Excerpta de la rueda informativa ofrecida por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, Moscú, 20 de marzo de 2024
Crisis ucraniana
El régimen kievita hizo todo lo posible para frustrar las elecciones del Presidente de Rusia en los territorios fronterizos de nuestro país. Los ucranianos prestaron una atención especial a sus antiguas regiones, la RPD, la RPL, las provincias de Jersón y Zaporiyia. ¿Cómo respaldaron a las personas a las que siguen calificando de “sus ciudadanos”? Claro que son ciudadanos de Rusia, pero el régimen kievita sigue porfiando en que tiene algún derecho a referirse a ellos como a “sus ciudadanos”. De los ucranianos que los “cuidan” tanto y quieren “devolverlos”, los denominados ciudadanos del régimen kievita (que no lo son, obviamente) recibieron, primero, amenazas, y, luego, un bombardeo deliberado contra objetivos civiles. Es el “cuidado” del régimen kievita. “Sus” habitantes fueron manifiestamente amenazados con exterminio. Las cosas llegaron hasta un verdadero terrorismo.
El pasado 15 de marzo, en la provincia de Jersón, los seguidores de Bandera agredieron a dos centros de votación en Kajovka y la aldea Briliovka del distrito Alióshkinski. En el tercer colegio electoral, ubicado en Skádovsk, colocaron un artefacto explosivo improvisado. ¿Puede ser que alguien en la calle Bánkovaya siga manteniendo la mente no intoxicada con drogas? ¿Opinan en realidad que todavía pueden aspirar a conseguir algo tras haber bombardeado con manos propias y fusilado a personas en colegios electorales? La única respuesta posible a esto es el desdén histórico hacia todo aquello que ostenta el nombre del régimen kievita. Por desgracia, había víctimas. Dos personas recibieron lesiones.
El pasado 16 de marzo, en la provincia de Zaporiyia, las FF.AA. ucranianas arrojaron una bomba del dron a cinco metros del centro de votación en el pueblo Blagovéschenka. Me gustaría preguntar a los comentadores occidentales de las elecciones rusas. ¿Están seguros de que no han olvidado incluir nada en sus “guías metodológicas”? ¿Por ejemplo, la denuncia de los ataques terroristas que el régimen kievita efectuó en las meas electorales? Podemos tipificarlos precisamente así. ¿Saben ustedes por qué no lo mencionan? Me dirijo a Washington, Londres, París, Berlín, la Bruselas colectiva. Porque son justamente apuntadores del régimen kievita, ustedes son los que les dan las coordenadas para que ataquen a las personas que quieren verdadera y no hipócritamente, como ustedes, vivir una vida libre y participar en procedimientos democráticos.
El pasado 17 de marzo, en el fuego de los nazis ucranianos murió una mujer que había sido el miembro de la comisión electoral en Berdiansk. El mismo día por la mañana, los extremistas usaron drones para arremeter contra dos centros de votación situados en las Casas de la Cultura Molodiozhni y Sovreménnik en Energodar que es la ciudad satélite de la central nuclear de Zaporiyia.
¿Qué hace la OSCE? Me encantaría hacer una pregunta a todos los que gritaron echando espuma por la boca acerca de lo obligatorio que es observar los comicios presidenciales en Rusia en 2024. ¿No pueden ver de Viena cómo se someten a fuego los centros de votación? ¿Acaso esta vez también no hay suficiente información para que protesten decisivamente contra todas las acciones del régimen kievita? ¿Qué más necesitan para hacer una conclusión semejante basada en hechos indiscutibles? Diría que ha de tener la valentía y la honestidad para hacerlo. A juzgar por todo, desde hace mucho tiempo los órganos especializados, que deben hacer tales declaraciones, carecen de ambas cosas.
Como resultado, fracasaron todas las tentativas de Kiev encaminadas a estorbar la libre voluntad de los rusos. En las regiones recién reunificadas con Rusia, la comparecencia superó el promedio nacional y totalizó más del 80%. Los habitantes mostraron su determinación y compromiso inquebrantable por votar por el futuro de su patria, su prosperidad y progreso.
