Fragmento de la entrevista del Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, concedido al programa “Vecher s Vladímirom Solovyovim” (Conversando con Vladímir Solovyov) en el canal Rossiya 1, Moscú, 14 de marzo de 2024
Pregunta: En qué medida cambiaron el mapa geopolítico del mundo los acontecimientos de 2014, me refiero a la reunificación de Crimea con Rusia? ¿Cómo afectó ello a nuestras relaciones con EEUU y la OTAN?
Respuesta: Aquellos acontecimientos cambiaron muchas cosas, sobre todo, los ánimos que fueron propios de los estadounidenses en los últimos 1.5 años de la existencia de la URSS y durante un cierto período que siguió a su desintegración. En septiembre de 1990 el entonces Presidente de EEUU, George Bush padre, hablando ante el Congreso, proclamó el establecimiento de un nuevo orden mundial. Fue el augurio del “Fin de la Historia” anunciado por Francis Fukuyama. Un año más tarde, a los estadounidenses no les cabía la menor duda de que nadie siquiera intentaría rivalizar con Washington por la hegemonía incuestionable. Estaban seguros de continuar “cortando el bacalao”, nombrar “a los actores” y definir la duración de los “” espectáculos en todos los casos y en todos los continentes. Era algo que ni se ocultaba.
Aquella circunstancia se debió en gran medida a los siguientes factores: la desaparición del campo socialista que había formado parte del mundo bipolar y había sido encabezado por la URSS. Tras la misma, desapareció la propia Unión Soviética que se desintegró en las antiguas Repúblicas Soviéticas que se quedaron en sus fronteras de antes. Con respecto a Crimea, sabemos con qué infracciones de la legislación y del pertinente procedimiento soviético se había hecho aquel “regalo”.
En 2007, el Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, pronunció su discurso de Múnich que reflejaba su análisis de cuanto estaba ocurriendo en las relaciones entre Moscú y Occidente y la línea política que los representantes de los países occidentales habían decidido llevar a cabo con respecto a Rusia. Consideraban que nuestro país estaba considerablemente debilitado y se caracterizaba por estabilidad interna, decían que tenía que obedecer y estar dispuesta a apoyar, o por lo menos, no molestar a la realización de las iniciativas occidentales en otras regiones del mundo, sea Oriente Próximo, África o América Latina.
La actitud por el mencionado discurso fue ambigua. Algunos se indignaban: “¿Cómo osaba Putin decir eso, si tenía muchos problemas económicos, mientras que se le ayudaba y se le prometían cosas?” Otros se reían y decían que eran intentos de achacar la triste situación en la política exterior de Rusia con “las artimañas por parte de Occidente”. Sin embargo, hubo también quienes se lo tomaron en serio, pero era la minoría. La parte aplastante no le hizo caso o se indignó.
Un año más tarde se celebró la Cumbre de la OTAN en Bucarest, donde al mismo tiempo tuvo lugar la Cumbre del Consejo Rusia-OTAN, fueron plasmadas sobre papel las míticas palabras de que Georgia y Ucrania pasarían a formar parte de la Alianza, circunstancia de la cual alertó precisamente en Múnich en 2007 Vladímir Putin. Cuando nos topamos con lo evidente y nos disponíamos a salir para la reunión con los representantes de la OTAN, el Presidente de Rusia preguntó para qué los habían hecho. La entonces Canciller de Alemania, Angela Merkel, le explicó algo durante mucho tiempo, algo como que no se le había dado a Ucrania y Georgia ningún plan de adhesión, solo se les había prometido que entrarían en la misma. Vladímir Putin la miró decepcionado.
El plan de adhesión realmente no se había mencionado, pero aquella frase que rebosaba seguridad unos meses más tarde le haría perder la cabeza a Mijaíl Saakashvili. La vio como una carta blanca, atacando la pacífica ciudad de Tsjinval y las posiciones de las tropas de paz rusas, agrediendo de esta manera a la Federación de Rusia. Y lo pagó. Luego, durante nuestra operación que duró 5 días, nuestros interlocutores occidentales nos solicitaron que paráramos nuestra marcha hacia Tiflis.
Pregunta: De facto, Occidente en 2008 nos declaró una guerra, pisoteando los intereses nacionales de Rusia y demostrando con aquella decisión de la OTAN que nuestro país no sería tenido en cuenta.
