Discurso y respuestas a preguntas de los medios ofrecidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante una rueda de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, al término de las negociaciones, Pekín, 9 de abril de 2024
Estimadas damas y caballeros,
En primer lugar, me gustaría agradecer una vez más a mi colega y amigo, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, por la invitación y la cálida recepción de nuestra delegación.
Ayer y hoy sostuvimos negociaciones exhaustivas y concretas sobre una amplia gama de temas de interés mutuo. Como ha destacado el Ministro Wang Yi, prestamos una atención especial al calendario de contactos a nivel cumbre, ya que la diplomacia de los líderes es, sin exagerar, un elemento principal de la asociación integral y la cooperación estratégica de Rusia y China. Gracias a la diplomacia de los líderes (ante todo), las relaciones bilaterales han alcanzado un nivel sin precedente y continúan fomentándose de manera dinámica en la coyuntura internacional muy complicada.
Como ya he dicho, en el foco de atención fue el calendario de contactos a nivel cumbre, las próximas reuniones de nuestros líderes en los márgenes de varios eventos de la agenda internacional, incluida la cumbre de BRICS en Kazán en octubre próximo, y la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebrará en Astana en junio de este año. Seguramente habrá otras oportunidades para mantener un diálogo político regular.
Abordamos los contactos entre los Ministerios de Asuntos Exteriores. Acabamos de firmar, en su presencia, un nuevo plan de consultas entre los Ministerios para 2024 y discutimos en breve algunos temas de cooperación intergubernamental en áreas concretas. Estas tareas se abordarán más detalladamente en las cinco reuniones de comisiones intergubernamentales encabezadas por los viceprimeros ministros que se celebrarán durante el año en curso, en el marco de los preparativos para el próximo encuentro regular de los jefes de Gobierno.
Los temas que estamos abordando en el ámbito de economía, comercio, inversión e implementación de nuevas tecnologías están directamente vinculados con la lucha por establecer un orden mundial multipolar justo, en que no haya lugar para el dictado, la hegemonía ni las prácticas neocoloniales que actualmente se aplican con frecuencia por EEUU y el resto del Occidente colectivo, que obedece sin rechistar a la voluntad de Washington.
China y Rusia seguirán defendiendo la necesidad de cambiar esta situación en las relaciones económicas internacionales, abogando por la democratización de estas relaciones y el retorno a los principios que anteriormente fueron proclamados y que prevén el respeto a los procesos de mercado, la competencia justa, la inviolabilidad de la propiedad, la presunción de inocencia y mucho más, lo que Occidente está socavando burdamente con sus acciones prácticas al imponer sanciones arbitrarias impuestas contra varios países, incluida Rusia. Sin embargo, esta misma política comienza a aplicarse también en relación con la República Popular China, en particular, con el objetivo de restringir sus oportunidades de desarrollo económico y tecnológico, es decir, para eliminar competidores.
Abordamos el próximo Año Dual de la Cultura de Rusia y China. Su inauguración se espera próximamente. También hablamos de otras áreas de cooperación en el ámbito de las Humanidades, inclusive la preparación de nuevos eventos como el concurso internacional de canciones Intervisión, el Premio Cinematográfico Euroasiático Abierto y una serie de eventos deportivos. Después de los Juegos del Futuro celebrados en Kazán en febrero y marzo pasado, en que participaron activamente atletas chinos (hubo una delegación china), se llevarán a cabo los Juegos Deportivos BRICS, los juegos “Niños de Asia” y los Juegos Mundiales de la Amistad. Habrá muchos eventos deportivos que, a diferencia de otros, se basarán en los mismos ideales del movimiento olímpico que están estipulados en la Carta Olímpica y que los actuales dirigentes del Comité Olímpico Internacional, para su vergüenza (espero), desprecian y socavan en beneficio de la mismo fuerza hegemónica que intenta mantener su papel hegemónico de hegemonistas sin reparar en ningún medio.
Como ha señalado el estimado Ministro Wang Yi, hablamos sobre el próximo 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Recordemos que la Unión Soviética fue el primer país en reconocer a la República Popular China literalmente al día siguiente de su formación y colaboró activamente en el restablecimiento del Estado chino. Acordamos preparar una serie de eventos para conmemorar este aniversario. También discutimos posibles eventos para conmemorar el próximo 80º aniversario de la Victoria sobre el nazismo alemán y el militarismo japonés que se celebrará el año siguiente. Los pueblos de la Unión Soviética y la República Popular China contribuyeron de manera decisiva a la derrota de Alemania y Japón militarista.