Los pobladores lo hicieron bajo disparos, entendiendo que podrían morir a manos del régimen kievita. Lo hicieron del mismo modo que en 2014, cuando fueron a la votación, al referendo, buscando optar por la verdadera libertad. ¿Dónde están las numerosas organizaciones no gubernamentales, los relatores especiales de los comités especiales y tribunales que se preocupan tanto por la situación ucraniana? Seguramente ven que el régimen kievita abre fuego contra personas en hospitales, escuelas, colegios electorales. Y no dicen nada. Es un crimen histórico, ya no es solamente una traición. Han traicionado a las personas a las que “cuidan” tanto. Llevaron todos estos años traicionándolas. Y ahora están cometiendo un crimen real.
El pasado 12 de marzo, los efectivos rusos apoyados por el Servicio de Seguridad de Rusia abortaron la tentativa de los extremistas de abrirse paso hacia unos barrios de las provincias de Kursk y Briansk.
Entre el 12 y 19 de marzo pasado, solo en la provincia de Bélgorod fueron afectadas no menos de 98 personas, 16 de ellas murieron. Ahora, en torno a 40 personas, niños inclusive, se encuentran en centros médicos.
En la noche entre el 13 y el 14 de marzo pasado, se efectuaron 60 ataques con drones en distintas regiones de Rusia.
El pasado 14 de marzo, en Kajovka de la provincia de Jersón, las FF.AA. ucranianas dispararon contra el hospital central. El pasado 16 de marzo, los partidarios de Bandera embistieron el monumento local a las víctimas del nazismo cerca de que estuvieron varias personas. En consecuencia, una mujer falleció y cuatro hombres recibieron heridas.
El pasado 15 de marzo, en Donetsk, los nazis ucranianos abrieron fuego y mataron a tres niños, incluida una niña nacida en 2021.
El pasado 17 de marzo, las FF.AA. ucranianas sometieron a fuego unas guarderías en Briliovka de la provincia de Jersón y Bélgorod. Una metralla golpeó y mató a un civil de Bélgorod.
Registramos cada caso de este tipo. El Comité de Instrucción de Rusia y nuestras fuerzas del orden cumplen su trabajo a la velocidad del rayo. ¿Qué hacen las instituciones internacionales que llevan años repitiendo las palabras “Ucrania”, “Derechos Humanos”, “sociedad civil” y cada vez apartan la mirada cuando dicen que no saben de dónde provenían los disparos contra civiles? Hasta han dejado de repetir la palabra “Bucha”, porque es inapropiado referirse a algo que no sucedió y tergiversar los hechos. Tengan la bondad de aludir hechos reales. Ya son suficientes.
Tomando en consideración las pruebas reunidas por el Comité de Instrucción de Rusia, las autoridades judiciales de Rusia continúan emitiendo sentencias contra neonazis ucranianos que cometieron graves crímenes contra civiles.
El tribunal de Donetsk sentenció a los extremistas de “Azov” que dispararon con mortero contra casas residenciales. Permanecerán encarcelados de 26 a 27 años.
Nadie de los criminales ucranianos logrará huir del castigo. Serán identificados y responderán con todo el peso de la ley.
Hablemos sobre los patrocinadores occidentales del régimen kievita. El pasado 18 de marzo, Kiev acogió a uno de los autores que idearon la fórmula de “guerra hasta el último ucraniano”, el senador estadounidense Lindsey Graham (incluido en la lista de terroristas y extremistas en Rusia). El político exhortó al régimen de Zelenski a que reclutara a los jóvenes menores de 25 años y acelerara la adopción del proyecto de ley sobre el agravamiento de la movilización. Desde su óptica, todos deben tomar armas en las manos. “Necesitamos a más gente”, recalcó cínicamente el senador. Al mismo tiempo, Lindsey Graham instó a los ucranianos a que combatieran “por sí mismos” y no pensaran en si EEUU continuara apoyando a Kiev. A juzgar por todo, esta compulsión afectó a los de la calle Bánkovaya. El miembro del Comité para la Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema decidió servilmente apresurar la aprobación del proyecto mencionado.