Respuesta: No es eso lo que más sorprendido me deja. Tras el discurso pronunciado por Vladímir Putin en Múnich, pasó tan solo 1 año hasta que tomaron dicho lema por bandera. Sin embargo, Occidente entendió que defenderíamos a nuestro contingente de paz, con respecto al cual se habían alcanzado acuerdos en el marco de la OSCE y la ONU y se había garantizado su seguridad, siendo Rusia uno de los garantes. ¿Acaso podíamos permitir que las autoridades georgianas de aquellos momentos los abatieran?
Me gustaría subrayar que para entonces había transcurrido tan solo 1 año desde el discurso pronunciado en Múnich por el Presidente Putin. Y, para 2014, ya había transcurrido mucho tiempo y no solo desde el discurso, sino desde nuestra actuación en agosto de 2008 y los pasos decisivos que habíamos dado, reconociendo la independencia de Osetia del Sur y Abjasia. Durante este período, entre agosto de 2008 y la “primavera de Crimea”, las relaciones con Occidente fueron adquiriendo un carácter cada vez más evidente y, por lo tanto, más tenso.
Occidente no deseaba sacar las pertinentes conclusiones, ni la UE ni la OTAN. Procedieron a la realización de su plan de atraerle irremediablemente a Ucrania y convertirla en una herramienta de disuasión y supresión de Rusia, para evitar que nuestro país llegara a ocupar en el mundo un país digno de su Historia, de sus potencialidades económicas, digno de su pueblo.
Pregunta: Pues, era curiosa la situación: de manera paralela fueron abandonando todos los acuerdos relativos a la estabilidad estratégica, violando todos los acuerdos alcanzados con nosotros y apoyan intensamente a la oposición. Al mismo tiempo, hacían todo lo posible para que la oposición sintiera el respaldo de EEUU. Occidente colectivo fallaba en comprender qué era lo que ocurría en el poder en Rusia ni en el sector militar industrial, pero estaba más que seguro de “acabar de presionar” a Rusia y de destruirla, de modo que “dejó pasar” los acontecimientos en Crimea en 2014. Y luego vinieron reacciones histéricas por parte del Presidente Obama y la introducción de las sanciones. Y de repente Rusia respondió en Siria en 2015. Lo que se produjo entonces podría ser calificado como “histerismo político”.
Respuesta: Es que ya no les quedaban expertos en la URSS ni en Rusia, aquella gente que durante la Guerra Fría había tenido buenos conocimientos y dominado el análisis. Al llegar el Fin de la Historia, todo cambió...
Pregunta: Cambiaron a los rusólogos por rusófobos.
Respuesta: Creían que “ya lo tenían todo solucionado” y que Rusia haría lo que dijeran. Dejaron de formar a los expertos, puesto que los estadounidenses son gente pragmática: para qué hacían falta expertos en Rusia, si ellos mismos lo podían contar todo. Fue un fracaso completo, ignorancia absoluta de nuestra Historia, pueblo, costumbres, refranes.
Pregunta: El Presidente Reagan en su momento lo intentó estudiar.
Respuesta: Los rusos tardan en preparar la carroza, pero luego avanzan con rapidez... Nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena...
Pregunta: Algunos refranes a los extranjeros les costará entenderlos...
Respuesta: Seguramente tiene razón. En general, considero que ha sido un gran fracaso de sus “encargados de la planificación”. Es que tenían en mente todo el globo terráqueo.
Pregunta: Intentamos hacerlo todo por las buenas y luego ya no nos quedó otra opción. Hablé con el Director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Naryshkin. Dijo que, de acuerdo con los datos recibidos a principios de 2022, las autoridades ucranianas habían solicitado a sus patronos occidentales el visto bueno para llevar a cabo “una limpieza en Donbás” y lo recibieron.
Respuesta: Sí, el Plan B era una limpieza en Donbás. Y para aquellos momentos, dicha operación ya llevaba tiempo preparándose. Desde febrero de 2002 los bombardeos se intensificaron unas 10 ó 12 veces.
Pregunta: Hemos aducido estadísticas concretas. Esta intensidad de bombardeos de Donbás no se registró ni siquiera durante el período de la operación militar especial. Evidentemente era una preparación con artillería anterior al ataque. Está más que claro que no es una guerra contra el pueblo de Donbás, es una guerra contra Rusia.
Respuesta: Todavía mientras teníamos las ilusiones de que se cumplieran los Acuerdos de Minsk, pero el régimen kievita, en contra de los mismos, estaba atacando a Donbás, se marcharon con destino a Rusia más de 2 millones de personas. Y, desde el inicio de la operación militar especial, aún más.
