Aus dem Pressebriefing der offiziellen Sprecherin des Außenministeriums Russlands, Maria Sacharowa, Moskau, 10. April 2024
Zur Verlegung des Austragungsortes der 34. FAO-Regionalkonferenz für Europa
Dank koordinierten Anstrengungen des Außenministeriums Russlands, der Botschaft Russlands in Chisinau und der Ständigen Vertretung Russlands bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat unser Land es geschafft, den Austragungsort der 34. FAO-Regionalkonferenz für Europa (14.-17. Mai 2024) aus Chisinau nach Rom, Hauptsitz der Organisation, zu verlegen.
Am 19. März haben die Behörden Moldawiens über ihren Beschluss berichtet, die Einreise der russischen Delegation zur Teilnahme an der genannten Veranstaltung zu verweigern, wobei vorgeschlagen wurde, auf der Ebene der russischen Botschaft in Moldawien bzw. im Online-Format teilzunehmen.
Es wurde das Einhalten des in UN-Charta festgelegten Prinzips der souveränen Gleichheit aller Mitgliedsstaaten der Organisation gewährleistet. Ich würde daran erinnern, dass eine gleichberechtigte Teilnahme eine Grundlage für einen vollwertigen, nicht politisierten Dialog zu den Fragen der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit in Europa und Zentralasien ist.
Wegen Missbrauch von Status des Empfangsstaates und der Willkür der moldawischen Behörden hat Chisinau nicht nur politische, sondern auch finanzielle Verluste getragen.
Es ist sogar interessant. Stellen sie sich eine Frage. Moldawien, vertreten durch das Regime von Maia Sandu (und nicht durch die gegenüber unserem Land freundlich gestimmten Staatsbürger) verkündete über den Beschluss, die Einreise der russischen Delegation in Molwadien zu verweigern. Was ist es für ein Forum? Was ist es für eine Organisation, zu deren Sitzung die russische Delegation nach Chisinau hätte kommen sollen?
Es handelt sich um die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Erstens, wird jetzt in der ganzen westlichen Welt, auf die die Präsidentin Moldawiens Maia Sandu ausgerichtet ist, auf allen Plattformen nur über die internationale Lebensmittelsicherheit gesprochen. Zweitens, ist Russland ein großer Lebensmittellieferant in der Welt und macht dies sowohl auf kommerzieller Grundlage, als auch im Rahmen unserer humanitären Lieferungen – in der UNO, in anderen internationalen Organisationen, es gibt auch individuelle Hilfe an Länder.
Wem wollte die Präsidentin Moldawiens Maia Sandu die Einreise und die Teilnahme an der Arbeit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen verweigern? Einem der größten Lebensmittellieferanten in der Welt? Wozu? Um die globale Lebensmittelsicherheitssituation wieder einmal zu erschweren, die von ihren westlichen Schutzherren provoziert wurde? Das ist ein offensichtlicher Sabotageakt eines globalen Ausmaßes, die in Chisinau von westlichen Kreaturen mit rumänischen Pässen organisiert wird. Sie gehen nicht gegen uns vor – wir können unsere Interessen verteidigen. Nein, das Sandu-Regime, wie auch andere, von Westlern an die Macht gebrachten Regimes, die nur mit westlichen Geldern und politischer Ressource der westlichen Regimes existieren, trifft die Weltsicherheit in ihren verschiedenen Erscheinungen.
Es handelt sich nicht einfach darum, dass die Visaausstellung verweigert bzw. die Forumssitzung verlegt wurde. Nicht nur darum (obwohl dies auch sehr wichtig ist), dass wir alle Punkte, die in der UN-Charta fixiert sind, beibehalten. Sondern darum, dass die Westler in diesen Staaten (sie halten diese irgendwie für die Zone ihrer Schutzherrschaft) kleinliche und schädliche Vertreter setzen, die die ohnehin problematische internationale Sicherheitssituation in verschiedenen Richtungen erschweren. Darüber soll regelmäßig gesprochen werden. Sagen, wer und wie die Lebensmittelsicherheit untergräbt und warum einzelne Länder an den vom Westen gebrachten Regimes leiden.
Zu den Gedenkveranstaltungen anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung Moldawiens von deutsch-faschistischen Eroberern
In diesem Jahr wird der 80. Jahrestag der Befreiung Moldawiens von deutsch-faschistischen Eroberern durch die Rote Armee begangen.