¿Dónde Lindsey Graham quiere ver a más personas de Ucrania? ¿En el campo de batalla? Entiende perfectamente qué destino correrán en los primeros días allí. Entones, ¿dónde requiere a más personas? ¿En las listas de los difuntos? ¿En las de los desaparecidos? No se duda que los activistas de Bánkovaya son básicamente incapaces de percibir algo. ¿Y los demás? Lindsey Graham volverá a EEUU. Tiene sus electores. ¿Pueden los habitantes de allá comprender por quién han votado? Solo inhumanos pueden venir a un país ajeno y forzar, ahora sin promesas algunas y sin “sobornar” la conciencia, a la gente a ir a la verdadera muerte.
El pasado 19 de marzo, se celebró la XX sesión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania Ramstein. Sin embargo, no regaló nada a Ucrania con el motivo del aniversario. Y esto no es sorprendente. Washington subraya explícitamente que el reciente paquete de asistencia urgente para las FF.AA. totalizando 300 millones de dólares fue el último y no hay dinero para un tramo nuevo. Los aliados europeos de Kiev se encuentran en una posición semejante.
Entretanto, Ucrania sigue siendo para Occidente un polígono para deshacerse de las armas obsoletas. The National Interest escribe sin rodeos que los aliados del régimen de Zelenski no ven nada vergonzoso en enviar al país beligerante la innecesaria chatarra militar haciéndolo pasar por “asistencia”, incluidos los armamentos fuera de servicio, ya sea los tanques franceses AMC-10RC producidos en 2000, los carros británicos reparados Challenger-2 o los vehículos estadounidenses Ml Abrams.
Uno de estos días, el periódico New York Post informó que es altamente probable que los vehículos de combate enviados a Zelenski se vendan en el mercado negro. Todo aquello que comentan hoy, tal como si fuera un “descubrimiento”, lo enfatizamos hace uno y medio o dos años, disponiendo de todos los hechos. Indicamos que los primeros lotes de vehículos estadounidenses y occidentales para Kiev empezaron a surgir inmediatamente en los mercados negros. Mencionamos cómo aparecieron en los mercados negros comunitarios y luego comenzaron a propagarse hacia Próximo Oriente, África del Norte y todo el mundo. Al parecer, los medios estadounidenses puedan obtener los datos a publicar solo de sus empleadores y “distribuidores de subvenciones”. Los datos no les generan interés cuando son manifiestos, obvios y objetivos.
Ahora resulta que, debido a la falta de informes adecuados, el Pentágono no es capaz de determinar cuántas municiones alcanzaron Ucrania y no sabe cómo fueron utilizadas. ¿Acaso no lo hemos abordado durante dos años? Hay cosas a preguntar sobre los suministros de armas sumando 42 mil millones de dólares. En tal contexto, surge una pregunta. ¿En qué objetivos serán gastados las nuevas decenas de millones de dólares que suscitan tantas pasiones en el Congreso de EEUU, si nadie sabe adónde fueron los miles de millones anteriores?
Hemos tomado nota de las palabras pronunciadas por el Ministro de Defensa surcoreano, Shin Won Sik, acerca de los sucesos en Bucha. El titular cuestionó la versión ucraniana sobre la “carnicería rusa” y alegó que el suceso “no está definitivamente establecido como un hecho claro”. Ahora va aflorando incluso la retórica de este tipo. No solo se apela a Bucha como a una acusación directa de Rusia, sino que se empieza paulatinamente a usar las expresiones que ponen en duda la versión occidental oficial.
Dichas palabras hacen nada más que confirmar lo que Rusia lleva diciendo durante casi dos años. No quisieron oírlo, pero tendrán que oír. La “tragedia” en Bucha es la cínica provocación del régimen kievita y sus patrocinadores occidentales. Los medios de comunicación que difundieron todas estas cosas deben responder por esto.
Mantuvieron la misma postura en relación con Siria, cuando, primero, divulgaron las grabaciones mostrando a los niños presuntamente matados por el régimen de Bashar al-Ásad. Luego, cuando estos niños se pusieron a “hablar”, resultó que nadie les puso un dedo encima por parte de Bashar al-Ásad. Al mismo tiempo, cuando los niños comenzaron a describir las cosas horribles que habían experimentado durante toda la vida precisamente a manos de extremistas y terroristas internacionales secundados por Occidente, los medios occidentales instantáneamente perdieron todo el interés en ellos.