Usted estuvo allí y yo me dispongo a ir allí. El Lugansk y Donetsk están abiertas representaciones del Ministerio de Exteriores de Rusia y en las provincias de Zaporiyia y Jersón serán abiertas más adelante. Me gustaría ir allí y hablar con el personal de nuestras representaciones, para ver cuáles son sus necesidades. El MAE ruso, las misiones diplomáticas, diferentes departamentos del Ministerio, el Departamento de gestión del cuerpo diplomático están prestando la ayuda humanitaria. Creo que es lo correcto y los chavales lo agradecen, enviando desde el frente vídeos con palabras de agradecimiento.
Pregunta: He visto algunas de sus frases e imágenes en las hombreras. Les gusta mucho a los militares del frente. Embellece la vida de los combatientes. Citan con júbilo sus palabras.
Respuesta: Veo documentales tanto en sus programas como en otros canales. Avdéevka está destruida casi por completo. Como de costumbre, las FF.AA. tendieron trincheras allí y minaron todo el sector residencial. Es imposible “jugar”, aprender y “dominar” con el sistema Stanislavski el regocijo de los pobladores que reciben a nuestros soldados. Pudieron esperarnos. Y esto sucede mientras que tienen solo la mitad de la casa, ni funcionan pozos ni electricidad. Esto significa la única cosa. Se han aliviado del lastre del régimen nazi que los trataba como “seres”.
En 2021, antes de iniciarse la operación militar especial y cuando había tentativas de implementar los Acuerdos de Minsk, un entrevistador preguntó a Zelenski cuál era su actitud hacia la gente al otro lado de la línea divisoria. Se sorprendió y contesto que “hay personas y hay seres”. En otra entrevista recomendó a todos los que vivían en Ucrania y sentía la vinculación con la cultura y civilización rusas que se largaran a Rusia para el futuro de sus hijos y nietos. Lo pronunció en agosto de 2021. Dicha retórica existió durante todos los años que estuvieron vigentes los Acuerdos de Minsk.
Pregunta: Se descubrió que nuestros “socios” nos han engañado durante todos estos años, completando las tareas muy distintas a las que se determinaron en el acuerdo.
Respuesta: En absoluto. Fue una confesión. Así como el audio filtrado de la conversación entre los generales alemanes. También fue una confesión sincera. Hablaron de todo corazón y recordaron la “vieja y gloriosa Luftwaffe”. Es ilustrativo.
Pregunta: De facto nos declararon la guerra, a juzgar por cómo se porta EEUU.
Respuesta: Ya están librándola.
Pregunta: El Presidente francés, Macron, manifiesta que ellos presuntamente tantean el terreno, pero, de facto, prácticamente anuncia que las tropas francesas están listas para entrar en el territorio de Ucrania. Y los alemanes que, esencialmente…
Respuesta: Unas decenas de mercenarios franceses murieron allí.
Pregunta: … han estado allí todo el tiempo. Francia lo refutó. Creo que lo refuta, porque los califican no de mercenarios, sino oficiales profesionales. Probablemente no les guste la palabra “mercenarios”. Y, aparentemente, no dudan que los ciudadanos franceses mueren allí.
Los misiles Taurus es igualmente una gran cuestión. Infringen el documento básico que facilitó la emergencia de Alemania actual. ¿Acaso deberíamos denunciar el acuerdo, demandar que se recupere la RDA y no reconocer la RFA?
Se observa una reacción descarada y cobarde de los embajadores comunitarios que temen reunirse con Usted. Entonces, ¿para qué están en Moscú?
Respuesta: Es un gran enigma para mí. En gran medida, es grosería. Si tratan así la oportunidad de conversar con los representantes de los dirigentes rusos, entonces, tendremos en cuenta que esto no les interesa. Que se queden en sus despachos y hablen con sus capitales por teléfono.
Lo que está ocurriendo hoy con Occidente es furor. Cuanto peor van las cosas en el frente, más furiosamente habla Occidente diciendo que no puede dejar que Ucrania pierda y Rusia gane.
Resulta que el Presidente francés Macron estuvo persuadiendo a los socios de la OTAN un par de semanas previas a su declaración pública. Los representantes de la OTAN le contestaron que fue una mala idea. No obstante, lo pronunció. Luego, el canciller francés corrigió sus palabras varias veces. Por fin, el Presidente francés dijo que aparentemente no habían determinado nada, pero no se podía excluir nada. Recalcó que mantendría su postura y que pensarían en qué más deberían hacer para ayudar a Ucrania, entre otras cosas, enviar sus tropas al territorio ucraniano.
