Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром международных отношений и сотрудничества Республики Намибии П.Мушеленгой, Москва, 26 марта 2024 года
Уважаемые дамы и господа,
Провели с Министром международных отношений и сотрудничества Намибии П.Мушеленгой содержательные и полезные переговоры. Это первый визит г-на министра в нашу страну в новом качестве. До этого он бывал в России, занимая другие должности в правительстве Намибии.
Мы констатировали, что двусторонние связи, восходящие к периоду бескомпромиссной борьбы намибийского народа за самоопределение, поступательно развиваются. В их основе – дружба, взаимная симпатия между нашими народами. В марте 2025 г. мы отметим 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены день в день с провозглашением независимости этого африканского государства.
Довольны политическим диалогом между нашими странами. Он носит регулярный характер и расширяется на новые сферы. Приветствовали активизацию контактов между парламентами и партиями двух стран, интенсификацию обменов по линии министерств и ведомств, в том числе по линии министерств иностранных дел на основе давно существующего и хорошо работающего плана консультаций.
К сожалению, двусторонний товарооборот пока носит весьма скромный характер. Сегодня проявили обоюдную заинтересованность в росте взаимной торговли, реализации инвестиционных проектов. Этому будет способствовать активная работа Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мой коллега является её сопредседателем с намибийской стороны, а со стороны России – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ю.П.Трутнев. 27 марта с.г. в Москве пройдет 10-е заседание Межправительственной комиссии. Ожидаем от нее новых важных решений.
Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества отметили геологоразведку, добычу и переработку минеральных ресурсов (включая уран и алмазы), энергетику, агропром, рыболовство, здравоохранение, подготовку кадров, культуру, туризм, спорт. Существует много перспективных областей, в которых можем наращивать наше сотрудничество. Также договорились активизировать совместную работу по завершению согласования ряда проектов межправительственных и межведомственных документов.
Произошел обмен мнениями по актуальным проблемам мировой политики. Наши позиции совпадают по всем ключевым вопросам мироустройства. Россия, как и Намибия, выступает за демократизацию международных отношений, их выстраивание на основе норм и принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи без попыток интерпретировать Устав «от случая к случаю», как того хочется нашим западным «коллегам». Подобные действия весьма характерны для них.
Обсудили необходимость реформирования ООН и ее Совета Безопасности. Со своей стороны подтвердили неизменную позицию, что в этих процессах в полной мере должны быть учтены законные интересы стран Африканского континента.
Признательны Намибии за солидарность с рядом российских инициатив во всемирной Организации, в том числе с резолюцией о борьбе с героизацией нацизма, по космической и разоруженческой проблематике, кибербезопасности. Оказываем взаимную поддержку кандидатам наших стран в ходе выборов в различные органы ООН.
Большое внимание уделили региональной проблематике. Прежде всего остановились на ситуации на пространстве Сообщества развития Юга Африки с упором на положение в «горячих точках» – на востоке Демократической Республики Конго и севере Мозамбика. Выразили признательность и высоко оценили инициативную и полезную роль, которую в этих усилиях играет Намибия.
Россия придает большое значение укреплению суверенитета африканских стран. Подтвердили нашу позицию о необходимости для всех уважать принцип «африканским проблемам – африканские решения». Международное сообщество должно оказывать африканцам всяческое содействие, в том числе в подготовке и оснащении миротворческих операций, финансировании проектов. Эта наша позиция была сегодня ещё раз подтверждена. Важная роль в налаживании такого подхода принадлежит Африканскому союзу, Сообществу развития Юга Африки и другим субрегиональным организациям на континенте.
Обозначили обоюдную нацеленность на интенсификацию взаимодействия по линии Россия – Сообщество развития Юга Африки. У нас действует Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Сообществом об основах взаимоотношений и сотрудничестве.
Обсудили перспективы расширения взаимодействия в рамках Форума партнерства Россия – Африка. Намибия принимала участие и в первом саммите «Россия-Африка» в 2019 г., и во втором в 2023 г. в Санкт-Петербурге. По решению петербуржского саммита в ноябре с.г. в России состоится российско-африканская встреча на уровне министров иностранных дел. Рассчитываем, что наши намибийские друзья примут наше приглашение.
Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть, что наращивание сотрудничества с Африкой и Сообществом развития Юга Африки мы рассматриваем через призму укрепления основ нарождающегося полицентричного миропорядка. Аналогичную работу проводим и будем активизировать в отношении других региональных и субрегиональных цивилизационных центров Глобального Юга и Востока, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Обменялись мнениями о положении дел на Ближнем Востоке в контексте резкого обострения палестино-израильского конфликта, а также массированных, ничем не оправданных и противозаконных ударов «международной коалиции» во главе с США и Великобританией по территории Йемена.
Коснулись ситуации на Украине и вокруг нее. Довел до наших коллег нынешнее видение Российской Федерацией ситуации, складывающейся в ходе специальной военной операции по урегулированию конфликта, спровоцированного «коллективным Западом» (в этом уже ни у кого не осталось сомнений) в целях сдерживания нашей страны. Признательны намибийским друзьям за их сбалансированную позицию по данной тематике. Они неизменно её занимают в ООН при обсуждении соответствующих вопросов.
Убедились, что наши друзья понимают, в чем заключается суть замыслов, скрывающихся за инициативой по проведению некого «саммита мира». В их основу в порядке ультиматума Запад стремится «положить» бесперспективную «формулу мира» В.А.Зеленского. Она ни к чему не приведет. Это понимание проявляет подавляющее большинство государств, приглашаемых Западом и Киевом на такого рода «посиделки».
Считаю, что переговоры были полезными. Выражаю признательность моему коллеге.
Вопрос: Планирует ли Россия задействовать специализированные институты ООН и других международных организаций по вопросу контртерроризма после произошедшего 22 марта с.г. теракта в «Крокус Сити Холле»?
С.В.Лавров: Я хотел бы обратить внимание на следующие обстоятельства.
Мы уже начали собственное достаточно эффективное, оперативное расследование, которое каждый день приносит все новые факты. Они будут обобщаться Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и другими компетентными органами Российской Федерации.
Интересно, что буквально через сутки после теракта, когда на Западе прозвучали заявления, что конечно это не Украина, а Исламское государство, в это же время неожиданно руководство Интерпола заявило, что они будут готовы оказать содействие в расследовании.
Не припомню такой инициативы от Интерпола в предыдущих случаях, также требующих самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример – это «Северные потоки». Никто не вызвался помогать нам расследовать. Более того, страны по водам которых пролегали две «нитки» «Северных потоков» (Швеция, Дания и Германия) заявили, что они сами разберутся. Мы несколько раз обращались в Совет Безопасности ООН с призывом принять абсолютно деполитизированную резолюцию, которая будет призывать провести транспарантное международное расследование. Получили категорический отказ. Когда мы ставили вопрос о том, что по итогам такого расследования все виновные должны понести заслуженное наказание, эта конкретная фраза блокировалась непосредственно американцами и англичанами.
С одной стороны, уверен, мы справимся с этим расследованием. С другой, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и, скорее всего, будет направлена на продвижение удобной для Запада теории о том, что это сделало Исламское государство, а Украина «не при чём», едва ли потребуется. Справимся сами. К двойным стандартам наших западных друзей мы давно привыкли. Впредь будем действовать, исходя исключительно из нашего полного понимания, чего и какими методами добивается Запад.
- Date