Sobre a reunião do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, com o Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
COMUNICADO DE IMPFRENSA
Na quinta-feira, dia 22 de fevereiro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, foi recebido em Brasília pelo Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Na reunião, foram abordadas questões relacionadas com o desenvolvimento das relações bilaterais amistosas, bem como os preparativos para a 12ª sessão da Comissão Intergovernamental Rússia-Brasil de Cooperação Económica e Comercial e a próxima reunião da Comissão de Alto Nível para acordar medidas adicionais para a ampliação do comércio bilateral e a implementação de projetos conjuntos em diversas áreas. As partes manifestaram-se favoráveis à intensificação dos contactos entre os dois parlamentos e partidos dos dois países, assim como dos laços humanitários e desportivos.
Foi dispensada especial atenção aos aspectos práticos da cooperação no cenário internacional, uma vez que, em 2024, a Rússia exerce a presidência rotativa do BRICS enquanto o Brasil, a presidência rotativa do G20. As partes concordaram em coordenar os seus trabalhos nos formatos acima referidos e na ONU para promover a reforma das instituições de governação global que devem refletir o peso crescente dos países do Sul Global na economia e na política mundiais.
As partes trocaram pontos de vista sobre a situação na Ucrânia. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou a posição do Brasil a favor da resolução do conflito de forma a que sejam levadas em consideração as preocupações legítimas de todas as partes com a segurança, tendo salientado a futilidade de iniciativas unilaterais e ultimatos.
As partes constaram a proximidade das posições em relação à profunda crise nos territórios palestinianos que ceifou a vida de dezenas de milhares de civis. Foram unânimes em considerar necessário que o Conselho de Segurança das Nações Unidas exija um cessar-fogo imediato, a resolução de gravíssimos problemas humanitários e a remoção dos obstáculos à implementação das resoluções das Nações Unidas sobre a criação do Estado Palestiniano.
As partes examinaram o calendário de contactos ao nível alto e mais alto, nomeadamente face aos eventos do BRICS e do G20 previstos para este ano.
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