Por razones comprensibles, dedicamos mucho tiempo para coordinar nuestras acciones en la arena internacional. Esta coordinación se basa en una amplia coincidencia de intereses y enfoques hacia los problemas clave de la agenda internacional. A la luz de la presidencia rusa en BRICS, se hizo hincapié en las perspectivas de desarrollo futuro de esta asociación, en vista de la adhesión de nuevos miembros y la formación de una nueva categoría de países socios, así como las perspectivas generales de la cumbre en Kazán que se celebrará en octubre próximo. En junio de este año, en Nizhni Nóvgorod se celebrará una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, Wang Yi ya ha confirmado su participación en este evento. Abordaremos los principales temas que nuestros líderes pondrán sobre la mesa.
Hablamos sobre la cooperación en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghai, en que la República Popular China asumirá la presidencia en junio próximo, después de Kazajstán. Hay buenas perspectivas para armonizar las agendas de la Organización de Cooperación de Shanghái con los temas de desarrollo de esta vasta región Euroasiática, por un lado, y los programas de BRICS, que promueven los mismos ideales y principios a nivel global, por otro lado. De hecho, al promover los intereses de los países de Asia, África y América Latina en las condiciones cuando la globalización creada siguiendo el modelo occidental se degrada y se desacredita por completo.
Naturalmente, discutimos también nuestra cooperación en otros foros, inclusive la ONU, el Grupo de los Veinte y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Tenemos vínculos estrechos, útiles y eficaces en todos estos ámbitos.
Hablamos sobre la situación actual en torno a la crisis ucraniana. Agradecemos a nuestros amigos chinos por su postura objetiva y equilibrada, y por su disposición a desempeñar un papel positivo en el arreglo político y diplomático de este asunto. Los conocidos "12 puntos" que China propuso en 2023 formulan claramente, en primer lugar, la necesidad de tomar en consideración las causas fundamentales de este conflicto, y en segundo lugar, de aplicar esfuerzos para eliminar estas, principalmente en el contexto de garantizar la seguridad igual e indivisible, tanto en Europa como en el mundo en general. Nuestros amigos chinos declaran claramente la necesidad de tener en cuenta las preocupaciones legítimas de todas las partes involucradas, especialmente en el ámbito de seguridad. En este contexto, nosotros, junto con nuestros colegas chinos, confirmamos la conclusión de la inviabilidad de cualquier evento internacional que no solo no tome en cuenta la postura de Rusia, sino que la desestime por completo y promueva una fórmula de paz absolutamente inútil y con ultimátum de Vladímir Zelenski, y así esté completamente desconectado de cualquier realidad.
Hablamos mucho sobre las tareas de garantizar la seguridad y estabilidad en la región de Asia Pacífico, en vista de los planes de EEUU de crear alianzas político-militares cerradas allí. Están dirigidas abiertamente contra China y Rusia y, entre otras cosas, buscan romper la arquitectura de seguridad que se ha desarrollado durante décadas alrededor de la ASEAN en el marco de los mismos formatos que esta Asociación propuso a sus socios, y que se basan en la inclusividad, el consenso, el respeto mutuo y la renuncia a las acciones unilaterales. Todo esto no satisface a EEUU y a sus aliados. Como he dicho, aquí están promoviendo enfoques de bloque y declaran que es necesario introducir la OTAN en esta región.
En el contexto de la situación en torno a Taiwán, que es una parte inalienable de China, estamos unidos con Pekín en la no aceptación de cualquier injerencia externa, porque es un asunto interno de la República Popular China. Hablamos sobre la situación en la península de Corea. Estamos interesados en la paz y la estabilidad en esta región, igual que nuestros amigos chinos.
Abordamos en detalle el tema del arreglo del conflicto en el Oriente Próximo y lo que está sucediendo en torno a la Franja de Gaza. Tenemos posturas afines al respecto también que defendemos en el Consejo de Seguridad de la ONU.
En un contexto más amplio, intercambiamos ideas sobre las perspectivas de formar una nueva estructura de seguridad en Eurasia en la coyuntura de estancamiento completo y autodestrucción de los mecanismos euroatlánticos.
Las negociaciones se transcurrieron en un ambiente de amistad tradicional para las relaciones ruso-chinas y una vez más demostraron la coincidencia de las posturas de nuestros países en relación con los principales procesos globales, nuestro deseo de fortalecer la cooperación bilateral en interés de la paz y la estabilidad en la región y en el mundo, en general. Continuaremos el diálogo partiendo de los planes que acabamos de aprobar en su presencia. Una vez más, agradezco a nuestros amigos chinos.
Pregunta: Occidente colectivo usa métodos agresivos de "doble disuasión" en relación con Rusia y China para impedir su desarrollo y obstaculizar la aplicación de una política soberana. ¿Abordan ustedes, junto con sus socios chinos, medidas recíprocas de "doble reacción"? ¿Qué medidas podrían ser?
