Выступление начальника Отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России, члена Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями О.В.Бушуева при принятии повестки дня 1083-го пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Вена, 3 июля 2024 года
Тема: «О проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины»
Господин Председатель,
Перед тем как выступить по существу принятой повестки дня сегодняшнего пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) хотел бы отметить следующее.
Российская Федерация всегда поддерживала усилия по поиску консенсуса и выстраиванию конструктивной работы военно-политического измерения ОБСЕ и по-прежнему остаётся верна целям укрепления диалога на ФСОБ. Вместе с тем, мы настаивали и будем добиваться впредь, чтобы ротируемые председательства проявляли максимальную гибкость, обеспечивали равноудалённость и действовали от имени всех 57 государств-участников. Блокирование нами пленарных заседаний ФСОБ – не сиюминутная прихоть, а вынужденная реакция на попытки «западного лагеря» подмять под себя директивный орган ОБСЕ и принизить голос России. Надеюсь, российские объективные требования будут услышаны, и впредь нас не будут вынуждать прибегать к этой процедуре. В любом случае договариваться придётся, если мы хотим сохранить Форум. А теперь перейдём к вопросу о проведении специальной военной операции.
За прошедший месяц группировки российских войск продолжали продвижение на основных оперативных направлениях, постепенно вытесняя противника с занимаемых позиций (освобождено более 10 населенных пунктов) и успешно отражая атаки неонацистов.
По данным Минобороны России на 1 июля, только за сутки ВСУ потеряли 2040 военнослужащих. Поражены военные объекты и личный состав противника в 124 районах. В частности, расчётами «Искандер-М» на аэродроме в Миргороде уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся в ремонте многоцелевых истребителей Су-27.
Средствами противовоздушной обороны сбито восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолётов, 27 040 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1362 реактивные системы залпового огня, 11 185 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 23 201 единица специальной военной автомобильной техники.
Выполняя жёсткие установки своих западных кураторов – создавать новые бригады и пытаться удержать фронт – киевский режим продолжает тотальную насильственную мобилизацию и ужесточать призывной набор. Так, с 1 июля под мобилизацию для отправки в армию подпали некоторые категории студентов.
Вместе с тем, потери ВСУ на линии боевого соприкосновения значительно выросли. Если в начале июня с.г. они в среднем составляли порядка 1100 человек в день, то в конце этого месяца доходили до 2300. Ясно, что катастрофические потери киевского режима на поле боя для «коллективного Запада» не имеют никакого значения, поскольку они – всего лишь «расходный материал» для достижения его геополитических целей. Не исключено, эти потери будут ещё больше возрастать по мере приближения саммита НАТО.
Хотя очевидно, что ни насильственная мобилизация, ни продолжающаяся интенсивная накачка киевского режима западным оружием не смогут переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя.
Более того, поставки киевскому режиму огромных объёмов военной техники в сочетании с крайне слабым контролем за его использованием приводят к активной перепродаже вооружений за пределы Украины. Оно оказывается в руках боевиков в горячих точках, пополняет арсеналы криминальных группировок и даже возвращается в теневые структуры в «странах-отправителях».
Господин Председатель,
Будучи лишённым возможности овладеть инициативой «на земле», 23 июня киевский режим при поддержке США и их сателлитов совершил чудовищное террористическое преступление против мирного населения Севастополя с применением американских ракет ATACMS, снаряжённых кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности. 4 ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, 5-ая сдетонировала в воздухе прямо над пляжем с отдыхающими. Ещё несколько неразорвавшихся боеприпасов было обнаружено в прилегающей акватории. Для теракта специально выбран один из важнейших православных праздников – День Святой Троицы.
Погибло четверо человек, среди которых были игравший на городском пляже двухлетний малыш и девятилетняя девочка. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них госпитализированы 82 человека (55 взрослых и 27 детей), многие до сих находятся в тяжёлом состоянии.
Имеющиеся в нашем распоряжении данные не оставляют сомнений: ввод полётных заданий для ATACMS осуществлялся военными специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки и барражирующего в небе над Чёрным морем разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk. У ВСУ для этого нет персонала, как и отсутствуют технические возможности.