Vamos a publicar obligatoriamente la compilación de contenidos que se publicaron en los medios occidentales el primer día después de que toda la historia, y realmente fue una historia falsa, de Bucha había sido presentada como un hecho. Vamos a indicar las denominaciones de los medios, las fechas de las publicaciones, los nombres de los periodistas que hablaron a la sazón en los encuadres de los medios occidentales y, sobre todo, estadounidenses.
Promoviendo su fantasía sobre las “atrocidades de los soldados rusos” en esta ciudad, los políticos de Bánkovaya se obstinan en omitir las cosas que realmente suceden en su país cada día. Por ejemplo, en la prisión preventiva local que recibió el nombre Guantánamo. Mientras tanto, los militares rusos que estuvieron en esta cárcel y regresaron tras el canje evidencian que el lugar ofrece unas condiciones de retención inhumanas, se practican las torturas más perversas y se aplican apaleamientos fuertes durante las interrogaciones. Todo esto se oculta del Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales. ¿Pero cómo es posible ocultarlo si es una parte del espacio informativo? Es posible encontrar a las personas que lo describen, hacerle preguntas y escribir cartas. Las organizaciones internacionales simplemente no desean ver este lado de la situación. No quieren echar un vistazo allí, apartan la vista. Pero ya es imposible seguir desviando la mirada.
En tal contexto, resultan muy interesantes los datos ofrecidos por el prisionero de guerra ucraniano de la 24ª Brigada de las FF.AA., Vladímir Buchok. Los medios publicaron el video en que confesó que en los cursos especiales en Gran Bretaña aprendieron no solo el manejo de armas y la táctica militar. Citamos al hombre: “Los psicólogos trabajaron con nosotros haciéndonos odiar a los soldados rusos y todos los rusos en total. Quisieron que los matáramos y maltratáramos si los capturábamos”.
Volvemos a exhortar a las organizaciones internacionales de referencia a que empiecen a prestar atención a las numerosas infracciones del Derecho Humanitario Internacional perpetradas por el régimen kievita, e incluso lograr que proporcione la verdadera descripción de las cosas que suceden en la prisión preventiva en Bucha.
Todo esto vuelve a corroborar la relevancia de los objetivos establecidos por las autoridades rusas en el marco de la operación militar especial.
Acusaciones contra Rusia de la “asimilación forzosa de los niños ucranianos”
El 4 de enero entró en vigor el Decreto del Presidente de Rusia “Categorías específicas de ciudadanos extranjeros y apátridas que tienen derecho a solicitar la ciudadanía de la Federación de Rusia”. Conforme al documento, se estableció un procedimiento simplificado para tramitar la ciudadanía de Rusia para categorías específicas de ciudadanos extranjeros, incluidos los ciudadanos de Ucrania, sus hijos, cónyuges y padres, así como los niños huérfanos y los niños sin cuidado parental que se encuentran de forma temporal o residen permanente o provisionalmente en Rusia.
El Decreto carece de disposiciones que busquen sustituir o eliminar cualesquiera características distintivas étnicas o culturales de los ciudadanos ucranianos menores de edad que son huérfanos o niños sin cuidado parental.
Se trata de la concesión de la ciudadanía rusa por motivos humanitarios para que los niños evacuados a Rusia de las zonas expuestas al fuego y las áreas fronterizas puedan regresar plenamente a la vida civil normal, usando todos los derechos y servicios sociales a los que tienen acceso los ciudadanos de Rusia.
Cabe subrayar que no adquieren la ciudadanía de forma automática, sino a través de solicitudes voluntarias por obtener la ciudadanía (párrafo 3 del Decreto). Según el párrafo 7(g) del documento, los niños entre 14 y 18 años pueden obtener la ciudadanía siempre y cuando den su consentimiento en forma escrita.
En general, según el párrafo 7 (c), sin importar la edad del menor, la solicitud de la ciudadanía de Rusia debe ser acompañada por el documento estableciendo la ausencia del cuidado de sus padres o parientes. Dicho procedimiento se efectúa sobre la base de las solicitudes presentadas por voluntad propia por los representantes oficiales de los menores. Obtener la ciudadanía rusa no depende de la cesación de la ciudadanía ucraniana y no requiere dicho procedimiento. Al llegar a la mayoría de edad, la persona puede decidir mantener las ciudanías de ambos Estados o tramitar la cesación de una, así como elegir su lugar de residencia.