Sie begann am 17. März 1944, als die Truppen der 2. Ukrainischen Front an den Dnister bei Jampol kamen.
Am. 26. März 1944 wurde die Stadt Belzy eingenommen und die Staatsgrenze der Sowjetunion am Fluss Prut, 85 Kilometer lang, wiederhergestellt. Am westlichen Dnister-Ufer wurden von der Roten Armee die Aufmarschgebiete bei Dörfern Kizkany und Warniza eingenommen, das Aufmarschgebiet Scherpeny geschaffen, das für eine Offensive in Richtung Chisinau notwendig war.
Am 30. März wurde bei erbitterten Kämpfen Rybnica und Gebietszentrum Lipkany, am 2. April – Resina, am 6. April – Orgejew befreit. In der Nacht auf 12. April nahmen die Truppen der 3. Ukrainischen Front unter Kommando des Armeegenerals Rodion Malinowski Tiraspol ein, die Truppen der 2. Ukrainischen Front – die Gebietszentren Dubossary und Grigoriopol. Zur Mitte 1944 wurde von faschistischen Eroberern die Hälfte der sowjetischen Republik gesäubert.
Die jetzige moldawische Führung, die die Einstellung des „kollektiven Westens“ zur Schaffung der alternativen Geschichte und Rechtfertigung der nazistischen Verbrecher gehorsam umsetzt, nimmt an Gedenkveranstaltungen anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung Moldawiens nicht teil.
Warum? Weil sie aus der Sicht der Ereignisse des 20. Jh. die neonazistische Ideologie fördern. Nichts kann die Nichtteilnahme des Sandu-Regimes an diesen Veranstaltungen rechtfertigen. Dies hat keine Erklärung außer der einzigen. Damals haben die Nazis verloren, und jetzt wollen sie eine Revanche auf dem Territorium Moldawiens nehmen. Sie werden nichts schaffen. Statt die Vorfahren zu ehren, jener zu gedenken, die die Zukunft des Landes möglich machten, kommt es zu offenen Witzen gegenüber Veteranen, Aktivisten, Freiwilligen. Das Sandu-Regime verhöhnt sie.
Zum Glück sind die jetzigen Regierenden in der Republik in Minderheit. Das moldawische Volk ehrt die Heldentat der antifaschistischen Helden, die ihr Leben für die künftigen Generationen gaben.
Ich würde ein Paar Beispiele für den Widerstand dieser Tage anführen. Am 10. April wird der Internationale Tag der Widerstandsbewegung begangen. Der Widerstand ist vor unseren Augen in der ganzen Welt.
Am 4. April gedachten die einheimischen Einwohner im Dorf Dubowo, Kreis Dubossarski, mit einer Schweigeminute der gefallenen Soldaten und Offiziere und legten Blumen an die Granittafel am Heldengrab nieder.
Am 6. April gingen hunderte nicht gleichgültige Menschen zum 80. Jahrestag der Befreiung von Orgejew durch die Hauptstraße der Stadt und gedachten der gefallenen Verteidiger.
In Bessarabjask wurde das Gedenkpanneau „Lebe und Gedenke“ mit den Namen der einheimischen Veteranen des Großen Vaterländischen Kriegs errichtet.
In Transnistrien wurde von schöpferischen Gruppen das Festival „Die Lieder des siegreichen Krieges“ organisiert.
Am 8. April wurde in Chisinau eine Fotoausstellung anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung der moldawischen Hauptstadt von faschistischen Eroberern eröffnet.
Im Vorfeld des Tages des Sieges am 9. Mai führten junge Freiwillige und Aktivisten in verschiedenen Regionen der Republik eine Aufräumaktion bei Gedenkstätten durch und schlossen sich der internationalen Aktion „Der Garten des Gedenkens“ an.
Das alles ist ein Zeichen davon, dass die Versuche einer „braunen Revanche“ in Moldawien – egal in welcher Verpackung – zum Scheitern verurteilt sind. Das moldawische Volk kennt seine wirkliche Geschichte und ehrt seine wahren Helden. Ich wiederhole nochmals – die moldawische Sprache existiert.
