás de su creación. ¿Quién lo financió, cómo se dirigió desde dentro, cuán cómplices son y cuál es su relación con los servicios de inteligencia occidentales? Es un tema interesante.
Occidente se ha metido en un callejón sin salida. Por un lado, se encogen de hombros ante el hecho de que esto esté relacionado con Ucrania, a pesar de que llevan muchos años convirtiendo al régimen kievita en un régimen terrorista. Por otro lado, gritan que el culpable es el ISIS, aunque son los occidentales quienes están detrás del ISIS, así como de la Al Qaeda, directa, indirecta y financieramente. ¿Cómo surgió la Al Qaeda? Exactamente de la misma manera (y lo repitieron con el régimen de Kiev). Surgió como una fuerza que debería confrontar a la Unión Soviética. Aunque en algún momento empezó a picar a sus propios creadores. También se trajo a Ucrania a políticos prooccidentales, y luego se les radicalizó gradualmente mediante dinero, suministros de armas y creación de las condiciones adecuadas. Esto lo hicieron manipuladores occidentales.
Pregunta: En caso de que la investigación revele pruebas directas de la implicación de los servicios especiales ucranianos, ¿se planteará en las plataformas internacionales la cuestión sobre el reconocimiento de Ucrania como Estado terrorista?
Respuesta: La cuestión del carácter terrorista del régimen de Kiev es planteada regularmente por la Federación de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que usted es consciente de ello, incluso por las declaraciones de nuestros representantes. No se trata de declaraciones sin fundamento, sino de hechos que hemos venido citando todos estos años: asesinatos de figuras públicas, destrucción de infraestructuras civiles con armamento pesado, los ataques selectivos contra civiles. El bloqueo de agua en Crimea y las explosiones de líneas eléctricas también son hechos de terrorismo. Así es como se definen en el Derecho Internacional. Hablamos de ello todo el tiempo.
La calificación debe estar vinculada a los hechos que establezcan los investigadores. Pero la Federación de Rusia determina regularmente al régimen de Kiev como terrorista, respaldándolo con hechos concretos. El resto corresponde a nuestros órganos policiales y judiciales.
Pregunta: Ereván acogerá el primer Foro Internacional Armenia-BRICS dedicado a la cooperación económica de la República con la asociación. ¿Cómo valora Moscú la cooperación de Ereván con los BRICS en el contexto de sus aspiraciones a la UE?
Respuesta: Según tengo entendido, se trata de un foro no gubernamental, es decir, de una iniciativa de estructuras no gubernamentales, que consideraron importante e interesante celebrar un foro de este tipo. Es un tema de gran actualidad dada nuestra presidencia en los BRICS.
Acogemos complacidos cualquier interés por parte de la sociedad civil de diversos países que, sin un componente gubernamental, quieran convertirse en promotores de proyectos interestatales interesantes a su nivel. Esto se aplica a los temas que ha mencionado y, en general, a nuestro planteamiento en otros ámbitos. Siempre prestamos ayuda cuando las ONG lo solicitan.
En cuanto a la consideración de esta cuestión en el contexto de la presencia occidental, es decir, europea, todo lo que beneficie al pueblo armenio será bienvenido. Lo principal es que bajo la piel de cordero de los "cánticos" europeos no haya un lobo sediento de sangre o un tigre dientes de sable, como suele ser. Este es el problema y el gran peligro. Esta es la salsa con la que se están introduciendo en la vida interna y en los proyectos económicos de los países en desarrollo, que apenas están cogiendo el ritmo de su desarrollo y se encuentran en "tránsito democrático".
Nadie quiere disuadir de lo que aporta prosperidad y bienestar. Lo importante es que lo sean de verdad, y no otro intento de esclavizar al país con préstamos y ponerlo al servicio del capital mundial y de las empresas transnacionales para la eternidad, de destruir desde dentro los fundamentos y tradiciones seculares establecidos que conforman la cultura nacional, y de no echarlo hacia atrás en su desarrollo bajo los llamamientos "a todo lo bueno" y "hacia el desarrollo a pasos agigantados". Esto es lo que importa. Lo principal es que haya beneficios, no promesas vacías. Occidente no es terrible por repartir promesas vacías y expectativas engañosas, sino por el hecho de que se dedica a falsificaciones y escenificaciones. Bajo la apariencia de promesas de prosperidad, en realidad empieza a beber sangre y luego destruye lo que antes era fructífero.
Pregunta: Ya ha respondido a nuestra pregunta. Queríamos expresar nuestras condolencias en nombre de la redacción y en el nuestro propio a la familia y amigos, y desearles una pronta recuperación. De hecho, es una gran tragedia.
Respuesta: Muchas gracias. Tenga la seguridad de que su voz no quedará ahogada en el enorme número de otras voces. Este es el caso cuando cada voz es extremadamente importante, a pesar de que cientos de millones de personas en el planeta se pronuncian ahora.
Pregunta: Tras el ataque terrorista que se cobró las vidas de niños, mujeres y personas inocentes, los medios anglosajones intentaron difundir información falsa sobre la relación entre las fuerzas de seguridad rusas y los acusados. ¿Qué medidas se han tomado para desmentir estas acusaciones?
Respuesta: Nos enfrentamos a muchas falsedades sobre nosotros mismos, a interpretaciones erróneas y a actitudes tendenciosas. Es imposible responder a su pregunta en detalle para cada uno de esos casos.
Tenemos ejemplos de publicaciones que difunden información inexacta sobre Rusia, otros materiales informativos en el sitio web, ruedas informativas en las que tanto desmentimos lo que se dijo como proporcionamos información que lo refuta. Haremos todo esto.
Si quiere llamar la atención sobre una publicación o serie de publicaciones en particular, envíenosla y la estudiaremos.