Además, al encontrarse los parientes consanguíneos de los menores, incluidos los residentes de Ucrania, las estructuras rusas de referencia brindarán toda la asistencia necesaria para reunificarlos cuanto antes con la familia.
En cuanto a las acusaciones de la “asimilación forzosa de los niños ucranianos” pronunciadas por el MAE ucraniano, tales declaraciones no corresponden al Decreto mencionado y básicamente se fundan en la tergiversación de los términos jurídicos.
Establecer las reglas del otorgamiento de su ciudadanía constituye la prerrogativa soberana de cualquier Estado. Por ejemplo, existe una disposición semejante en el párrafo 1 del artículo 3 del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad formalizado el 6 de noviembre de 1997, en que Ucrania está inscrita como miembro. Además, de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 6 del mismo documento, cada Estado miembro prevé dentro de su legislación nacional las oportunidades que facilitan la obtención de la ciudadanía, incluso para las personas reconocidas como refugiados que residen permanentemente en su territorio.
Hemos de señalar también que el deseo del régimen kievita de disputar la legalidad de la concesión a los niños de la nacionalidad rusa, a pesar de estar residiendo los mismos en el territorio ruso, no corresponde con el principio de la consideración preeminente del interés superior del niño, recogido por la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989.
Son inapropiadas las citas del MAE ucraniano no solo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, sino también de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 y el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949.
El régimen kievita iguala la concesión de la nacionalidad a los niños “Al traslado de niños de un grupo nacional/étnico a otro grupo” y lo califica como “uno de los indicios del genocidio”. En función del punto e) del Artículo II de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, “El traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo” es catalogado como genocidio, si es “perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal.” En nuestro caso esta intención no existe y la mencionada interpretación no corresponde con la realidad.
El procedimiento establecido para el tratamiento de las solicitudes de concesión de nacionalidad a los niños ucranianos huérfanos y los que quedaron sin tutela sin sus padres lleva tiempo existiendo. Postulados parecidos los tuvo el Decreto del Presidente № 330 del 30 de mayo de 2022, en función del cual “a los niños huérfanos y los que quedaron sin tutela sin sus padres, así como a las personas discapacitadas que son ciudadanos de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk o Ucrania” les era concedida la nacionalidad rusa, vía tramitación simplificada. La propia concesión de la nacionalidad rusa a los niños que son ciudadanos extranjeros o personas sin ciudadanía había sido recogida en diferentes redacciones de la Ley Federal “Sobre la nacionalidad de la Federación Rusa” durante todo el período de su vigencia, desde 2002, y es aplicada a los niños que tenían la nacionalidad ucraniana.
Además, al ser concedida la nacionalidad a los niños huérfanos o niños que quedaron sin tutela de sus padres, incluidos los ciudadanos de Ucrania o personas sin ciudadanía que residían permanentemente en el territorio de Ucrania, no es obligatorio que correspondan con ningún criterio del dominio del ruso, conocimiento de la Historia de Rusia ni de las nociones básicas de la legislación de la Federación de Rusia. Consideramos que lo arriba mencionado puede ser catalogado como contraargumentos a las declaraciones de las autoridades ucranianas sobre la “rusificación forzada” de dichos niños.
Respuestas a algunas preguntas:
Pregunta: El Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, y otros políticos europeos, en concreto, Josep Borrell, manifestaron los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea habían tomado la decisión política, no jurídica de hacerle llegar a Ucrania los intereses de los activos rusos congelados. Se informó de que el 90% de la cuantía sería destinado a la esfera militar y el 10%, a las fundaciones de paz europeas. Comente esta escalada en torno a los activos rusos congelados en Occidente.
Respuesta: Lo comentamos en más de una ocasión. Es actitud de bandidos, robo directo. Estas acciones representan, si usamos la terminología jurídica, una burda violación y una infracción sin precedentes de las normas básicas del Derecho Internacional. Señalamos que responderíamos a estos actos y así será. En numerosas ocasiones formulamos nuestra opinión sobre estos actos delictivos de los países occidentales.