В Вашингтоне и Киеве не могли не знать, что удар наносится во время знакового для России православного праздника и по месту массового отдыха жителей и гостей Севастополя.
Показательно, что страны Запада и их главенствующие СМИ никак не осудили это преступление.
Зато своей реакцией на теракт отметился советник офиса Зеленского М.Подоляк. Он считает, что «в Крыму нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. Это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими, которые, в свою очередь, являются гражданскими оккупантами». То есть, согласно этой логике, все жители Крыма, который киевский режим считает своей территорией, являются оккупантами, и их надо уничтожать. Как мы видим, ничего нового. Такую тактику мы уже видели в отношении других бывших украинских территорий.
На примере киевского режима наглядно видно, что если государство-марионетка действует по заданию и в интересах крупных западных мировых игроков, то никакой реакции на его преступления не будет! Не будет поднят вопрос об ответственности политического руководства страны за исполнение терактов, за убийства мирных жителей и детей.
Так, с начала этого года число пострадавших мирных жителей от действий ВСУ составило 2441 человек, из них 449 погибли, 1992 получили ранения различной тяжести. Нанесено более 40 тысяч ударов исключительно по гражданским объектам (школам, больницам, детским садам и социальным учреждениям), то есть 250 за сутки.
При этом лицемерными звучат заявления кураторов киевского режима о том, что «мы поставляем оружие Украине оружие для целей самообороны, но дальше ВСУ определяет, как его использовать. Мы ни при чём». Обнажая лицемерные заявления «коллективного Запада», Президент Российской Федерации В.В.Путин чётко обозначил: «Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. То есть ответ будет асимметричным. Мы над этим подумаем».
Что касается инцидентов с гибелью или ранением мирных граждан, то по всем ним Следственный комитет России ведёт расследование. И эта работа не закончится с нашей победой в СВО. Все ответственные понесут неотвратимое наказание.
Господин Председатель,
Конфликт вокруг Украины, его причины и возможные пути разрешения стали предметом профессиональных и откровенных дискуссий в ходе «круглого стола», который был организован 1 июля в Хофбурге российской Делегацией. Тема была выбрана нами неслучайно и говорила сама за себя – «Формирование многополярного мироустройства в условиях глобального и регионального вызовов».
В мероприятии приняли участие около 60 представителей из более чем 30 стран и международных организаций. Была предоставлена возможность выступить всем, в том числе и нашим соотечественникам, побывавшим в плену у неонацистов и прошедшим через пытки. Уверю Вас, равнодушных не было.
Прекрасно понимаю, что такого понимания, уважения и стремления разобраться, которые мы наблюдали на «круглом столе», на ФСОБ в нынешней ситуации представить невозможно.
Хотел бы кратко остановиться на итогах этих дискуссий.
Кризис, связанный с Украиной, – это не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними. Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия.
События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века, той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы задолго до того, как началась специальная военная операция.
Реализуя «украинский проект», США, их союзники и марионетки фактически пустили под откос не только основы архитектуры европейской безопасности, заложенные в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Хартии европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, но и поставили весь мир перед угрозой глобальной войны.
В результате этих действий сегодня системы евроатлантической безопасности не существует. Её нужно фактически создавать заново.
Господин Председатель,
В завершение хотел бы подчеркнуть, что Россия открыта к конструктивным дипломатическим усилиям, но только если и когда к этому проявят готовность страны «коллективного Запада» и НАТО, которые должны на деле продемонстрировать свою договороспособность и прекратить оголтелые попытки нанести ущерб нашему государству и обществу.
Запад должен прекратить вооружать бандеровский режим в Киеве. Украина должна вернуться к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Должны быть последовательно проведены процессы демилитаризации и денацификации. Права русскоязычных граждан и национальных меньшинств Украины должны быть в полной мере восстановлены и обеспечены. Урегулирование не представляется возможным без устранения первопричин украинского кризиса и признания новых реалий.
Благодарю за внимание.
- Date