Si se refiere a las publicaciones occidentales en general, no encontrará ni una sola publicación en las últimas décadas que no promueva sistemáticamente narrativas antirrusas (como dicen ellos). Por mi trabajo, leo y veo varias publicaciones occidentales. En las últimas décadas, no ha habido noticias normales sobre Rusia- No positivas, sino exactamente normales, objetivas y adecuadas. Que solo constatarían hechos de desarrollo, crecimiento o declive económicos, de crisis o recuperación de las mismas. No había tal material. Los medios occidentales no hablan de cómo construimos viviendas, cómo se desarrolla la medicina, los acontecimientos deportivos, artísticos y humanitarios internacionales y nacionales, cómo se celebran las exposiciones y cómo se reforma el sistema educativo. Nada de eso. Todo negativo. Si se trata de teatro, comentan algún escándalo. Si se trata de arte, hablan de algo que, desde el punto de vista occidental, se aparta de sus normas. Si se trata de educación, se expresan solo en el contexto de planteamientos antiestatales y destrucción de la idea patriótica que nuestro pueblo tiene de su propio Estado. En este sentido, se habla de todos los ámbitos. No hay nada, ni un solo acontecimiento que los medios occidentales presenten a su audiencia como un curso normal de la vida con sus altibajos, problemas y logros. Esta es la rusofobia aplicada en la práctica.
Por lo tanto, esta situación, en mi opinión, todavía puede considerarse una excepción. Los occidentales encontraron la fuerza (aunque no inmediatamente, de un modo u otro bajo la presión de la voz de la Mayoría Mundial) para expresar simpatía y pesar por el ataque terrorista en Moscú y condenarlo. Antes de eso (recuerdo muy bien todos los casos anteriores), cuando nuestro país fue acusado de todos los pecados a nivel oficial, no había una sola palabra de simpatía o pesar en los medios. Creo que ningún otro país del mundo se ha enfrentado a semejante vilipendio (de forma regular) como nosotros.
Pregunta: El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró recientemente que "el objetivo de la operación militar especial para desmilitarizar a Ucrania se ha cumplido". ¿En qué etapa se encuentra ahora la implementación del plan para desmilitarizar a Ucrania?
Respuesta: Las metas y objetivos de la operación militar especial han sido formulados, proclamados y explicados por los dirigentes de nuestro país. Es el liderazgo de nuestro país el que evaluará el grado de implementación de las metas y objetivos establecidos.
Pregunta: En su discurso en el festival de la juventud, Dmitri Medvédev declaró que el concepto de que Ucrania no es Rusia debe desaparecer para siempre, y también deben sumergirse en el olvido los intentos de ignorar a la opinión pública, que considera con razón a Ucrania y su población como parte de la civilización rusa conjunta. ¿Qué planea hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores en este sentido y, tal vez, sería necesaria la ayuda de los ciudadanos rusos para cumplir las tareas encomendadas? ¿Existen factores que impiden su realización?
Respuesta: Toda su pregunta debe dirigirse al Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia y a Dmitri Medvédev personalmente. Si está preguntando por la ayuda que podrían prestar nuestros ciudadanos, sería mejor escuchar la opinión de las instituciones que declaran este concepto y su visión, sobre qué pasos se esperan o se necesitan para su desarrollo posterior. Definitivamente, esta pregunta debe dirigirse allí.
Pregunta: ¿Reaccionará el Ministerio de Asuntos Exteriores de alguna manera ante esto?
Respuesta: Nuestra política exterior es presidencial. Es decir, hay documentos doctrinales que aplicamos. Por supuesto, hay decisiones que se toman de forma colegiada en el ámbito de la política exterior y en el marco del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. Le aseguro que se está implementando todo lo que se exige al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
Esta es una respuesta general, dado que cumplimos una función de coordinación en la aplicación de la política exterior. En cuanto a esta pregunta en concreto, le remito a la fuente.
Pregunta: ¿Siguen funcionando los canales de cooperación antiterrorista entre Rusia y los países occidentales?
Respuesta: Quisiera señalar una vez más que hasta 2022 mantuvimos una cooperación eficaz con los países occidentales y que los canales pertinentes funcionaban. Esto incluía consultas regulares sobre la lucha contra el terrorismo y las cuestiones antiterroristas. Eran constructivas y, en general, despolitizadas. Eran una plataforma eficaz para debatir la lucha antiterrorista y otros nuevos retos en materia de amenazas.
Después de 2022, todos estos formatos se eliminaron por iniciativa de los occidentales. Esto es en primer lugar.
En segundo lugar, está hablando de cómo puede ser ahora o será en el futuro. ¿Cómo se puede siquiera imaginarlo? ¿Cómo se puede entablar un diálogo antiterrorista con aquellos países que declaran la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia, se instan mutuamente a utilizar todos los métodos para lograrlo, utilizan todo un Estado como instrumento para aplicar esta política agresiva, que han cruzado el Rubicón y han quemado todas las naves en términos de moralidad, de moral y de sus propias obligaciones para con el derecho nacional y el Derecho Internacional? ¿Cómo podemos ahora debatir con ellos cuestiones delicadas?
Si tienen el deseo de compartir información con nosotros, siempre lo aceptaremos con gratitud. Si tienen el deseo de resucitar esta interacción, entonces merece la pena empezar por hacer un inventario de sus propios planteamientos y dejar de crear una nueva célula terrorista en el centro de Europa. Antes era Kosovo. Ahora la escala es diferente: están utilizando Ucrania para hacerlo. Si dejan de apoyar al régimen terrorista de Vladímir Zelenski, esta será su contribución a la lucha antiterrorista en el mundo.
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