Pregunta: Es decir, ¿se hacen inevitables la guerra y la confrontación directa con la OTAN?
Respuesta: No sé qué planean. Pero, a juzgar por todo, o van a hacer trampa, o actuar como los alemanes que intentan “enviar remotamente armas letales contra las ciudades rusas”, o alegarán que estas personas son simplemente instructores que solo están sentados supervisando lo que hacen los ucranianos.
Pregunta: Hemos perdido Occidente, pero adquirimos la mayoría mundial.
Respuesta: Sí, es verdad. El presidente brasileño, Lula da Silva (acudí a las sesiones del G20 en Brasil y me reuní con el titular), corroboró su plan del año pasado, o sea desarrollar obligatoriamente los métodos alternativos de pagar a través de los BRICS.
Hace dos semanas, en San Pablo, se reunieron los ministros de Finanzas y los jefes de los bancos centrales. Lo están abordando en el plano práctico. Al regresar, el Ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, contó que el trabajo está en marcha. Entre otras cosas, están tratando la transición a las monedas nacionales y la creación de sistemas de pago multilaterales alternativos. Por supuesto, paulatinamente y no con un movimiento brusco, empiezan a disminuir las reservas en dólares. No se efectúa de forma abrupta, porque se guardan demasiados fondos de este tipo en otros países. Lo crucial es no dañar a sí mismo. Este orden mundial se basará en todas estas líneas.
Pregunta: Decimos que estamos dispuestos a negociar. ¿Con quién podemos hablar? El lenguaje diplomático desapareció. Se aplica en los BRICS, pero Occidente adoptó el lenguaje de grosería flagrante. No se puede describir en términos de normas diplomáticas el comportamiento de los dirigentes estadounidenses. ¿Con quién podemos pactar, quién no va a engañarnos?
Respuesta: Cuando mencionamos la disposición a negociar, siempre evocamos un ejemplo que se dio en Estambul en abril de 2022. Precisamente el jefe de la delegación ucraniana, David Arajamia, afirmó que estuvieron de acuerdo, pero les prohibió hacerlo el entonces primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson. Dijo a los ucranianos que libraran la guerra. David Arajamia lo articuló con una expresión tan ingenua, que hasta sentí algo de pena por él. Como si le preocupara que Boris Johnson hubiera hecho algo malo.
Decimos que, si están listos para negociar honestamente teniendo en cuenta nuestras preocupaciones reales y los intereses legítimos rusos de los que hablábamos durante largos años, pero nuestras palabras rebotaban de ustedes, y si regresan a las cosas a las que les exhortamos, vamos a hablar. Por ahora, no hay muestra de esto.
Pregunta: ¿Hablar con quién? ¿Con el Secretario de Estado de EEUU, Blinken? ¿Con el Presidente de Francia, Macron? ¿Con el Presidente de EEUU, Biden?
Respuesta: No. Pero había una delegación que vino de la Unión Africana.
Pregunta: ¿Es posible hablar con ellos?
Respuesta: Vinieron con la sugerencia de canjear a los prisioneros. Lo respaldamos. Emitimos una declaración. Esto influenció en la solución de cuestiones humanitarias.
Está la propuesta china. Hace un rato, arribó por segunda vez el representante especial de la RPC para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui. Lo principal que hace contrastar su sugerencia con las demás estriba en que es menester reconocer las causas reales de la situación y resolverla eliminando los factores que entrañaron la crisis pendiente y asegurando los intereses de seguridad legítimos de todos los participantes. Lo hemos sugerido múltiples veces.
En cuanto al ultimátum de Zelenski, ni siquiera quiero abordarlo. Es extraño que el Ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, tragara el anzuelo. Ahora se ha puesto a promover la fórmula de Zelenski. Aunque en enero pasado, en Nueva York, le expliqué (cuando asistimos a las sesiones del CS de la ONU sobre Palestina, solicitó reunirse conmigo y tuvimos una conversación cara a cara) que era una cáscara vacía y solo perdería tiempo. Planean celebrar otra reunión en Suiza sin invitar a nosotros y completar en la misma la redacción de la fórmula de Zelenski, dándole un aspecto definitivo, irreversible e incambiable. Después, intentan invitarnos y entregarnos el documento, según dijo Zelenski. Como si quisieran entregárnoslo, pero no para negociar. Son “chicos serios”.
Pregunta: No siquiera le preguntaré qué fuman, porque esnifan.
Respuesta: Sí. Resulta ser revelador que el pensamiento neocolonial no se transforme ni por asomo.
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