Aus Antworten auf Fragen:
Frage: Der Bundeskanzler Österreichs Karl Nehammer hat in einem Interview für die französische Zeitung „Le Grand Continent“ gesagt, dass die Weltmehrheit mit der Ukraine-Stellung des Westens nicht einverstanden sei. „Wir (die Länder des Westens – Anm.d.Red.) sind sehr schnell zu einer einheitlichen Meinung dazu gekommen, wie man die Ukraine unterstützen und den Krieg beenden soll. Doch es gibt einen großen Teil der Welt, ich meine vor allem die BRICS-Staaten, die unsere Position weder verstehen noch teilen. Das ist ein Problem“, sagte er. Wie würden Sie diese Worte kommentieren?
Antwort: Sowie ich verstehe, hat der Bundeskanzler Österreichs Karl Nehammer dies mit Bedauern gesagt. Er bedauert wohl, dass sie (wie der Westen es formuliert hat) isoliert sind.
Der Bundeskanzler Österreichs hat den Fakt festgestellt, über den wir seit Langem sprechen. Er ist für alle offensichtlich. Karl Nehammer sagte aufrichtig und offen, dass sich der „kollektive Westen“ in Isolation erwies, indem man sich mit Abschreckung anderer Staaten befasste. Die Westler erwiesen sich in eigener Falle, indem man sich von der Weltmehrheit isoliert hat.
Auf der anderen Seite, wenn der „kollektive Westen“ damit aufhört, einander eigene „Broschüren“ zu zitieren, hört, was realitätsfern ist, dann wird er alles verstehen. Das ist der erste Schritt zur Genesung – das Verständliche, Offensichtliche eingestehen. Mit dieser Position haben sie sich in eine Sackgasse getrieben. Diese Selbstisolation, eine ihrer präzedenzlosen Aktionen, wenn alles nicht einfach ihrem Konzept widerspricht, sondern gegen sie selbst wirkt. Ich meine alle Versuche, unser Land zu isolieren. Aber wenn sie dies endlich begriffen haben, und der „kollektive Westen“ sich daran halten wird, können sie vielleicht sich selbst dabei helfen, aus dieser Sackgasse hinauszugehen. Wenn die Westler sich an die frühere Position halten und sagen, wie gut sie einen Sechstel des Festlandes „isoliert“ haben und nun die Länder der Weltmehrheit isolieren wollen, werden sie als Gespött für die künftigen Generationen aussehen.
Frage: Am 7. April haben Japan, USA, Australien und Philippinen gemeinsame Militärübungen im Südchinesischen Meer durchgeführt. USA, Japan und Philippinen werden auch den ersten Gipfel in Washington am 11. November durchführen. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, dass Japan, USA und Australien „die Solidarität mit den Philippinen zeigen würden“. Die gemeinsamen Vorbereitungen wurden als die erste „Marine-Kooperationstätigkeit“ von vier Ländern bezeichnet. Ein Sprecher des Außenministeriums der Philippinen teilte mit, dass die Konsultationen zur Verteidigungskooperation zwischen Philippinen und Japan zum Erreichen eines Abkommens, das den beiden Seiten ermöglichen wird, Truppen auf dem Territorium voneinander zu stationieren, andauern. Philippinen haben solche Abkommen mit Australien und den USA abgeschlossen. Wie schätzen Sie die Aktivität und die Festigung des Zusammenwirkens dieser vier Länder im Militärbereich im Südchinesischen Meer ein? Wie ist deren Ziel?
Antwort: Das Ziel ist gleich, wie wir darüber gesprochen haben – die Erweiterung der Nato-Expansion, darunter in anderen Regionen der Welt. Das alles wird in den Ländern der Weltmehrheit analysiert. Alle verstehen, dass solche Expansion der Westler, ihre Ideen, Schritte bzw. Handlungen nicht auf die Aufrechterhaltung bzw. Festigung der Sicherheit, Lösung der existierenden Probleme gerichtet sind. Im Gegenteil, ihr Ziel ist die Entfachung der vorhandenen Widersprüche, Nutzung von Konfliktsituationen bzw. potentieller Konflikte zur Umsetzung der Theorie des „gelenkten Chaos“, Erhalt wirtschaftlicher Vorteile für unlauteren Wettbewerbs bzw. Beseitigung der Folgen der selbst geschaffenen wirtschaftlichen und finanziellen Probleme und des Handelskriegs gegenüber mehreren Ländern. Das ist die Hauptidee.
Es handelt sich um die Kontrolle über die Länder, die ihre Souveränität nicht beibehalten können, um einen Versuch der Destabilisierung der Beziehungen zwischen den Ländern. Die Nato-Ideologie, die wir in Europa sehen, wird nun auch in andere Regionen der Welt gebracht.
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