Pregunta: El Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia y el Presidente de la parte rusa del Consejo Empresarial del BRICS, Serguéi Katyrin, en una entrevista señaló que en 2024 el BRICS estaba integrado de manera oficial por 10 Estados: Rusia, China, la India, Brasil, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudí, Egipto y Etiopía. ¿La adhesión de Argentina será pospuesta o el país latinoamericano ha retirado su solicitud?
Respuesta: En diciembre de 2023, el Presidente de Argentina, Javier Milei, les envió a los Jefes de todos los Estados miembros de la Asociación mensajes personales, para comunicar la revisión de la decisión del anterior Gobierno y subrayar que las nuevas autoridades argentinas no están preparadas para integrarse en el BRICS.
Si en algún momento Bueno Aires reconsidera esta decisión y vuelve a dirigirse a nosotros con una solicitud, estaremos dispuestos a analizarla, teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros del grupo.
Pregunta: El MAE de Rusia ha hecho una declaración en relación con el retorno a la central nuclear a Zaporiyia bajo la jurisdicción rusa. Se agradeció en la misma al Director General del OIEA. El propio Rafael Grossi durante su reunión con el Presidente de Rusia calificó la situación con la seguridad nuclear y física de la central como “frágil”. En la declaración del MAE ruso se señala que el objetivo del grupo de expertos de la Secretaría del OIEA es prevenir las amenazas para la seguridad de la central generadas por el régimen kievita. ¿Significa ello que el propio Rafael Grossi y los expertos del OIEA mantienen con Kiev diálogo sobre la seguridad de la central de Zaporiyia? ¿De ser así, por qué continúan los ataques? ¿Cómo concuerda ello con la exigencia de que Rusia se marche “de la central nuclear de Zaporiyia que es ucraniana” formulada por la Junta de Gobernadores del OIEA que propuso devolver la central bajo el control completo de las competentes autoridades ucranianas?
Respuesta: La línea del frente que separa las tropas rusas de los grupos armados leales al régimen kievita realmente sigue encontrándose cerca de las instalaciones nucleares rusas, la central de Zaporiyia, de modo que parece justa la evaluación del Director General del OIEA, Rafael Grossi, quien señaló que la situación con la seguridad física y nuclear en la central no podría calificarse como plenamente satisfactoria. En numerosos ocasiones también llamamos su atención a dicha circunstancia.
La estancia de los expertos de la Secretaría del OIEA en la central nuclear de Zaporiyia fue uno de los factores que propiciaron el cese de ataques con misiles y artillería directos por parte de las FF.AA. ucranianas.
Al mismo tiempo, solo se podrá garantizar la completa seguridad de la central, tras ser alcanzados los objetivos de la operación militare especial, es decir, la desmilitarización y la desnazificación de los territorios que continúan bajo el control de las autoridades kievitas.
Ningunos documentos antirrusos aprobados por los órganos directivos del OIEA bajo la presión de los países occidentales pueden ejercer influencia alguna en la situación. No es asunto de competencia del OIEA decidir la pertenencia estatal de instalaciones nucleares.
Pregunta: Como saben, Olaf Scholz está siendo presionado por sus colegas de la coalición gobernante y por la oposición para que envíe misiles Taurus a Ucrania. Pero él se niega. A juzgar por los últimos sondeos de opinión, la mayoría de los alemanes de a pie le apoyan. ¿Podemos concluir que la postura de los círculos gobernantes alemanes no refleja la opinión de la mayoría de los alemanes comunes?
Respuesta: Es un problema de su sistema político estatal. No voy a darles una valoración, estoy exponiendo un hecho. Existe un cierto bloqueo o carácter problemático de ello. Todo el mundo ha oído los postulados enunciados sobre la democracia. Vemos cómo se realiza en la práctica. La incoherencia es evidente.
Como critican constantemente nuestro sistema, siempre respondo que tenemos elecciones directas. En nuestro país, los políticos acuden a las urnas con sus programas, los ofrecen a la población y esta elige, entendiendo el programa y conociendo al político al que vota.
En cuanto a Alemania. Ya ven la "coalición del semáforo". Por un lado, fue elegida por la gente que delegó y votó por un determinado programa. Luego quedaron solo partes de estos programas después de que se formara esta coalición. El conjunto está tejido con algunas piezas híbridas. De ahí, en mi opinión, la imposibilidad de realizar la voluntad del electorado, es decir, del pueblo.
