Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром по итогам переговоров, Москва, 27 декабря 2023 года
Уважаемые дамы и господа,
Провели переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств в рамках визита в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Республики Индии, моего коллеги и друга С.Джайшанкаром.
Вчера у г-на Министра в его качестве сопредседателя Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому; научно-техническому и культурному сотрудничеству состоялись подробные переговоры с сопредседателем с российской стороны, вице-премьером Д.В.Мантуровым.
Сегодня констатировали, что на переговорах был достигнут хороший результат – конкретные договорённости по дальнейшему углублению наших торгово-экономических, инвестиционных связей и по другим направлениям, которые входят в компетенцию Межправительственной комиссии.
Вчерашние переговоры и сегодняшняя наша встреча подтвердили, что отношения Москвы и Нью-Дели носят доверительный характер, строятся на взаимном уважении и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Они в полной мере отражают характер нашего сотрудничества, зафиксированного как особо привилегированное стратегическое партнерство в документах, подписанных руководителями России и Индии.
Высказались в пользу дальнейшего поддержания высокой динамики политического диалога. Это необходимо для укрепления двусторонних отношений на устойчивой основе. Уделили большое внимание вопросам наращивания практического взаимодействия в дополнении к договорённостям, достигнутым вчера в рамках Межправительственной комиссии. Сегодня согласовали ряд шагов, которые позволят нам расширять сотрудничество в том числе в контексте готовящегося запуска Международного транспортного коридора «Север-Юг», создания маршрута Ченнаи-Владивосток и сотрудничества по освоению Северного морского пути (это перспективное направление).
Договорились о необходимости расширять договорно-правовую базу в двусторонних отношениях, в частности ускорить подписание соглашения о защите взаимных капиталовложений. Ещё один важный документ, носящий многосторонний характер, – это готовящееся соглашение о создании Зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС.
Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений. Здесь тоже есть конкретное движение вперёд. На этом направлении наше взаимодействие носит стратегический характер. Его углубление соответствует национальным интересам наших государств и поддержанию безопасности на евразийском континенте. С уважением относимся к стремлению индийских коллег диверсифицировать связи в области военно-технического сотрудничества. Также понимаем и готовы поддерживать их инициативу осуществлять выпуск продукции военного назначения в рамках программы «Делай в Индии». Готовы взаимодействовать в этом вопросе.
Подтвердили нацеленность на уплотнение кооперации в энергетической сфере. Это стратегическое направление нашего сотрудничества в том числе, что касается наращивания экспорта углеводородов из России на индийский рынок, а также взаимодействия в сфере мирного использования ядерной энергетики, прежде всего дальнейшая реализация проекта АЭС «Куданкулам». Это наш практический вклад в работу Индии по удовлетворению её потребностей в чистой и безопасной энергии собственного производства.
Позитивно оценили развитие двустороннего сотрудничества в сфере пилотируемых космических программ, ракетного двигателестроения и спутниковой навигации.
Много говорили о региональных и международных делах. Уделили внимание нашему взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, где Россия поддерживает устремление Индии стать постоянным членом СБ ООН наряду с представителями Латинской Америки и Африки. Также уделили внимание сотрудничеству в рамках ШОС, БРИКС, где с 1 января следующего года Россия заступает на «вахту» председателя.
Искренне признательны индийским коллегам за их стремление ответственно подходить к рассмотрению и решению региональных и глобальных проблем, ориентируясь на национальные интересы и интересы равноправного, справедливого и международного сотрудничества. Такой подход характерен и для позиции Индии по тем процессам, которые происходят на Украине и вокруг неё.
Сегодня также говорили и по другим региональным сюжетам. Это касается и положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте процессов, параллельно развивающихся и даже, может, вопреки договорённостям, которые раньше достигались в рамках АСЕАН.
Обсудили ситуацию в Афганистане. Наша общая заинтересованность (и в этом нет никаких сомнений) в том, что на нашем огромном евразийском континенте и в прилегающих акваториях важно искать такие решения, которые будут отражать баланс интересов, а не будут провоцировать конфронтационные подходы, в том числе иногда привносящиеся из-за пределов нашего общего региона.
Благодарен моему коллеге и другу за эти переговоры.
Вопрос: Помощник Президента России В.В.Путина М.С.Орешкин заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и усилении мощи Востока и Юга. Один из наиболее перспективных проектов, который поможет развить транспортные связи с растущими экономиками, – коридор «Север – Юг». На фоне нарастающего давления Запада, включая санкции, можно ли ожидать, что этот проект получит «второе дыхание»?