Respuesta: No revelaré ningún secreto: ayer el Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, inventó una fórmula de "doble reacción a la doble disuasión". Nuestros líderes, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el Presidente de China, Xi Jinping, han subrayado en repetidas ocasiones la determinación de Rusia y China de resistir los intentos de frenar la formación del mundo multipolar, los procesos de democratización y justicia que maduraron desde hace mucho y que están llamando a la puerta del actual orden mundial. EEUU y sus aliados que intentan inmortalizar su posición injusta en el sistema internacional aplican esfuerzos para detenerles. Recordamos cómo nuestros líderes formularon la tarea de estar "espalda con espalda", "hombro a hombro" en el camino de frenar el curso objetivo de la historia. Mi colega habló en detalle sobre los problemas económicos concretos creados como resultado de la política arbitraria de sanciones unilaterales. Los resolveremos en el marco de BRICS y la OCS. En la coyuntura cuando EEUU y sus satélites pueden en cualquier momento interrumpir las cadenas de financiamiento estables y las cadenas logísticas, de transporte e inversión, es hora de abordar la cuestión de considerar y tomar decisiones sobre todos estos problemas en el marco de otras organizaciones: la transición a las monedas nacionales, discusiones sobre la necesidad de crear sistemas de pago alternativos, inclusive las decisiones aprobadas al respecto dentro de BRICS, la actividad de organizaciones regionales como la mencionada OCS, CELAC.
Occidente ha demostrado que el sistema de funcionamiento de los lazos financieros y económicos globales creado por él y propuesto al resto del mundo es poco confiable. Esto se debe a que en cualquier momento, al dirigir y tener en sus manos las palancas de este sistema, puede comenzar a "castigar" a cualquier país que no esté de acuerdo con su política neocolonial.
Estos procesos están ocurriendo en casi todos los ámbitos de la vida pública. Esto se aplica tanto a la economía como a las cuestiones de seguridad. Tenemos un objetivo común de fortalecer la seguridad en Eurasia. Durante mucho tiempo, existió un organismo de seguridad euroatlántica en forma de la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Ellos mismos se están excluyendo de la lista de organismos relevantes en el marco de que se pueden llevar a cabo negociaciones importantes y llegar a acuerdos partiendo del equilibrio de intereses.
Se plantea la tarea de formar seguridad euroasiática. El Presidente Vladímir Putin lo mencionó en su mensaje a la Asamblea Federal. Acordamos iniciar un diálogo sobre este tema con nuestros amigos chinos, con la participación de otros socios con ideas afines.
Pregunta: Me gustaría llamar la atención sobre los ataques de drones por parte de Ucrania contra la central nuclear de Zaporiyia. La situación requiere acciones decisivas seguramente. ¿Cuál podría ser la respuesta?
Respuesta: En cuanto al último ataque terrorista del régimen ucraniano, esta vez contra la central nuclear de Zaporiya, hicieron declaraciones el Ministerio de Asuntos Exteriores, nuestro representante en el OIEA, nuestro representante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Llevamos este asunto a sesiones especiales del Consejo Ejecutivo del OIEA y el Consejo de Seguridad de la ONU. Insistiremos en la necesidad de obtener evaluaciones directas, sin evasivas, de las acciones del régimen ucraniano.
Cuando aceptamos la presencia constante de expertos del OIEA en la central nuclear de Zaporiya, entre otras cosas, nos guiábamos por la necesidad de proporcionar una evaluación objetiva de lo que sucede allí, cómo se administra la planta, cómo se garantiza la seguridad nuclear y física. Partimos de que ataques de este tipo contra la central nuclear más grande de Europa serían registrados. Hasta ahora, las provocaciones por parte del régimen ucraniano, lamentablemente, han generado solo "una lástima" y "preocupación" en las declaraciones del Director General del OIEA, Rafael Grossi, y sus empleados, sin reconocer de manera evidente de dónde y por quién se prepararon y llevaron a cabo los ataques terroristas. Creo que esta vez no podrán evadir la responsabilidad.
Estamos interesados en la cooperación tanto con el OIEA como con la Secretaría de la ONU, pero buscaremos que reconozcan de manera justa lo que está sucediendo no solo en torno a la central nuclear de Zaporiyia, sino en Ucrania, en general.
Hasta ahora, las evaluaciones de los funcionarios internacionales de todos los aspectos de lo que está sucediendo en este país y en el marco de la operación militar especial en respuesta a la guerra híbrida desatada contra nosotros por Occidente a manos de los ucranianos fueron unilaterales. Es necesario corregir esta postura. Lamentablemente, refleja una situación cuando las secretarías de muchas organizaciones intergubernamentales e interestatales se subordinan a Occidente y se sobresaturan con empleados de países occidentales, en detrimento de una representación geográfica justa de los países de la Mayoría Mundial. Esta pregunta se planteó el año pasado. Promoveremos enérgicamente la reforma de este sistema.
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