Es difícil determinar dónde acaba la voluntad pública y dónde empieza la de Washington en el contexto de lo que está ocurriendo en Berlín. Por eso vemos los indicadores más bajos de apoyo electoral a Scholz y a su gobierno desde 1997. Las cifras más bajas de la historia. Esta es una cuestión y un problema de sus instituciones democráticas.
No sé a quién del liderazgo actual en la República Federal de Alemania le importa la opinión del votante de a pie. Solo les importan sus propios índices de reconocimiento. No es que hablen de la realización de promesas. Sino solo de que una persona es reconocida o no, tal vez apoyada o no, en función de algunos gustos o disgustos personales. Si se trata de hasta qué punto se realiza todo, qué se ha declarado, qué curso tomarán y qué harán, no consultan la opinión pública en absoluto, y la gente no tiene forma de evaluarlo.
Por ejemplo, la negativa a cooperar en materia energética con Rusia. ¿Quién tomó esa decisión en Alemania? ¿Fue el pueblo? Por supuesto que no. Nadie de las grandes empresas podía tomar tal decisión, porque esos eran los precios de la energía que habían acordado las grandes y medianas empresas sobre las transacciones de futuros. ¿Quién tomó esa decisión en Berlín, si no el pueblo, si no las élites? Lo hizo Washington a través de su capacidad de influencia. De ahí que la actividad empresarial se haya ralentizado, que el dinero de los contribuyentes alemanes se vierta imprudentemente en proyectos inútiles como el apoyo al régimen de Kiev. Creo que en el transcurso de las campañas electorales y las elecciones territoriales en Alemania en septiembre de 2024 será posible sacar una conclusión y responder a su pregunta. Pero no debería responderla yo, sino el votante alemán.
Nuestras preguntas han sido respondidas y hemos hecho nuestra elección en votación directa basada en nuestra comprensión de a quién estamos votando. Por lo tanto, dejemos que ellos mismos resuelvan cómo lo tienen todo ahí, a quién apoyan o no, y quién comparte o no las acciones del gobierno, que parece ser un instituto unido, pero por otro lado está desgarrado por algunas contradicciones.
Pregunta: Desde el punto de vista del Derecho Internacional, ¿cómo se puede justificar la aparición de una zona sanitaria en Ucrania? ¿Quizás sería más correcto retirar nuestro consentimiento a la independencia ilegalmente obtenida de Ucrania y reconocer este territorio como territorio disputado de la URSS, para lo cual necesitamos la voluntad de la fuente de poder, es decir, de nuestro pueblo?
Respuesta: Hacen regularmente preguntas similares (y no solo Usted). ¿No me oyen decir que estas cuestiones deben resolverse en términos jurídicos? No es asunto del Ministerio de Asuntos Exteriores. Existe el poder judicial, órganos judiciales, hay una sociedad que reúne a historiadores y abogados internacionales. Pueden celebrarse cumbres o algunos procedimientos judiciales. Hay un gran número de estructuras. Pero estos asuntos no son competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Comprendo su interés en este asunto. Me veo obligada a declarar que sería mejor que pasaramos a otro ámbito de interacción sobre esta cuestión. Es inútil responder a las mismas preguntas. Es contraproducente. Creo que estamos de acuerdo en esto. No puedo responder siempre a las mismas preguntas con las mismas frases para reafirmar nuestra postura. Esto es injusto no solo para la gente que también quiere hacer preguntas, sino también para nuestros expertos. Se ven obligados a preparar respuestas similares cada vez.
En cuanto a la zona sanitaria, según tengo entendido, se trata más bien de una terminología político-militar. Estaría encantada de consultar con nuestros expertos y especialistas sobre el tema.
Con respecto a conceptos como la "línea divisoria" y la "zona sanitaria", deberíamos basarnos en los objetivos y tareas fijados por los dirigentes del país en el marco de la operación militar especial, partiendo de la situación sobre el terreno y de los comentarios hechos por los altos dirigentes y militares rusos. Estamos trabajando conjuntamente en esta vía, pero definitivamente ellos tienen la primera y decisiva palabra.
Estudiaré el concepto mismo con expertos. Si se trata de realidades jurídicas internacionales, sin duda les transmitiremos el texto.
- Date