С.В.Лавров: М.С.Орешкин излагал свои оценки, опираясь на статистические данные, которые имеются в избытке. Они убедительно свидетельствуют о тенденции «перегруппировки сил» в мировой экономике и финансах. Этот процесс идет в пользу неуклонного повышения доли стран Глобального Востока и Юга и говорит о снижении Глобального Севера, который мы привыкли ассоциировать с «Группой семи» и с их ближайшими союзниками. Это объективная статистическая информация.
Тенденция будет укрепляться, в том числе в связи с расширением БРИКС. Совокупный ВВП стран объединения в новом составе будет значительно превышать аналогичный показатель «семерки». Этот процесс естественного развития мировой экономики также связан с многочисленными ошибками и неприемлемыми методами, которыми США и их союзники пытаются сдержать объективный ход истории.
Сегодня говорили о том, что у нас совпадают позиции. Мы не приемлем искажения принципов международного права, развития свободных рынков, честной конкуренции, недопустимости попрания постулатов, лежащих в основе системы глобализации, которую Запад так долго продвигал. Он не раздумывая расстался с ними, стал злоупотреблять положением своих резервных валют и другими механизмами, создававшимися с «рекламой» о том, что они служат всему человечеству. Конечно, доверие к Западу сильно подорвано. Сейчас больше оснований полагаться на роль Мирового большинства в развитии мировой экономики. Не в ущерб кому-то, а на основе взаимной выгоды.
Обсуждали транспортный коридор «Север – Юг» (как и Ченнаи – Владивосток, Северный морской путь). Ему не нужно «второе дыхание». Он его уже получил. Этот проект вызвал большой энтузиазм среди всех стран, от которых зависит его реализация. В ближайшее время проект будет воплощен в жизнь.
Вопрос (перевод с английского): Индия – страна, которая на равных разговаривает со всеми – и странами «золотого миллиарда», и с Югом, что мы видели в коммюнике Нью-Дели по окончании саммита «Группы двадцати». Скажите, пожалуйста, насколько важна такая политика для России?
С.В.Лавров: Считаю, что это политика, которая не просто важна для России и всех остальных стран мира, это единственно ответственная политика, которая будет обеспечивать стране уважение, репутацию и выгоду в сотрудничестве со всеми странами, которые также проявляют уважение ко всем членам мирового сообщества. Это политика, которая воплощает в жизнь главное требование Устава ООН, заключающееся (как записано в этом документе) в уважении суверенного равенства государств.
Индия – один из ярких примеров воплощения этого принципа в жизнь. Россия также выстраивает всю свою политику без каких-либо попыток кого-то наказывать, проявлять к кому-то предвзятое отношение. Это не наш принцип и не наши манеры. Примеры мы наблюдаем у другой группы государств, в том числе, как было произнесено, у стран «золотого миллиарда».
Вы упомянули саммит «Группы двадцати» в Нью-Дели, который состоялся осенью этого года. Это был по-настоящему триумф индийской внешней политики, многосторонней дипломатии, который в решающей степени стал возможным благодаря тому, что председатель «Группы двадцати» не позволил сделать итоговый документ односторонним. Принятая Декларация отражает баланс интересов. Это образец того, как нужно работать в «двадцатке», в других многосторонних объединениях, в ООН и в её Совете Безопасности.
Как я уже сказал, мы поддерживаем кандидатуру Индии для пополнения этого органа.
Вопрос: Вы сказали, что сегодня обсуждалась украинская проблематика. Как Москва относится к «сведению счетов» в Киеве между военным и политическим руководством? Как вы можете прокомментировать утечки американских СМИ относительно намерений Запада «заморозить» конфликт на Украине и представить её в качестве страны-победителя?
С.В.Лавров: Насчет «разборок» в Киеве между различными ветвями власти, армейским командованием. Не буду делать никаких комментариев. Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Пускай те, кто ею управляет, заботятся по этому конкретному поводу.
Что касается утечек о намерениях Запада «заморозить» конфликт на Украине и представить её в качестве страны-победительницы. Читаем эти утечки. Знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о «победах». Наблюдаем, как они «побеждают» и во Вьетнаме, в Афганистане, Ираке.
В 2003 г. США вторглись в Ирак под ложным предлогом. Там через месяц была объявлена «победа демократии». Прошло 20 лет. Где сейчас находится Ирак? Равно как и Ливия, ставшая предметом особой «заботы» натовских стран, которые принесли туда «демократию», разрушили государственность. Нигде в странах, которые использовались Соединенными Штатами для продвижения своих интересов далеко от своих берегов, не стало лучше.
Посмотрите на Ближний Восток, на то, что происходит в секторе Газа в условиях блокирования Вашингтоном долгие годы, в их «усилиях» по созданию палестинского государства в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.
Если не уходить далеко от американских берегов, там совсем рядом расположена беднейшая страна мира – Гаити, которой США «занимаются» уже более ста лет. «Победы» американцам объявлять не в первой. Думаю, как-нибудь сформулируют.
- Date